आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

७० टक्के वसाहती, अपार्टमेंट नाहीत सहकार नोंदीत; घरे विकली तरी बिल्डरांचाच आहे हक्क

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - रोहौसेस किंवा अपार्टमेंटमधील घरे, फ्लॅट विकल्यानंतर खरे तर रहिवाशांना सदस्य करून सोसायटी तयार करून देणे ही संबंधित स्कीमच्या बिल्डरांची जबाबदारी असतेे. पण ती ते पार तर पाडतच नाहीत. उलट सोसायट्या होऊ नयेत या पद्धतीने काहीतरी तांत्रिक मुद्यांच्या अडचणी निर्माण करून ठेवतात, असा अनुभव गावठाणात (शहरात) अनेकांना येत आहे.
विकलेल्या घरांवर हक्क ठेवण्यासाठीच हा प्रकार होत असल्याचे आता लपून राहिलेले नाही. मात्र नव्या कायद्यानुसार सोसायट्या स्थापन करणे अाता खूप सोपे झाले अाहे. पण यासाठी कोणी धाडसाने पुढे येऊन सोसायट्या करत नसल्याचे दिसत आहे. शहरातील सहकार नोंदीत नसलेल्या सोसायट्या, अपार्टमेंटची संख्या ७० टक्क्यांहून अधिक अाहे.

महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिकांबाबत १९६३ कलम ११ अन्वये जमिनीतील इमारतीतील हक्क, मालकी हक्क हितसंबंध यांचे मानवी हस्तांतरण करून देण्याचे विकासकावर बंधनकारक अाहे. पण सोलापूर शहरातील जवळपास ७० टक्के अपार्टमेंट, वसाहती या सहकार संस्था नोंदणीकृत झालेल्या नाहीत. त्यामुळे मूळ विकासकांचाच त्यावर मालकी हक्क राहिला अाहे.

नोंदणीकृत सोसायटी करून देणे बंधनकारकच आहे
एकदा का विकासकांनी सर्व घरे विकली की, त्याची देखभाल करणे, सार्वजनिक सुविधा निर्माण करणे अादींसाठी रहिवाशांची एकत्रित अशी सहकारी नोंदणीकृत सोसायटी करून देणे बंधनकारक अाहे. ही सोसायटी करताना एकूण जागा, घराची जागा यावरील मालकी हक्क हितसंबंध ही रहिवाशांच्या अधिकारात करून दिली पाहिजे. पण नेमके हेच विकासकाला अडचणीचे वाटते. त्यामुळे ते यात काही करीत नाहीत. त्यामुळे सरकारने १४ जून २०१६ रोजी एक अध्यादेश काढून जर विकासक सोसायटी करून देण्यासाठी टाळाटाळ करीत असेल तर रहिवाशांनी सर्व अावश्यक कागदपत्रे जोडून अर्ज सादर केला की, उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडून रहिवाशांना सोसायटी नोंदणी करून मिळणार अाहे. हे बंधन अाता सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने घालून दिले अाहे.

फ्लॅट, घरापुरतीच राहते मालकी
गावठाणातील अपार्टमेंट, रो-हाऊसेस विकत घेतल्यानंतर त्या सोसायटीतील घरापुरतीच मालकी रहिवाशांची राहते. सोसायटीतील मोकळी जागा, पार्किंगची जागा अन्य सुविधांसाठी असलेल्या जागा याबाबत रहिवाशांचे कशाचेच काही देणे-घेणे राहत नाही. त्यामुळे अडचणींना तोंड द्यावे लागते अाणि सर्व घरे, फ्लॅट विकल्यामुळे विकासक पुढे त्यातील अडचणींकडे काहीच पाहात नाही. त्यामुळे रहिवासी केवळ अापल्या घरापुरतेच मालक अशी अवस्था सध्या दिसते अाहे.

नोंदणी कायद्याचा घोळ
अपार्टमेंट देखभालीसाठी सोसायटी नोंदणीकृत करण्याची गरज नाही, असे विकासकांकडून सांगितले जाते. जेव्हा प्रत्येकाला खरेदीखत करून दिले जाते, त्याअार्थी मालकी त्यांचीच झाली. जर नकाशात, बांधकाम परवान्यात खुल्या जागांच्या जशा नोंदी असतील त्या जागांवरही खरेदीकरणा-यांचाच हक्क असतो, असे सांगितले जाते. पर प्रत्यक्षात सावळा गोंधळ अाहे. कधी अपार्टमेंट अॅक्ट असल्याचे सांगून १९७० कायद्यानुसार खरेदीखत होतात, त्यामुळे सोसायटी करण्याची गरज नाही असा दावा केला जातो. तर दुसरीकडे गृहनिर्माण विभागाने १९६३ च्या कलम ११ नुसार इमारतीमधील हक्क, मालकी हक्क हितसंबंधाचे अभिहस्तांतरण बंधनकारक करण्यात अाले अाहे. हा नोंदणी करण्यासंदर्भातील घोळ कायम राहिला अाहे.

