आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘जीएसटी’तून यंत्रमाग उत्पादनांना सवलत द्या; आमदार एकवटणार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - जीएसटी अर्थात वस्तू, सेवाकर जुलैपासून लागू झाला. त्यानंतर यंत्रमागावरील उत्पादनांनी बसकण् मारली. राज्यातील सर्व यंत्रमाग घटकांचे उत्पादन जवळपास ५० टक्के ठप्प झाले. त्याचा थेट परिणाम रोजगारावर झाला. राज्यभर सुमारे 5 लाख कामगारांची उपजीविका या उद्योगावर चालते. त्यांचा विचार करता, राज्य आणि केंद्राने लवचिक भूमिका घ्यावी. या उद्योगासाठी विशेष बाब म्हणून सवलती द्याव्यात, अशी मागणी पुढे आली. त्यासाठी सोलापूरसह इचलकरंजी, मालेगाव, भिवंडी, विटा, येवला, नागपूर, मुरबाड, तारापूर येथील लोकप्रतिनिधी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आवाज उठवणार आहेत. 
राज्य यंत्रमागधारक संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक प्रताप हाेगाडे यांनी याबाबत सविस्तर अहवाल तयार केला आहे. त्याचे निवेदन राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना देण्यात आले. त्यात राज्य किंवा केंद्राचा महसूल बुडणार नाही, पण यंत्रमागधारकांना दिलासा मिळेल, अशा मागण्या मांडण्यात आल्या. हे निवेदन मुनगंटीवारांनी तत्त्वत: मान्य करून केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे पाठवले. ऑगस्टला जीएसटीच्या केंद्रीय समितीची बैठक होत आहे. त्यासाठी देशातील सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना निमंत्रित करण्यात आले. त्यात यंत्रमागधारकांना सवलतींचा विचार करावा, ही आग्रही मागणी मांडणार असल्याचे श्री. मुनगंटीवारांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. 

महसुलावर कुठलाच परिणाम होणार नाही 
^यंत्रमागावरील उत्पादनांना‘जीएसटी’तून सवलत देण्याविषयी ज्या मागण्या मांडल्या, त्याने राज्य किंवा केंद्राच्या महसुलावर कुठलाच परिणाम होणार नाही. कारण उत्पादन ते ग्राहक या सरळ साखळीतील जीएसटीचे टप्पे कमी करण्यास सांगितले. हेतू हा की जॉबवर्क करणारे जीएसटीमुक्त होतील. छोटे कारखानदारही सुटतील. -प्रताप होगाडे, निमंत्रक, राज्य 
 
यंत्रमागधारक संघटना समन्वय समिती 
^ पावसाळी अधिवेशन २४ जुलैपासून सुरू होत आहे. पण, यंत्रमागावरील उत्पादनांच्या जीएसटीविषयी ऑगस्टपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल. केंद्रीय जीएसटी समिती त्यावर काय निर्णय घेणार, हे पाहूनच विधिमंडळात बाेलावे लागेल. अपेक्षित विचार झाला नाही तर
विधिमंडळाला घेरणार असून यासाठी अामदारांची मोर्चेबांधणी सुरू आहे. प्रणिती शिंदे, आमदार 

१. वार्षिक उलाढाल २० लाखांच्या पुढे असणाऱ्या व्यापार, उद्योगाला जीएसटी लागू होतो, ही मर्यादा यंत्रमागधारकांसाठी ७० लाखांपर्यंत नेण्यात यावी. त्याने लहान यंत्रमागधारकांचा प्रश्न सुटेल. 
२.विवरणपत्र भरणे आणि परतावे देण्याचा कालावधी मासिक स्वरूपात आहे. तो त्रैमासिक करण्यात यावा. त्यामुळे उत्पादन क्षेत्रातील नेमकी आकडेवारी स्पष्ट होईल. परतावे वेळेत मिळतील. 
इतर मागण्या या जॉबवर्क, सिंथेटिक यार्नवरील १८ टक्के जीएसटीबाबत आहेत. त्या इचलकरंजी, मालेगाव आणि भिवंडीसाठी आहेत. तिथे जॉबवर्क मोठ्या प्रमाणात चालतो 
 
बातम्या आणखी आहेत...