आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Government Against Joining Action, Sugar Factory Industrialist

खासगी साखर कारखानदारांची भूमिका, सरकारी कारवाईविरुद्ध एकजूट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - ऑक्टोबर२०१४ मध्ये गळीत हंगाम सुरू करताना साखरेचा दर २७५० रुपये प्रती क्विंटल होता. आज हाच दर १९०० रुपयांवर आला. गेल्या पाच वर्षांत देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावर साखरेच्या उत्पादनात अतिरिक्त वाढ झाली. परिणामी दर ४० टक्क्यांनी कोसळले. दुसरीकडे केंद्र शासनाने उसाच्या एफआरपी दरात ७० टक्क्यांनी वाढ केली. साखर आणि ऊसदराच्या या व्यस्त प्रमाणामुळे कारखानदारी आर्थिक अडचणीत आल्याचे येथील खासगी साखर कारखानदारांनी सांगितले.

वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (इस्मा)सभासद असणा-या कारखानदारांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली. माढ्याच्या विठ्ठल शुगरचे संजय शिंदे, माळशिरसच्या माळी शुगर फॅक्टरीचे राजेंद्र गिरमे, मोहोळच्या लोकनेते कारखान्याचे राजन पाटील, सांगोल्याच्या फॅबटेकचे भाऊसाहेब रूपनर, जकराया कारखाना अध्यक्ष अॅड. बिरप्पा जाधव, लोकमंगल कारखान्याचे महेश देशमुख, मातोश्री शुगर्सचे अध्यक्ष सिद्धाराम म्हेत्रे, उपाध्यक्ष गोकुळ शिंदे आदी या वेळी उपस्थित होते. कारखानदारी अडचणीत आल्याने उसाला एफआरपी दर देता येणार नाही, असेही या सर्वांनी स्पष्ट केले.

आता हे उपाय आहेत
पुढील हंगामात ऊस उचलीचा पहिला हप्ता राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती किंवा राष्ट्रीयीकृत बँका ऊस दरासाठी जी रक्कम मालतारण खात्यावर मंजूर करतील ती पहिली उचल म्हणून शेतक-यांना देण्यास केंद्र राज्य शासनाने मंजुरी द्यावी. उर्वरित सी. रंगराजन समितीच्या सूत्रानुसार ७० ते ७५ टक्के ऊस रक्कम हप्त्या-हप्त्याने साखर विक्रीतून उपलब्ध होईल, तशी देण्यास मान्यता द्यावी. यातील एफआरपीतील फरक केंद्र शासनाने थेट शेतक-यांच्या बँक खात्यावर परस्पर अनुदान स्वरूपात गळित हंगाम बंद होताच वर्ग करावा.

...ती कारखान्यांची जबाबदारी नाही
ऑक्टोबर२०१४ ते जून २०१५ या कालावधीत साखरेच्या दरात ७०० ते ८०० रुपयांची (प्रती क्विंटल) घसरण झाली. कृषिमूल्य आयोगाने शिफारस केलेला एफआरपी दर २२०० रुपये प्रती टन होता. ९.५० टक्के उताऱ्याला साखरेचा दर ३१०० ते ३४०० रुपये गृहित धरण्यात आला. प्रत्यक्षात २०१४-१५ हंगामातील सरासरी साखरेच्या विक्रीचा दर २२०० ते २३०० रुपये प्रती क्विंटल मिळाला. अशा स्थितीत राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील खासगी सहकारी साखर कारखाने एफआरपी दर देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे हंगामातील साखर इतर उपपदार्थांच्या एकूण उत्पन्नातून ७० ते ७५ टक्के रक्कम ऊस किमतीच्या स्वरूपात बहुतांश कारखान्यांनी शेतक-यांना अदा केली आहे. कृषिमूल्य आयोगाच्या सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार उर्वरित एफआरपीची रक्कम केंद्र राज्य शासनाने ऊस उत्पादकांना अनुदानाच्या रूपात द्यावी. ती कारखान्यांची जबाबदारी नाही. त्यावर शासनाने कारवाई केल्यास कारखानदार एकजुटीने त्याला सामोरे जातील, असे खासगी कारखानदार म्हणाले.