आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घंटागाड्या घेत आहात तर कचरा उचलण्याचे खासगीकरण कशाला

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - शहरातील कचरा उचलण्याच्या कामाचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न महापालिकेकडून सुरू आहे. असे असताना १४ व्या वित्त आयोगाच्या ४.८ कोटींच्या रकमेतून महापालिका ६० घंटागाड्या आणि काॅम्पॅक्टर खरेदी करत आहे. त्यास शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समिती सभेत बहुमताने मान्यता देण्यात आली. कचरा खासगीकरणात सर्व वाहनांची जबाबदारी मक्तेदारांची असते. मग महापालिका घंटागाडी कशासाठी खरेदी करत आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी भाजप राज्य सरकारकडे तक्रार करणार आहे तर बसप महापालिका आयुक्तांना निवेदन देऊन जाब विचारणार आहे.
शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न पुढे करत महापालिका प्रशासन घाईघाईत ६० घंटागाड्या आणि काॅम्पॅक्टर खरेदी करत आहे. त्यासाठी १४ व्या वित्त आयोगातून वाहने खरेदी करत आहे. वाहनाची चेसी खरेदी स्टर्लिंग मोटारकडून तर त्याची बाॅडी ‘चिंतामणी’कडून करून घेण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांनी ठेवला होता. त्यावर स्थायीत दीड तास चर्चा झाली. शेवटी सत्तेचा वापर करत बहुमताने विषय मान्य करण्यात आला.

शहरातील आठ झोनमध्ये कचरा उचलण्यासाठी ग्लोबल आणि यशश्री कंपनीकडून टेंडर भरण्यात आले. यशश्री कंपनीने १६९० रुपये दर मान्य केला. तसा तातडीचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठवण्यात येणार आहे. यात मक्तेदारांनी सर्व वाहने आणावीत, घरोघरी जाऊन कचरा उचलावा आदी १४ प्रकारच्या अटी आहेत. त्यानुसार काम करण्यास मक्तेदार तयार आहे.
कचऱ्याचे खासगीकरण करत असताना महापालिका घंटागाड्या आणि काॅम्पॅक्टर खरेदी करत आहे. दोन्ही पैकी एक करणे आवश्यक होते. मक्तेदारांना पोसण्यासाठी गाड्या खरेदी होत नाही ना? असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला.

गाड्या घेत असताना पुन्हा खासगीकरण कशाला. अन्य वाहने खरेदी करून, मनुष्यबळ वाढवून महापालिकेनेच कचरा उचलावा, अशी सूचना शिवसेनेचे नगरसेवक भीमाशंकर म्हेत्रे यांनी स्थायी समिती सभेत केली. तरीही बहुमताने विषय पारित करण्यात आला.

आम्हाला वाहने द्या, कचरा निर्मूलन करू
महापालिका कामगार संघटनेचे अध्यक्ष अशोक जानराव यांनी कचरा खासगीकरणास विरोध केला आहे. प्रत्येक प्रभागासाठी तीन घंटागाड्या, एक काॅम्पॅक्टर, एक डंपर द्या. आम्ही शंभर टक्के कचरा आहे त्या मनुष्यबळात उचलू, असे जानराव म्हणाले. याप्रकरणी आम्ही आयुक्तांकडे प्रस्ताव दिल्याचे जानराव म्हणाले.

परिवहन समिती अभिप्रायामुळे फेर टेंडर नाही
घंटागाड्याखरेदी टेंडरसाठी जाहीर प्रसिद्धीकरण दिल्यानंतर दोन डिलरनी अर्ज केला. त्यापैकी चव्हाण मोटर्सची कागदपत्रे अपूर्ण असल्याने त्यांचे टेंडर उघडले नाही. परिवहन समितीच्या अभिप्रायानुसार टाटा कंपनीच्या गाड्या घेणे निश्चित झाल्याने मक्तेदार किती आले हे पाहणे गरजेचे नव्हते. त्यामुळे फेरटेंडर काढले नाही, असे मनपा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

भ्रष्टाचाराचा बळावला संशय
एकीकडे खासगीकरणाच्या हालचाली अन् दुसरीकडे घंटागाड्या खरेदी करणे, यामुळे महापालिका प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद झाली आहे. या प्रकरणी बसप महापालिका आयुक्तांना निवेदन देऊन जाब विचारणार आहे, असे नगरसेवक आनंद चंदनशिवे यांनी सांगितले. स्थायीत बहुमताच्या जोरावर काँग्रेसने विषय मंजूर केला. पण याबाबत आपण जनतेच्या दारात जाऊन याबाबत नागरिकांना सांगू. सभागृहात महापालिका प्रशासनाने चुकीचे उत्तर दिले, असे चंदनशिवे म्हणाले. घंटागाड्या खरेदीस आमचा विरोध असून, या प्रकरणी आम्ही राज्य शासनाकडे तक्रार करणार अाहे. महापालिका प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेबाबत संशय निर्माण होत आहे. यात भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय आहे, असे स्थायी समिती सदस्या शशिकला बत्तुल म्हणाल्या.

कचऱ्याचा प्रश्न, म्हणून दिली मंजुरी
^कचऱ्याचाप्रश्नहोता म्हणून आम्ही मंजुरी दिली. महापालिका चार झोनमध्ये कचरा उचलणार आहे. त्यामुळे मंजुरी दिली.'' रियाजहुंडेकरी, स्थायी समिती सभापती

स्थायी समितीमधील सदस्यांना २५ लाख निधी
स्थायी समितीतील १४ सदस्यांना १४ व्या वित्त आयोगाच्या रकमेतून प्रत्येकी २५ लाख रुपये निधी देण्याचा प्रस्ताव नगरसेवक आनंद चंदनशिवे यांनी आणला. त्यास युतीने विरोध केला. पण बहुमताने विषय मंजूर करण्यात आला. समान विकास होण्यासाठी १०२ नगरसेवकांना निधी देण्याऐवजी स्थायीतील सदस्यांना कसे, असा प्रश्न भाजपने उपस्थित केला.
बातम्या आणखी आहेत...