आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निर्णय कुळासाठी, फायदा बिल्डरांचा , विकणारे अन् खरेदी करणारे दोघेही दोषी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी कूळ कायद्यानुसार परवानगी नसताना विकण्यात आलेली जमीन पुन्हा वापरात यावी यासाठी दंड आकारून ती खरेदीदारांच्या नावावर नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे राज्यातील २० हजार एकर जमीन मोकळी होणार आहे. याचा सर्वाधिक फायदा बिल्डरांनाच होणार आहे.
दोन प्रकारच्या जमिनी
जमीनखरेदी-विक्रीचे दोन प्रकार आहेत. वर्ग-१ प्रकारातील जमीन ही क्लिअर टायटल असते. या जमिनीवर कधीच सरकारी मालकी नसते. खासगी मालकी असल्याने त्यावर सर्व प्रकारचे व्यवहार करता येतात. दुसरा प्रकार म्हणजे वर्ग-२ ची जमीन. ही जमीन इनामी, संस्थानाची किंवा तात्पुरत्या स्वरूपावर कसायला दिलेली जमीन असते. १९५१ मध्ये देशात अन्नधान्याचे उत्पादन वाढावे यासाठी गरजूंना वर्षांसाठी अशा प्रकारे शेतीसाठी जमीन देण्यात आली होती. १९५९ मध्ये शेती वतन निर्मूलन विधेयकातून कूळ कायद्याचा जन्म झाला. १९७५ मध्ये पाॅलिसी डिसिजन घेत ही जमीन त्यांच्या मालकीची करण्यात आली. सात-बाऱ्यावर त्यांचा मालकी हक्क लागला. मात्र, तो प्रभावी ठरत नसल्यामुळे २००१ मध्ये शिवसेना-भाजप सरकारने कलम ७० (ब) मध्ये दुरुस्ती करून कुळांना वहिवाटीचा हक्क मिळवून दिला. २००४ मध्ये आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात कलम ७० (ब) मध्ये आणखी दुरुस्त्या केल्या. नारायण राणे महसूलमंत्री असताना त्यांनी कुळांना मालकी हक्क मिळवून देण्यासाठी कायद्यात आणखी सुधारणा केली.

...परंतु व्यवहाराला मर्यादा
नाव लागले तरी याच्या सात-बारावर वर्ग-२ असा उल्लेख केला जायचा. या जमिनी कसण्यासाठी काही अटी नव्हत्या. पण ती विकायची असल्यास विभागीय आयुक्तांची परवानगी लागते. ती विकण्यासाठी ठोस कारण सांगावे लागत असे. ते पटण्यासारखे असले तरच ती विकण्याची परवानगी मिळायची. विकत घेणारा शेतकरी असावा, असा नियम आहे. या जमिनीचे रेडी रेकनरप्रमाणे दर काढून त्याच्या ५० टक्के रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करून ती विकता येत होती. घेणाऱ्याच्या सातबारावरही वर्ग-२ असा उल्लेख केला जातो.
गायरान जमिनीचे व्यवहार करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता असताना असे बेकायदा व्यवहार संपूर्ण राज्यभरात झाले अजूनही जोरात सुरू आहेत. यात त्या त्या भागातील बिल्डर, राजकारणी आघाडीवर आहेत. महसूल विभागाकडे अशा जमिनीची यादी असते. त्या त्या ठिकाणी या विभागातील कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून अशा जमिनीची माहिती काढली जाते. मग शेतकरी बिल्डर दोघेही तिचा व्यवहार करतात. लोक शेतकऱ्यांना भेटतात. शेतकरीही जमीन विकण्यासाठी पुढे येतात. ही जमीन कधीच तुमची होणार नाही. तुम्हाला ती फक्त कसायला दिली आहे. त्याऐवजी आम्हाला विकत द्या. आम्ही तुम्हाला पैसे देऊ. ती विकण्यासाठी स्वत: परवानगी काढू, असे त्यांना पटवून देतात. कधीही आपली होणाऱ्या जमिनीचे पैसे मिळणार असतील तर त्यात गैर काय, असा विचार करून मग शेतकरीही ती विकून टाकताे. या व्यवहाराचे खरेदी खत, इसार पावती तयार केली जाते. नियमाप्रमाणे वर्ग-२ चे वर्ग-१ करण्यासाठी मूळ मालकाने शासनाचे शुल्क भरावे लागते. बिल्डर हे शुल्कही स्वत: भरणार असल्याचे सांगतात. शेतकऱ्यांना नाममात्र रक्कम दिली जाते.

