आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

युवकांना उद्योग- धंद्यांसाठी कर्ज, देण्यात बँकांचा आलेख खालीच

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - बेरोजगार तरुणांना रोजगार देण्यासाठी सरकारने विविध आर्थिक महामंडळांची स्थापना केली. मात्र महामंडळ आणि बँका या दोन्ही संस्थांकडून उद्दिष्टाच्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध केला जात नसल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. तीन -चार महामंडळे वगळता इतर महामंडळांनी किती उद्दिष्ट पूर्ण केले? याची माहिती देण्याची तसदीही घेतली नाही. 
केंद्र राज्य सरकारकडून एकीकडे तरुणांच्या हातांना रोजगार देण्यासाठी प्रयत्न केला जात असताना प्रत्यक्षात महामंडळ बँका यांच्याकडून शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात अपयश आल्याचे दिसते. 

अण्णाभाऊ साठे महामंडळ, महात्मा फुले महामंडळ खादी ग्रामोद्योग मंडळांनी जिल्हा अग्रणी बँकेकडे कर्ज मंजूर, नामंजूर प्रकरणाची माहिती सादर केली तर वसंतराव नाईक विकास महामंडळ, राज्य ग्रामीण लाईव्हलीहूड मिशन, इतर मागासवर्गीय महामंडळ,संत रोहिदास चर्मकार विकास मंडळ या महामंडळांनी बैठकीत माहितीच दिली नाही. 
 
अग्रणी बँकेकडून वारंवार पाठपुरावा करूनही चारही महामंडळांनी दुर्लक्ष करीत शासन आदेशाला गांभीर्याने घेतलेच नाही. याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनीही महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारलाच नाही. ज्या महामंडळाने माहिती सादर केली आहे, त्यांनी दिलेल्या उद्दिष्टाच्या २० ते ४० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केल्याचे दिसते. 

महात्मा फुले महामंडळ 
अनुदान योजनेंतर्गत बँकांना ४०० जणांना कर्जे देण्याचे उद्दिष्ट होते, १०१ प्रस्ताव प्राप्त होते, यापैकी ३४ जणांना कर्जे मंजूर केली आहेत. १४ नामंजूर तर ५३ प्रलंबित आहेत. बीजभांडवल योजनेसाठी १५० चे उद्दिष्ट दिले होते, यापैकी ९१ प्रस्ताव प्राप्त असून यापैकी फक्त १४ प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. २५ नामंजूर तर ५२ प्रलंबित ठेवले आहेत. 

अण्णाभाऊ महामंडळ 
बीज भांडवलयोजनेचे ४४८ जणांना कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले होते. या योजनेसाठी जिल्ह्यातून एकूण २०७ जणांचे प्रस्ताव आले होते. यापैकी फक्त ४८ जणांना कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत. ४० प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आली तर ११९ प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत. अनुदान योजनेंतर्गत १४८५ जणांना कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट होते. २०१ जणांचे प्रस्ताव प्राप्त होते, यापैकी ४९ जणांचे नामंजूर तर ५० जणांना कर्ज देण्यास मंजुरी दिली अाहे. १०२ जणांचे प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित आहेत. 

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 
खादी ग्रामोद्योग बोर्डाकडून बँकांना ३५० चे उद्दिष्ट दिले होते. यासाठी २९७ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. १५५ प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. २४ प्रस्ताव नामंजूर तर ११८ प्रस्ताव निर्णयाविना प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत. 

महामंडळांना जाब कोण विचारणार? 
महामंडळाकडेशासन निर्णयानुसार अनुदान योजना बीज भांडवल योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करायचा, हा प्रस्ताव कर्जासाठी बँकेकडे सादर केला जातो. मात्र अण्णाभाऊ साठे महामंडळ घोटाळ्यानंतर महामंडळाचे व्यवस्थापक प्रस्ताव मंजूर करण्याचे धाडस करत नाहीत. जी महामंडळे बेरोजगार तरुणांची उद्योगासाठीची प्रस्ताव मंजूर करीत नाहीत, त्यांना जाब कोण विचारणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

माहिती मागवली 
^महामंडळांना बैठकीसाठी कर्ज प्रकरण मंजुरीची माहिती मागविली आहे. माहिती सादर करण्यासाठी १५ मे अंतिम मुदत दिली होती. मात्र तीन महामंडळे वगळता इतर महामंडळांनी माहितीच सादर केली नाही. ही बाब जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनाला आणून दिली आहे.” सुरेशश्रीराम, व्यवस्थापक, अग्रणी बँक 
बातम्या आणखी आहेत...