आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘रास्त भावा’त मिळतो किडलेला, सडलेला, कुजलेला आणि भिजलेला गहू

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या दोन महिन्यांत रास्त भाव धान्य दुकानांतून निकृष्ट दर्जाचा गहू विकला जात आहे. ग्राहकांची ओरड दुकानदारांनी पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांच्यामार्फत राज्य सरकारकडे मांडली. गव्हाची तपासणी करण्यात आली आणि ते गहू बदलून चांगले गहू देण्याचे आदेश देण्यात आले. परंतु अनेक दुकानांतून अजूनही नागरिकांना चांगला गहू मिळत नाही. त्यामुळे उत्कृष्ट दर्जाचा गहू गेला कुठे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दिवाळीमुळे नोव्हेंबर महिन्याच्या प्रथम दहा दिवसांत तात्पुरते चांगले गहू देण्यात आले. परंतु सध्या निकृष्ट दर्जाचे गहू वाटप केले जात आहेत. यावरून सरकारच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली जात असल्याचे दिसते. याकडे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांचे लक्ष नाही.
सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात रेशन दुकानातील गहू पाहताच अनेकांनी गहू घेण्यास नकार दिला. किडलेले आणि पाणी लागल्यानंतर ज्या पद्धतीने धान्य खराब होतात त्या प्रकारचे गहू होते. गहू हातात घेतले की हाताला भुस्सा लागत होता. अशा प्रकारचे गहू कुणी खरेदी केलेच नाहीत. परंतु अतिगरजूंनी पोटाची खळगी भरण्यासाठी ते निकृष्ट गहूसुद्धा खाल्ले. काहीना घरात आणल्यानंतर गव्हाचा दर्जा दिसून आला.

दरमहाअशी कसरत
दरमहा रेशन दुकानातील गहू उत्तम दर्जाचे असतात असे नाही, मात्र ठिक असतात, असे म्हणावे लागेल. दरमहा रेशनमधील गहू घेऊन त्यात बाहेरून चांगले गहू आणून मिसळावे लागतात. साधारण दहा किलो रेशनच्या गव्हात दोन किलो बाहेरचे महाग गहू मिसळावे लागतात. गहू दळून अाणल्यानंतर पीठ मळताना त्यामध्ये कोमट पाणी घालावे लागते. ही उठाठेव केल्याशिवाय चपाती खाण्यायोग्य होत नाही. शासनाने याची गांभीर्याने दखल घेणे गरजेचे आहे.

रास्त भाव धान्य दुकानातून असा खराब दर्जाचा गहू लोकांना मिळत आहे. छाया : दिव्य मराठी
मुंबईपर्यंत गेला विषय तरीही बदल नाही निकृष्ट गव्हाबाबत दुकानदारांनी पालकमंत्री विजय देशमुख यांची भेट घेतली. नमुने पाहून त्यांनी अन्न नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट आणि मुख्य सचिव दीपक कपूर यांना मोबाइलवरून कल्पना दिली. दुकानदारांसोबत मुंबईत मंत्र्यांपुढे गव्हाचे नमुने सादर केले. नमुन्याची सरकारी प्रयोगशाळेत तपासणी करण्यात आली. गहू खाण्यास योग्य असले तरी यामधील १० टक्के भाग हा निकृष्ट असल्याचे समोर आले. यामुळे सरकारने मागवलेल्या अहवालात राज्यात सर्वत्र अशीच स्थिती असल्याचे दिसून आले. निकृष्ट गहू वाटप थांबवावे. चांगला गहू बदलून घ्यावा आणि तो वाटप करावा, अशी स्पष्ट सूचना सरकारने जारी केली. मात्र, अधिकाऱ्यांना वेगळाच ‘निरोप’ सरकारने धाडल्याचे दिसत आहे.

कॉँग्रेसच्या काळात गोरगरिबांसाठी अन्न सुरक्षा कायदा अमलात आणला. तो अस्तित्वात येण्यापूर्वी केशरी, पिवळे, अंत्योदय असे शिधापत्रिकांचे भाग होते. नव्या कायद्यात पिवळे अंत्योदय हे दोन्ही समावेश करून घेतले. तसेच, ज्या केशरी शिधापत्रिकाधारकांचे उत्पन्न वार्षिक ५९ हजार आहे अशांनाही या कायद्यात सामावून घेण्यात आले. कायद्यात सामावून घेतल्यानंतर लाभार्थ्यांना दोन रुपये प्रति किलो गहू आणि रुपये प्रति किलो तांदूळ देण्यात आले. सध्या शहरात एकूण १,८७,९८० शिधापत्रिकाधारक अाहेत.

