आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ठेवी घेत नसल्याचे सांगून ‘सहकार’ची फसवणूक, सहकार अधिकारी गावडे यांनी दिली माहिती

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - रिद्धी-सिद्धीफायनान्सची नोंदणी सहकार खात्याच्या सावकारी कायद्यानुसार झाली. त्यानुसार ठरलेल्या व्याजदरात कर्जपुरवठा करणे एवढाच उद्देश आहे. दरवर्षी त्याची तपासणी करून परवान्याचे नूतनीकरण करण्यात येते. त्या वेळी ठेवी घेत नसल्याचे चक्क लिहून द्यायचे. ठेवीदारांची आेरड सुरू झाल्यानंतर ठेवी घेतल्याची बाब उघडकीस आली. यात शासनाची फसवणूक झालीच, ठेवीदारांचीही फसवणूक झाली असल्याचे सहकार अधिकारी ए. ए. गावडे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र सावकारी नियंत्रण कायद्यात फक्त कर्जपुरवठा आहे. ठेवी घेण्याची तरतूद नाही. तरीही रिद्धी-सिद्धी फायनान्सचे संचालक रेवणसिद्ध काटगांवकर आणि सुकेशिनी काटगांवकर यांनी ठेवी घेतल्या. त्याचे प्रमाणपत्र दिले. त्यावर बेकायदेशीर व्याजही दिले. हा सारा प्रकार कायद्यात कुठेही बसत नाही. त्यावर कारवाई करण्यासाठी सरकारी वकिलांचा अभिप्राय मागितला. अॅड. संतोष न्हावकर यांनी फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार पोलिस अधिकाऱ्यांना भेटलो. तत्पूर्वीच ठेवीदारांच्या तक्रारी नोंदवण्याचे काम सुरू होते. त्यामुळे आमची तक्रार घेतली नाही, असेही श्री. गावडे म्हणाले.

ऑडिट नव्हे, तपास
फायनान्सच्या कारभाराचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) होत नाही. परंतु ठरलेल्या व्याजदरात कर्जे दिली की अधिक व्याजदर आकारला, याची तपासणी होते. एकूण उलाढीलीच्या एक टक्का तपासणी शुल्क म्हणून आकारण्यात येते. जो शासनाचा महसूल असतो. आतापर्यंत अशाच पद्धतीने या फायनान्सची तपासणी झाली. परंतु कधीच ठेवी घेतल्याचे रजिस्टर किंवा प्रमाणपत्र आम्हाला तपासात दिसून आलेले नाही. ही चक्क फसवणूक आहे, असेही श्री. गावडे म्हणाले.

तर एमपीआयडी...
फायनान्समध्ये नेमके किती ठेवीदारांच्या किती रकमा अडकल्या ही बाब अद्याप पुढे आलेली नाही. तक्रार करण्यासाठी जे पुढे येतात, त्यांच्या तक्रारी घेऊन आकड्यांची बेरीज केली जाते. तक्रार करण्यासाठी ठेवीची सत्यप्रत लागते. शिवाय ही रक्कम कुठून आणली याचा पुरावा म्हणून आयकर परतावा (आयटी रिटर्न्स) द्यावा लागतो. या बाबींमुळे अनेक ठेवीदार तक्रार करण्यासाठी पुढे आलेले नाहीत. या अटी शिथिल केल्यास अनेक तक्रारी येतील. नेमका आकडा समजून येईल. शंभर कोटीच्या वर जर फसवणुकीचा आकडा गेला तर ‘महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण कायदा’ (एमपीआयडी)नुसार संचालकांवर गुन्हा नोंद होऊ शकतो. जो संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंध (मोक्का)च्या धर्तीवरचा आहे.
बातम्या आणखी आहेत...