आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रस्त्यावर मंडप परवानगीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर - सामाजिक,धार्मिक उत्सवानिमित्त रस्त्यावर उभारण्यात येणारे मंडप आणि कर्णे, डॉल्बी आदींमुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण यावर आता अंकुश बसणार आहे. एका जनहित याचिकेवर १३ मार्च आणि २४ जून २०१५ रोजी उच्च न्यायालयाने सविस्तर आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने परिपत्रक काढून सर्व जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलिस महासंचालक आदींना धाडले आहे. वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणारे, वनिापरवाना मंडप उभारणी करणा-यांना संस्था, संघटनांना अटकाव बसणार आहे.

राज्यातील महानगरपालिकांनी १५ दिवसांच्या आत यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून प्रसिद्ध करण्याचे आदेश आहेत. राज्य सरकारने रस्त्यावर मंडप मारण्याबाबत महानगरपालिकांना नऊ सूचना दिल्या आहेत. पोलिस आयुक्त आणि महापालिका आयुक्तांना याबाबत निर्णय घेता येणार आहे.

अंमलबजावणी करू
रस्त्यावरमंडप तात्पुरते बांधकाम यासंदर्भात शासन परिपत्रक आले तर त्याची अंमलबजावणी करू. न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करावे लागेल. परिपत्रक पाहून त्यानुसार कारवाई करू, अशी भूमिका मनपा आयुक्त विजयकुमार काळम-पाटील यांनी मांडली.

रस्त्यावरील मंडप तात्पुरते बांधकामाच्या बाबतीत नागरिकांना तक्रारी करता याव्यात, यासाठी टोल फ्री नंबर जाहीर करावा. एसएमएस, ई-मेल इत्यादी सुविधा द्याव्यात. नवीन तक्रार आल्यास त्यांची दखल घेऊन त्यावर कार्यवाही करावी आणि तशी नोंदवही ठेवून त्यात कार्यवाहीची नोंद घेण्यात यावी.

जिल्हाधिकारी मनपा अधिका-यांनी नियुक्त केलेल्या पथकास अंमलबजावणी करताना बाधा आल्यास पोलिसांनी सुरक्षा पुरवावी. उत्सवासाठी उभारलेला मंडप किंवा बांधकाम रस्त्याला अडथळा उपद्रव होत असल्यास फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १३३ अन्वये तक्रार दाखल करावी.
जिल्हाधिकृ-यांनी उत्सवकाळात परवानगी दिलेल्या जागेतच मंडप उभारलाय काय? परवानगीचा तपशील दर्शनी भागात नसल्यास अनधिकृत मंडप मनपा आयुक्तांच्या नजरेस आणून दिला जाईल. आयुक्त नियमानुसार ते काढून टाकण्याची कार्यवाही सुरू करतील.

मंडप बांधकाम मंजुरी देताना नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारावर विपरीत परिणाम होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. मनपाची आवश्यक मंजुरी घेता सार्वजनिक रस्त्यावर उभारण्यात आलेले बुथ, मंडप किंवा अन्य बांधकाम धार्मिक उत्सव काळात अथवा पूर्वीच काढून टाकता येतील.मंडप परवानगी मिळाल्यानंतर संबंधित संस्थेला मंडपाच्या दर्शनी भागात परवाना ठळकपणे दिसेल असा लावण्याची अट असेल.

मंडप परवानगी देण्याबाबत मनपा आयुक्तांना महापालिका धोरण तयार करावे लागेल. ते १५ दिवसात पालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावे. हे धोरण सर्व धर्मांना लागू राहील. उच्च न्यायालयास जाहीर केलेल्या धोरणाचा मसुदा प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावा लागणार आहे.

पोलिस आयुक्त किंवा त्यांनी अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्यांची सहमती घेऊन महापालिका आयुक्तांना तात्पुरते बांधकाम, मंडपास परवानगी देऊ शकतील. ही परवानगी उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त निर्देशानुसारच देता येईल.

कायद्याचा अतिरेक होऊ नये
पूर्वीपासूनगणेश उत्सवासाठी आम्ही परवानगी घेऊन रस्त्यावर मंडप उभारतो. मंडप उभारताना कायद्याच्या चौकटीत राहून मंडप उभारतो. पण कायद्याचा आधार घेऊन अतिरेक केला जात असेल तर आम्ही ऐकणार नाही. उत्सवांसाठी मंडप उभारताना त्या ठिकाणी पर्यायी रस्ता नसेल तर अग्निशमन दलच्या गाड्या रुग्णवाहिका सहज जाऊ शकतील अशी जागा आम्ही सोडतो. रस्त्यावर मंडप उभारायचा नाही, असे नाही.'' सुनीलरसाळे, विश्वस्त, मध्यवर्ती गणेशोत्सव मंडळ

शासनाचा नियम असेल तर त्याचे पालन करू
रस्त्यावरमंडप उभारण्यासंबंधी न्यायालय निर्णयाचे पालन करावे लागेल. आमचे कार्यकर्ते रस्त्यावर मंडप उभारत असतील तर त्यांना सांगू. मनपाकडे पैसे भरून मंडपासाठी खड्डे खणले तर नंतर महापालिका ते बुजवत नाही. शासनाने जे काही निर्णय घेतले असतील त्याचे पालन करावे लागेल.'' प्रमोदगायकवाड, रिपाइं, नेता