आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कारखानदारांचा बंद, दबावासाठी 20 पासून चक्री उपोषणाचे हत्यार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर- भविष्य निर्वाह निधी कायदा मागे घेईपर्यंत उत्पादन सुरू करणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा घेऊन कारखानदारांनी गुरुवारपासून ‘बंद’ पुकारला. त्यांना उत्तर देण्यासाठी कामगार संघटनांनी आंदोलन पेटवले. मनसेप्रणीत कामगार संघटनेने यंत्रमागधारक संघासमोरच धरणे आंदोलन केले. त्यांचे निवेदन संघाचे अध्यक्ष पेंटप्पा गड्डम यांनी नाकारले. त्यामुळे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय जाहीर केला. 

यंत्रमाग कामगारांना पीएफ कायदा लागू असल्याचा निर्वाळा देत, विभागीय आयुक्त डॉ. हेमंत तिरपुडे यांनी नोटिसा बजावल्या. त्याचा निषेध करत कारखानदारांनी ऑगस्टला एक दिवसाचे लाक्षणिक ‘बंद’ केले. त्याची दखल नसल्याने गुरुवारपासून बेमुदत ‘बंद’ सुरू झाले. त्यामुळे यंत्रमागांची धडधड बंद होती. शुक्रवार (ता. १८) कारखानदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर चक्री उपोषण करणार होते. त्यांना पोलिसांनी परवानगी दिली नाही. त्यामुळे रविवारपासून यंत्रमागधारक संघाच्या कार्यालयासमोर हे आंदोलन होईल, असे जाहीर करण्यात आले. 

एकत्रीकरणच चुकीचे 
विकेंद्रितयंत्रमागउद्योगातील युनिट्सचे एकत्रीकरण चुकीच्या पद्धतीने झाले. उत्पादननिहाय विभागात कामगारांना भविष्य निधी लागू होत नाही. परंतु तो लादला जात आहे. त्याने हा उद्योग अधिक संकटात येईल. 
- पेंटप्पागड्डम, अध्यक्ष, यंत्रमागधारक संघ 

संघर्षनको, हक्क द्या 
संघर्षटाळूनकारखानदारांनी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विचार करावा. कामगारांचा हक्क द्यावा. जीएसटी जसे स्वीकारला, तशाच पद्धतीने पीएफचाही स्वीकार करा. 
- श्रीधर गुडेली, मनसेप्रणीत कामगार संघटना 

कामगारांनाकुठलेहीकायदेशीर हक्क मिळू नयेत म्हणून युनिट पद्धतीचा अवलंब केला. त्याने कामगार ४० वर्षे सवलतींपासून वंचित राहिला. त्यांना हक्क मिळवून देण्यासाठी सहायक कामगार आयुक्तांना निवेदन देणार. 
- विष्णू कारमपुरी, सरचिटणीस, कामगार सेना 

...तर ८० टक्के प्रश्न सुटेल 
भविष्यनिधी कायद्यासंदर्भात मी बारकाईने अभ्यास केला. ‘इपीएफआे सेक्शन १६’ पाहिल्यास त्यात स्पष्ट म्हटले आहे, ‘मालक तोट्यात असेल तर त्या ठिकाणी कामगारांना ‘पीएफ’ मागण्याचा अधिकार नाही.’ यावर बोट ठेवल्यास ८० टक्के प्रश्न सुटेल. कारण या उद्याेगात २० टक्के उद्योगच सुस्थापित आहेत. 
- अॅड. शरद बनसोडे, खासदार  

मोठ्या कारखानदारांनी ‘पीएफ’ द्यावा 
“कामगारांचाहक्क मिळालाच पाहिजे. तो मिळवून देताना कारखानदारांची स्थितीही पाहावी. भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचे आयुक्त डॉ. हेमंत तिरपुडे यांनी एकाच कारखानदाराची तपासणी केली आणि हा कायदा सर्वांना लागू असल्याचे जाहीर केले. ते चुकीचे आहे. मोठ्या कारखानदारांनी ‘पीएफ’ द्यायला हरकत नाही. पण, छोट्यांना सक्ती करू नये. अन्यथा ते मरतील आणि कामगारही...” यंत्रमाग कामगारांच्या भविष्य निधी विषयावर खासदार अॅड. शरद बनसोडे यांनी ही भूमिका मांडली. 

यंत्रमाग कारखानदारांनी पुकारलेला ‘बंद’ गुरुवारपासून सुरू झाला. भविष्य निधी कायदा मागे घेईपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील, असे म्हटले. हा प्रश्न केंद्राच्या अखत्यारीत आहे. त्यावर विचारले असता, अॅड. बनसोडे यांनी रोखठोक मते मांडली. कारखानदार जगला तरच कामगार जगेल. त्यादृष्टीने या प्रश्नाकडे पाहावे लागेल. हा कायदा सरसकट लागू करता येणार नाही. प्रत्येक कारखानदाराची आर्थिक स्थिती पाहावी. त्यानंतरच निर्णय घ्यावा, असा सल्लाही त्यांनी डॉ. तिरपुडे यांना दिला. कारखानदार आणि यंत्रणेने एकत्र बसूनच सुवर्णमध्य साधला पाहिजे, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली. 

कामगार संघटना, कारखानदारांनाही सुनावले... 
१. यंत्रमाग कामगार स्थिर नसतो. ‘आज इथं तर उद्या तिथं’ अशी त्याची स्थिती. त्यामुळे त्याला पूर्वलक्षी प्रभावाने भविष्य निधी द्यायचा कसा? ४२ हजार कामगारांचा हा प्रश्न आहे. परंतु त्यांनी एकाच ठिकाणी इतकी वर्षे काम केले, अशा कुठल्याच नोंदी नाहीत. 
२. कामगार संघटना, इंटक यांच्यामुळेच शहरातील कापड गिरण्या, सूत गिरण्या बंद पडल्या. त्यांच्यामुळे हजारो कामगारांचा संसार उघड्यावर आला. आता टेक्स्टाइल आणि विडी उद्योगावर कामगारांची उपजीविका आहे. तिथे संघटनांनी हटवादी भूमिका सोडावी. 
३. कारखानदार नेहमीच रडत असतो. त्यांनी कामगारांचा कधीच विचार केला नाही. जास्तीत जास्त सवलती घेण्याची सवय लागली. एखादा निर्णय कामगारांच्या बाजूनेही घ्यायला हरकत काय? मोठ्या कारखानदारांनी त्याचा जरूर विचार करावा, असे मला वाटते. 
बातम्या आणखी आहेत...