आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘लक्ष्मी-विष्णू’साठी दिलेल्या १६ एकर जागेचा घेणार शोध

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - लक्ष्मी-विष्णूमिलसाठी सन १९२० मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी शासकीय मालकीची १६ एकर जागा दिली होती. मात्र ही जागा गेली कोठे ? या जागेचे काय झाले? याची चौकशी करण्याचे आदेश निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित रेळेकर यांनी नगररचना कार्यालयास दिले. शिवाय संबंधित जमीनमालकांनी शासन मालकीच्या १६ एकर जागेबाबत खुलासा सादर करण्याच्या सूचना जमीनमालक माधवराव आपटे यांचे वकील विजय मराठे यांना केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात लक्ष्मी-विष्णू गिरणी कामगारांच्या मागण्यांबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित रेळेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

बैठकीस प्रादेशिक वस्त्रोद्याेग उपसंचालक किरण सोनवणे, नगर अभियंता लक्ष्मण चलवादी, अॅड. विजय मराठे, कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी शिवानंद बसवंती आदी उपस्थित होते. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली कामगारांना घरे देण्यासाठी पहिली बैठक झाली होती. गुरुवारी याचा आढावा घेण्यात आला.

घरांसाठी जागेचा शोध
सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी कामगारांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरे देण्यासाठी जागा कोठे उपलब्ध आहे ? याचा शोध करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. हजार ५०० कामगारांना २० एकर जागेची गरज आहे. लक्ष्मी-विष्णू गिरणीची मनपाच्या ताब्यातील १२ एकर तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी दिलेली १६ एकर अशी एकूण २८ एकर जागा उपलब्ध होणार आहे. यासाठी आजच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र बैठकीत जागा उपलब्धतेऐवजी आहे त्या जागेचा शोध घेण्याची चर्चा झाली.

जागेचा शोध घेण्याच्या सूचना
^लक्ष्मी-विष्णूगिरणीसाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी १९२० मध्ये १६ एकर जागा दिली आहे, त्या जागेचा शोध घेण्याबाबत संबंधित विभागप्रमुखांना सूचना दिल्या आहेत. शिवाय जमीनमालक आपटे यांनाही १६ एकर जागेबाबत खुलासा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.” अजित रेळेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी

मिल मालकाचे वकील विजय मराठे म्हणतात...
लक्ष्मी-विष्णूगिरणीच्या कामगारांना घरे देण्याबाबत जागा उपलब्ध करण्यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी रेळेकर यांनी बैठक घेतली. बैठकीत तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या १६ एकर जागेचा विषय चर्चेस आला. १९२० मध्ये ही जमीन खरेदी करण्यात आली आहे. त्याचा खरेदीदस्त आमच्याकडे आहे. शिवाय १६ एकर जागेबाबत आम्ही निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे खुलासा करणार आहे. कामगार संघटनेच्या विरोधात डीआरटी, उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. जागा देतो म्हणून कामगारांची फसवणूक करण्याचा हा प्रकार आहे.

कामगारांचे प्रतिनिधी शिवानंद
बसवंती म्हणतात...
सन१८९६ मध्ये लक्ष्मी-विष्णू गिरणीसाठी तत्कालीन ब्रिटिश शासनाने १८० एकर जमीन प्रतिवर्ष ४० रुपये भाड्याने दिली. गिरणी बंद पडल्यानंतर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. कंपनीची मालमत्ता कोणा व्यक्तीच्या नावावर नव्हे तर कंपनीच्याच नावावर आहे. त्यामुळे कोणा एकाला कशी विकता येईल ? जमीन विक्रीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे. जिल्हाधिकारी यांनी मागील बैठकीत जमिनीच्या खरेदीची कागदपत्रे आणण्यास सांगितले होते, मात्र त्यांनी ती सादर केली नाहीत. आजच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी यांनी १९२० मध्ये दिलेल्या १६ एकर जागेबाबत शोध घेण्याच्या सूचना संबंधित विभागास दिल्या आहेत. गिरणीच्या जमिनीची िवक्री प्रक्रियाच चुकीच्या पद्धतीने झाली आहे. कामगारांना त्यांच्या हक्काच्या घरांसाठी लक्ष्मी-विष्णू गिरणीची जागा मिळाली पाहिजे.
बातम्या आणखी आहेत...