आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रोज २०० टन कचरा उचलल्यास समस्या मिटेल, वीजही मिळेल

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - कचरा उचलण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ स्थायी समितीने दिली. प्रशासनाने मुदतवाढ मागितली होती. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मनपाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली होती. त्यांची मुदत एक डिसेंबर २०१५ रोजी संपुष्टात आली. त्यानंतर त्यांना दोन फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यासाठी १५ डिसेंबर २०१५ रोजी प्रशासनाने स्थायीत विषय पाठवला. सदर विषय फेरसादर करण्यात आले. त्यात १६ जूनपर्यंत मुदतवाढीचा प्रस्ताव होता. स्थायीने त्याऐवजी तीन महिने म्हणजे सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली.
शहरातील कचऱ्यांंचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. मात्र, कचऱ्याची विल्हेवाट पूर्ण क्षमतेने होत नसल्याने ठिकठिकाणी कचरा साचलेला दिसतो. भाेगाव येथील कचरा डेपोत कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू आहे. या प्रकल्पास दररोज २०० टन कचरा लागतो. काही वेळेस त्यांना कचरा मिळत नाही. तर दुसरीकडे शहरात तीनशे टनाहून अधिक कचरा साचला जात असताना तो उचलला जात नाही. मनपाने नियोजन करून दररोज २०० टन कचरा उचलून या प्रकल्पास दिल्यास शहरातील कचऱ्याची समस्या मिटू शकते.

२००८ मध्ये मुंबई येथील आॅर्गलायलिंग रिसर्चिंग सिस्टिम प्रा. लि. महापालिका यांच्यात कचरा बायोगॅस प्रकल्पातून वीजनिर्मिती करण्याचा करार झाला. त्यानुसार कंपनीने भोगाव येथे एकर जागेवर कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती केंद्र उभारण्यात आले आहे. मागील तीन वर्षांपासून तेथे वीजनिर्मिती सुरू आहे. आता या प्रकल्पातून रोज एक ते दीड मेगावॅट वीजनिर्मिती होत आहे. भविष्यकाळात वीज निर्मितीची क्षमता वाढून ती चार ते सहा मेगावॅटपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार वाढीव काम अंतिम टप्यात आहे. या प्रकल्पातून कचऱ्यापासून सेंद्रीय खत निर्मिती करून ते कंपनी स्वत: वापरते. शिवाय झुआरी कंपनीस दिले जाते.

वाचतील दरमहा कोटी
कचरा विभागाचे खासगीकरण करण्याचा मक्ता काढण्यात येत आहे. त्यानुसार दरमहा पाच ते सहा कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्याऐवजी महापालिकेने यंत्रणा उभी केल्यास तीन कोटी खर्च येईल, असे मत विरोधी पक्षाने मांडले. मक्ता काढण्यापूर्वी नगरसेवकांना माहिती द्यावी, असे मत नगरसेवक चंदनशिवे यांनी व्यक्त केले.

खासगीकरण आवश्यक
वीज निर्मितीसाठी कंपनीस रोज २०० टन कचरा आवश्यक आहे. शहरात उचलण्यात येणाऱ्या कचऱ्यात २० ते २५ टक्के माती आढळून येते. प्रकल्पाकडून असा कचरा घेतला जात नाही. हाॅटेल, मार्केटसह घरातील ओला कचरा यासाठी आवश्यक असतो. यापूर्वी मनपाच्या वतीने अशा प्रकारच्या कचऱ्याचे संकलन केले जात होते. मात्र, आता तसे होत नाही. कचरा उचलण्याचे खासगीकरण केल्यापासून प्रकल्पास आवश्यक कचरा मिळत नाही. एकीकडे प्रकल्पास कचरा मिळत नाही. तर दुसरीकडे कचरा भरपूर साठत असल्याची स्थिती आहे.

विरोध तरीही फौजिया ट्रस्टला दिली शाळा
किडवाई चौकातील मनपा मुलींची उर्दू शाळा क्रमांक मधील तीन खोल्या फौजिया ट्रस्टला देण्याचा ठराव स्थायी सभेत बहुमताने मान्य करण्यात आला. शाळा देऊ नये अशी उपसूचना भाजपचे शशीकला बत्तुल, नरसूबाई गदवालकर, चंद्रकांत रमणशेट्टी यांनी केली, तरीही ठराव झाला. आयुक्तांकडे तक्रार करणार असल्याचे चंदनशिवे म्हणाले. खोल्या ट्रस्टला दिल्याचे सभापती रियाज हुंडेकरी यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना सेंद्रिय खत : या केंद्रात शेतकऱ्यांना संेद्रिय खत मिळेल. त्यासाठी खुले दर तीन हजार तर बॅगेत साडेतीन हजार रुपये प्रतिटन खत मिळेल, अशी माहिती प्रकल्पाचे विक्रम देशमुख यांनी दिली. यावेळी कंपनीचे निर्मिती अधिकारी राजीव यादव आणि महापालिका आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
बातम्या आणखी आहेत...