तीन महिन्यांपासून खराब
गेल्यातीन महिन्यांपासून खराब गहू मिळत आहे. चांगला घ्यायचे म्हटले की पैसे जास्त मोजावे लागतात म्हणून हा घेतोय.” गोविंदकांबळे, नागरिक, निराळे वस्ती

भिजलेला आणि किडलेला
गेल्यातीन महिन्यांपासून गहू भिजलेला आणि किडलेला मिळत आहे. चपाती काळी होत असून वास येत आहे. पर्याय नाही म्हणून घेतोय.” शकुंतलाश्रीपदी, नागरिक, वालचंद कॉलेज परिसर
पालकमंत्री, मुख्य सचिव आणि मंत्री बापट यांना भेटलो. यानंतर गव्हाची तपासणी करण्यात आली. शासनाने गहू बदलून देण्याचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे बदलून घेतले. सर्व दुकानदारांनी बदलून वाटप करणे अत्यावश्यक आहे.” बसवराजम्हमाणे, जनरल सेक्रेटरी, ऑल महाराष्ट्र रेशन फेडरेशन, पुणे

वरून कळवले, गहू चांगलाच
खराबगव्हाविषयी ओरड झाल्यानंतर विषय शासनापर्यंत नेला. तपासणीनंतर शासनाकडून आम्हाला कळविण्यात आले आहे की गहू चांगला आहे, त्यामुळे वाटप सुरू आहे.” दिनेशभालेदार, शहर अन्न धान्य पुरवठा अधिकारी

तामिळनाडूत असाही यशस्वी प्रयोग
रेशन दुकानात निकृष्ट दर्जाचे गहू देणे, चांगल्या दर्जाचे रेशनचे गहू चढ्या दराने विकणे, कोट्यातील शिल्लक राहिलेला गहू बाहेर विकणे असे प्रयोग सर्रास सर्व रेशन दुकानांत केला जातो. असे का होते, हा विचार केला असता रेशन दुकानदारांना मिळणारे मार्जिन खूप कमी आहे. त्यामुळे कदाचित हा प्रकार घडत असेल असे वाटले. त्यामुळे तामिळनाडू सरकारने दुकादारांना धान्य विक्रीवर मिळणारे मार्जिन पूर्ण बंद केले आणि पगार सुरू केला. दरमहा एका दुकानदाराला २३,५०० रुपये पगार देण्याचे ठरवले.

तो गहू गेला कुठे?
निकृष्टदर्जाचे गहू परत करून उत्तम दर्जाचे गहू घ्या, निकृष्ट दर्जाच्या गव्हाचे वाटप थांबवा अशा सूचना प्रशासन आणि शासनाने रेशनदुकानदारांना दिल्या. या दोन महिन्यांत अनेकांनी रेशनदुकानांच्या फेऱ्या मारल्या. "पुढच्या टप्प्यात गहू चांगला येणार आहे तेव्हा या', असे उत्तर देण्यात आले. परंतु गहू मिळाले नाहीत. वैतागून काहीनी दहा ते बारा रुपये प्रति किलो दराचे गहू आणून खाल्ले. शासन आणि प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन तर झालेच नाही. उत्तम दर्जाचा गहू गेला कुठे, याबाबत शासन आणि प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

नोव्हेंबरमध्ये थोडासा बरा
गेल्यादोन महिन्यांत गहू चांगला नव्हता. नाइलाज म्हणून घ्यावा लागला. नोव्हेंबरमध्ये बरा गहू मिळाला.” बाळासाहेबपवार, नागरिक, माशाळे वस्ती
गेल्या वर्षभरापासून पुरवठा विभागात दक्षता कमिटी नेमण्यात आली नाही. दक्षता कमिटी असेल तर ती वितरण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवते. अनेक लोकांना सध्या धान्य मिळत नाही त्याबद्दल अधिवेशनात मुद्दा मांडला आहे. मंत्र्यांना सांगून व्यवस्था करू.” प्रणितीशिंदे, आमदार
बातम्या आणखी आहेत...