मोकळ्या जागेत थाटले कार्यालय
^२००८ मध्ये बांधकाम पूर्ण होऊन घरे प्रत्येकांच्या नावावर झाली. विकासकाने त्या ठिकाणी सोडलेला रस्ता, ड्रेनेज अादी सार्वजनिक उपयोगांच्या जागा मनपाकडे हस्तांतरणही केल्या अाहेत. पण वसाहतीच्या खरेदी खताच्या नोंदीत मोकळ्या असलेल्या जागेत विकासकाने स्वत:चे कार्यालय थाटले अाहे. अामची सोसायटी होऊ नये म्हणूनही त्यांनी प्रयत्न केले अाहेत. बाजूलाच परवानगी नसताना मंगल कार्यलाय बांधले अाहे. लोकशाही दिनात तक्रार दिली अाहे. मोकळ्या जागा रहिवाशांच्या अधिकारात राहाव्यात यासाठी विकासक सहमत नसतात असेच चित्र अाहे.'' रामगोपाल चौगुले, रहिवासी, कुबेर लक्ष्मी पार्क

मोकळ्या जागांवरून उद्भवतोय वाद
अनेक नगर वसाहतींमधील मोकळ्या जागा, पार्किंग आणि बागेच्या जागांवरून वाद उद्भवत अाहेत. या जागा विकासकांच्याच नावावर असताना त्यावर कोणीही हक्क बजावतो. मतांवर डोळा ठेवून नगरसेवक बेकायदेशीरपणे त्या जागेवर विकास कामे करतात, असे प्रकार समोर अाले अाहेत. त्यातून वाद उद्भवताहेत. खुली जागा सोडली अाहे, पण कालांंतराने विकासकाने त्या जागेवर मंगल कार्यालय बांधले अाहे किंवा अन्य काही व्यावसायिक बांधकाम केले अाहे, अशा तक्रारीही दाखल झाल्या अाहेत. असे असंख्य वाद वर्षानुवर्षे निर्णयाविना अाहेत. या तक्रारी फौजदारी कारवाईच्या स्वरूपाच्या अाहेत. पण त्यावर प्रशासनाकडून तशी कारवाई होत नाही.

नोंदणीसाठी समिती अाणि प्रक्रियाही गतिमान
मालकी हक्क करून देण्याबाबत टाळाटाळ करण्याचे प्रकार सर्रासपणे दिसून येतात. त्यामुळेच शासनाने अाता संस्थांच्या नावे अभिहस्तांतरण करून देण्यासाठी सहकार अायुक्त निबंधक यांची समिती नियुक्त केली अाहे. त्या समितीकडून निर्णय नसल्याने अाता अभिहस्तांतरणाचा एक अर्ज उपनिबंधकांबरोबर मुद्रांक नोंदणी कार्यालयास सादर करणे अावश्यक अाहे. संस्था नोंदणी करताना महसूल, नगरविकास, सहकार अादी संबंधित विभागाकडून तातडीने निर्णय घेऊन शिफारसी केल्या पाहिजेत, असेही बंधन घालण्यात अाले अाहे. त्यामुळे रहिवाशांना अाता संस्था नोंदवून घेणे सोपे झाले अाहे, पण त्याला थंडा प्रतिसाद मिळतो अाहे.

दहा टक्के जागा खुली सोडण्याचा आहे नियम
^१९७० च्या कायद्यानुसार फ्लॅट, घरांची विक्री केली जाते. खरेदी खत करून दिले प्राॅपर्टी उताऱ्यावर नाव लागले की, संपूर्ण मालकी त्यांचीच होते. त्यामुळे सोसायटी कशासाठी? असा प्रश्न अाहे. ज्या मोकळ्या जागा असतील त्या मनपाकडे हस्तांतरण होतात, त्याची देखभाल विकास करणे ही जबाबदारी मनपाचीच अाहे. पण जर कोणी विकासकांनी बांधकाम परवान्यात मंजूर करून घेतल्याप्रमाणे मोकळ्या जागा पार्किंग, गार्डन किंवा अन्य सोडली नाही तर ते चुकीचे अाहे. एकूण फ्लॅट बांधकामाच्या दहा टक्के खुली जागा सोडण्याचा नियमच अाहे. उलट सोसायटी केली तर संबंधित अपार्टमेंटमधील पुढे होणारे सर्व व्यवहार सोसायटी चेअरमन, सेक्रेटरीच्या स्वाक्षरी, संमतीशिवाय होऊ शकत नाहीत. हे फ्लॅटधारककांना उलट अडचणीचे ठरणारे अाहे.'' सुनील फुरडे, बांधकाम व्यावसायिक, क्रेडाई

बातम्या आणखी आहेत...