आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साखर कारखाने विक्री प्रकरणी कोर्टात जाणार, पंढरपुरात खासदार राजू शेट्टी पुन्हा गरजले

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पंढरपूर- गैरव्यवस्थापन मुद्दाम बंद पाडून कवडीमोल दराने विक्रीस काढलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांच्या पदाधिकाऱ्यांची आणि खासगी साखर कारखाने उभारलेल्या साखर सम्राटांनी कारखाने उभारणीसाठी भांडवल कोठून आणले, याची ईडीमार्फत चौकशीसाठी लवकरच उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. मंगळवारी (दि. ७) येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांची विधानपरिषदेवर बिनविरोध निवड झाल्याबद्दल संघटनेच्या वतीने खासदार शेट्टी यांच्या हस्ते सत्कार झाला. त्यानंतर ते बोलत होते.

खासदार शेट्टी म्हणाले, “सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री केल्याने कारखाने उभारणीसाठी भागभांडवल दिलेल्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. अशा व्यवहारातून काेट्यवधी रुपये मिळणे अपेक्षित होते. परंतु साखर सम्राटांनी गैरव्यवस्थापन आणि स्वत:च्या फायद्यासाठी कारखाने बंद पाडून कवडीमोल दराने ते विकले. मात्र यासंदर्भात सगळेच मूग गिळून गप्प आहेत. अनेकांनी खासगी तत्त्वावरील साखर कारखाने उभे केले. त्यासाठी त्यांनी कोठून भांडवलाची उभारणी केली, कोणत्या बँकांचे कर्ज घेतले, त्यासाठी काय तारण ठेवले, त्यात कुणाशी भागीदारी याविषयी आपण ईडीकडे तक्रार केली आहे. याकडे पंतप्रधानांचेही लक्ष वेधणार आहे. आयकर विभागाच्या आधिकाऱ्यांशीही चर्चा झाली आहे. मात्र, ईडी स्वायत्त संस्था असल्याने त्यांना भक्कम पुरावे लागतात. सध्या आपल्याकडे तसे पुरावे नाहीत. मात्र, न्यायालयात याचिका दाखल केल्यास ईडी, आयकर विभागाला चौकशीचे आदेश होऊ शकतात.”
या वेळी सदाभाऊ खोत, रविकांत तुपकर, जिल्हाध्यक्ष दीपक भोसले यांच्यासह पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

भाजपमध्ये बहुजनांवर अन्याय म्हणणे चुकीचे
खडसेयांनी स्वत:हून राजीनामा दिला आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोप प्रकरणी चौकशी होऊन निष्कलंक सिद्ध होईपर्यंत मंत्रिपदावर राहणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे भाजपमध्ये बहुजन नेत्यांवर अन्याय होतो, हे म्हणणे चुकीचे आहे. तसे असते तर सदाभाऊ खोत या बहुजन नेत्याला भाजपने आमदारकी दिलीच नसती, असे शेट्टी यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटले. शेतकऱ्यांप्रश्नी केंद्र सरकारवर आम्ही पूर्णत: समाधानी नाही. मात्र मागील शासनापेक्षा मोदी सरकारने शेतकऱ्यांविषयी, तसेच पीकविम्याविषयी घेतलेले निर्णय समाधानकारक आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...