आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

चार वर्षांत मिळणार टीएमसी पाणी; कृष्णा खोऱ्यातील पाण्यासाठी तरतूद, २५ हजार हेक्टर शेती सिंचनाखाली

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उस्मानाबाद - भारतीय जनता पक्षाने परंड्याचे सुपुत्र सुजितसिंह ठाकूर यांची विधानपरिषदेवर नियुक्ती करताच रखडलेला कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार, अशी आशा परंड्यासह संपूर्ण जिल्ह्याला होती. टीएमसी पाणी मराठवाड्यात आणण्यासाठी लागणारी ४,८१७ कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (दि.४) औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जाहीर करताच जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया उमटल्या. परंड्यात फटाके फोडून जल्लोष करण्यात आला. चार वर्षात ही योजना पूर्ण करण्यात येणार असल्याने जिल्हा समृद्ध, स्वयंपूर्ण होण्याची आशा आहे.
एकूण २३.६६ टीएमसी पाण्याची ही योजना आहे. पाणी वाटप लवादाने (क्रमांक २) पहिल्या टप्प्यात टीएमसी योजनेला मंजुरी दिली आहे. मात्र, खऱ्या तांत्रिक अडचणी प्रशासकीय स्तरावर होत्या. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी १० वर्षांपासून रखडली होती. तर पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रही नसल्याने योजना केवळ नेत्यांच्या निवडणुकीचे भांडवल ठरली होती. प्रत्येक निवडणुकीत या योजनेच्या कामांविषयी चर्चा होत होती. मात्र, आमदार सुजितसिंह ठाकूर यांनी प्रयत्न करून योजनेतील सर्व अडथळे दूर केले. मुख्यमंत्री देवंंेद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला. त्यामुळे केवळ चर्चेत असलेल्या या योजनेसाठी प्रथमच मोठ्या रकमेची तरतूद झाली आहे. याचा उस्मानाबाद तसेच बीड जिल्ह्याला फायदा होणार आहे. टीएमसी पाण्यामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील २५ हजार ७९८ तर बीड जिल्ह्यातील हजार १४७ हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील योजना चार वर्षात ही योजना पूर्ण करण्यात येणार अाहे. त्यासाठी दरवर्षी १२०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.उस्मानाबाद जिल्हा कृष्णा आणि गोदावरी खोऱ्यात विभागला गेला आहे. त्यापैकी कृष्णा खोऱ्यातून हक्काचे २३ टीएमसी पाणी मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, पहिल्या टप्प्यात टीमएमसी पाण्याला आणि त्यासाठी लागणाऱ्या बजेटला मंजुरी मिळाली अाहे. त्यामुळे मराठवाड्याचे पर्यायाने उस्मानाबाद, बीड जिल्ह्याला मोठ्या प्रमाणावर लाभ होणार आहे. (स्व.) विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मंुडे यांच्या प्रयत्नामुळे मराठवाड्याच्या हक्काच्या कृष्णा-खोरे मराठवाडा सिंचन योजनेला २००१ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. या योजनेसाठी सुरुवातीला २३८५ कोटी रुपयांची गरज होती. आता तिची किंमत हजार कोटींच्या पुढे गेली आहे. मोठ्या प्रमाणावर निधी आवश्यक असल्याने शासनाकडून टप्प्या-टप्प्याने कामे केली जात हाेती. पूर्ण योजनेत सर्वाधिक म्हणजे सुमारे १९ टीएमसी पाण्याचा वाटेकरी उस्मानाबाद जिल्हा असणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण योजना मार्गी लागल्यास जिल्ह्यातील लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. बीड जिल्ह्याला उर्वरित पाणी मिळणार आहे.

कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याचा सर्वाधिक फायदा जिल्ह्याला मिळणार असला तरी खऱ्या अर्थाने या पाण्याविषयी सामान्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यात सर्वपक्षीय नेत्यांना यश आलेले नव्हते. किंबहुना, नेत्यांनाही या विषयामध्ये फारसे गांभीर्य नसल्याचे बोलले जात होते. केवळ निवडणुकीत या योजनेचा उल्लेख केला जात होता. जिल्ह्यात शेती हा प्रमुख व्यवसाय आहे. दुष्काळी स्थितीमुळे हा व्यवसाय मोडकळीला आला आहे. शाश्वत पाणी मिळाल्यास शेतीच्या माध्यमातून शेतकरी खऱ्या अर्थाने स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण होतील, अशी आशा आहे.
परंडा येथे भाजपच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी गुलाल उधळून, फटाके फोडून जल्लोष केला.

पाणी येईपर्यंत पाठपुरावा करेन
^दुष्काळग्रस्त,आत्महत्याग्रस्तभागाची ओळख बदलण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या योजनेसाठी मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याबद्दल मी मराठवाड्यातील जनतेच्या वतीने आभार मानतो. ही योजना म्हणजे जिल्ह्यासाठी मोठी उपलब्धी असून, त्यामुळे मागासलेपण हटणार आहे. योजनेतील अडथळे दूर करण्यात यश आले. आता पाणी येईपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही. पाठपुरावा सुरूच राहील. -सुजितसिंह ठाकूर, आमदार,

असे येणार पाणी
मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी आंध्र प्रदेशातील पोलावरम प्रकल्पातून आणण्यात येणार आहे. सीना-कोळेगाव आणि घाटणे बॅरेजमार्गे हे पाणी आणण्यात येणार आहे. उजनीमार्गे सीना-कोळेगावमध्ये नीरा-भीमा आणि जेऊर बोगद्यातून पाणी आणले जाईल. या कामाच्या निविदा आणि कार्यारंभ आदेश यापूर्वीच काढण्यात आले आहेत. मात्र, आघाडी सरकारने त्यासाठी रकमेची तरतूद केली नव्हती.
जिल्ह्यातील नेत्यांचा पाठपुरावा
मराठवाड्यातील१० टक्के भूभाग कृष्णा खोऱ्यात येतो. २३.६६ टीएमसी पाण्यावर मराठवाड्याचा हक्क आहे. हा हक्क काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादीच्या आमदारांकडून शासनदरबारी सांगितला जात होता. त्याला मूर्त रूप येत नव्हते. कृष्णा खोऱ्यातील पाण्यासाठी खासदार प्रा. रवींद्र गायकवाड, डॉ. पद्मसिंह पाटील, आमदार मधुकर चव्हाण, राणा पाटील, राहुल मोटे यांनीही प्रयत्न केले होते.

..तर ३५ वर्षे लागली असती
कृष्णा-मराठवाडा सिंचन योजना राज्यपालांच्या निदेशातील निधी वाटप सूत्रामध्ये असल्याने ही योजना पूर्ण होण्यासाठी सुमारे ३५ वर्षांचा काळ गेला असता. मंगळवारी औरंगाबादेत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही योजना राज्यपालांच्या निदेशातील निधी वाटप सूत्राबाहेर ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर त्यासाठी लागणाऱ्या ४८१७ कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली.

बातम्या आणखी आहेत...