आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रेल्वेला सोसवेना सवलतींचा भार, मंत्री प्रभूंचे जेटलींना साकडे; 1600 कोटींचा तोटा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर- रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी रेल्वेगाड्यांमध्ये अामूलाग्र सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली असली तरी ताेट्यात रुतल्याने या खात्याची गाडी फारशी पुढे जाऊ शकत नाही. सामान्य नागरिकांची नाराजी नकाे म्हणून प्रवासी तिकिटांचे दर सरकारला वाढवता येत नाहीत.

त्यातच अंध, अपंग, स्वातंत्र्यसैनिक यांच्याप्रमाणे सुमारे ५४ घटकांना रेल्वेतर्फे तिकिटात ५० ते शंभर टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जाते. या सवलतींपाेटी रेल्वेचे वर्षाकाठी १६०० काेटी रुपये उत्पन्न बुडत अाहे. हा भार साेसवत नसल्याने अाता संबंधित विभागांनी हा भार साेसून रेल्वेला पैसे द्यावेत, असा प्रस्ताव मंत्री प्रभू यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या मंत्रालयाकडे पाठवला अाहे.

विविध पुरस्कार प्राप्त खेळाडू, ज्येष्ठ नागरिक, अंध, अपंग, लष्करी जवान, विद्यार्थी, मनोरुग्ण, कॅन्सरग्रस्त रुग्ण, अधिस्वीकृतधारक पत्रकार, अामदार, खासदार अादी सुमारे ५४ घटकांना रेल्वे तिकिटात सवलत दिली जाते, तर दुसरीकडे गेल्या सात ते अाठ वर्षांपासून प्रवासी तिकीट दरात फारशी वाढ झालेली नसल्यामुळे रेल्वेला वर्षाकाठी सुमारे २४ हजार काेटींचा ताेटा सहन करावा लागत अाहे. हा ताेटा कमी करण्यासाठी या तिकिटातील सवलतींच्या रकमेची जबाबदारी सरकारमधीलच संबंधित विभागाने उचलावी रेल्वे विभागाला पैसे अदा करावेत, असे प्रभू यांनी प्रस्तावात म्हटले अाहे.

तूर्त सवलती सुरूच
> भारतीय रेल्वे सध्या नाजूक अशा आर्थिक वळणावरून जात आहे. केवळ सवलतींच्या तिकिटामुळे वर्षाकाठी सुमारे १६०० कोटी रुपयांचा फटका रेल्वेला सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे संबंधित विभागांनी त्याची जबाबदारी स्वीकारावी, अशी अामची अपेक्षा अाहे. या प्रस्तावावर अर्थ मंत्रालयाकडून निर्णय हाेणे गरजेचे अाहे. मात्र, ताेपर्यंत सध्या चालू असलेल्या सवलती सुरूच राहतील. अनिलकुमारसक्सेना, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, रेल्वे बोर्ड, नवी दिल्ली.

काेणाकडे जबाबदारी?
लष्करी जवानांना तिकिटात शंभर टक्के सवलत मिळते. ही रक्कम संरक्षण मंत्रालयाने द्यावी. खेळाडूंना दिली जाणारी सवलतीची रक्कम क्रीडा खात्याने, तर ज्येष्ठ नागरिक- अपंगांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतीचे पैसे सामाजिक न्याय विभागाने द्यावेत, जेणेकरून रेल्वेवर आर्थिक बोजा पडणार नाही, असे प्रस्तावात नमूद केेले अाहे. त्यावर अर्थ मंत्रालय काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...