तरीही बेकायदेशीर विक्री हेरा-फेरी
आमची फसवणूककरून बिल्डरांनी कवडीमोल भावात आमच्या जमिनी विकत घेतल्या. आता त्या नावावर होणार असतील तर आम्ही दंड भरायला तयार आहोत. शासनाने आम्हाला तशी संधी द्यावी. आमची फसवणूक करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करायला हवेत. -हनुमंतभदे, बार्शी
{ ती पुन्हा वापरात यावी म्हणून खडसे यांनी नियमांत बदल केले. त्यानुसार अशा जमिनीचे चालू वर्षाच्या वार्षिक विवरण पत्रकानुसार बाजारमूल्याच्या ५० टक्के दंड भरून खरेदीदाराला या जमिनीचे मालक होता येईल.
{ असे प्रकार उघडकीस आल्यामुळे सरकारने ही जमीन ताब्यात घेतली, तर काहींना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. अशी दोन हजार प्रकरणे शासनाकडे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे ही जमीन वापरात नाही.

नियमात केले बदल, ५० टक्के दंड भरून मालक होता येईल
{ राज्यात अशा प्रकारच्या सुमारे २० हजार एकर जमिनी शेतकऱ्यांना पूर्ण मोबदला देता हडपण्यात आलेल्या आहेत. केवळ बयाणा, इसारा म्हणून देऊन या जमिनी लाटण्यात आल्या आहेत.

प्रत्यक्षात काय?
यानंतर दोन प्रकारे व्यवहार पुढे सरकतो. काही प्रकरणांत इसार पावती आणि खरेदी खत तयार करून हा व्यवहार येथेच थांबवला जातो, तर काहीत विक्री परवानगी काढताच रजिस्ट्री कायालयातील कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून वर्ग-२ ची जमीन वर्ग-१ ची केलेली आहे. त्यांच्या सातबाऱ्यावर नवीन मालकाचे नावही लागले आहे. काहींनी तर या जमिनी तिसऱ्यालाच विकूनही टाकल्या.

{ हस्तांतरित जमिनीचा वापर शेतीव्यतिरिक्त अन्य कामासाठी होणार असेल तर रेडी रेकनरच्या ७५ टक्के दंड भरून ती नियमित करून येईल.
{ याचाच अर्थ आधी बेकायदा घेतलेली जमीन आता दंड भरून कायदेशीर होणार आहे. मात्र, शासनाचा हा निर्णय बिल्डरांच्या हिताचा असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप.
{ १०-१५ वर्षांपासून जमीन नावावर करण्यासाठी फिरणाऱ्या बिल्डर, संस्थाचालक, राजकारणी यांची मात्र आता चांदी होणार आहे. शेतकरी अडचणीत.

हा तर बिल्डरांच्या हिताचा निर्णय
आमचे अज्ञान आणि गरिबीचा फायदा बिल्डर, संस्थाचालक आाणि राजकारण्यांनी घेऊन आमच्या जमिनीची इसारपावती, खरेदी खत तयार करून घेतले. अनेकांना तर मोबदलेही मिळालेले नाही. अनेक खरेदीदार तर शेतकरीही नव्हते, तर अनेकांनी सातबाऱ्यावरही स्वत:चे नाव लावले आहे. अशा सर्वच बेकायदेशीर व्यवहारांना आता शासनाच्या निर्णयामुळे कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. हा निर्णय बिल्डरांच्या हिताचा असून तो शासनाने रद्द करावा. -श्रीमंतबंडगर, शेतकरी,पाथरी, ता. उ. सोलापूर