बिल्डरच्या ताब्यातील घर स्वमालकीचे करणे सुकर

सोलापूर - बिल्डरने बांधून दिलेली घरे स्वमालकीची करून घेण्यात किंवा सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यात काही अडचणी होत्या. शासनाने त्या दूर केल्या आहेत. पूर्वी अर्जासोबत १२ कागदपत्रांची पूर्तता करणे बंधनकारक होते. आता त्याची संख्या आठवर आणण्यात आली. शिवाय या अर्जाची एक प्रत मुद्रांक आणि नोंदणी कार्यालयात द्यावी. जेणेकरून हस्तांतरणास गती मिळेल, असे गृहनिर्माण विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात अाहे.

सहकार आयुक्त आणि निबंधक चंद्रकांत दळवी यांनी या सुधारणेला मान्यता दिली आहे. त्याचा आदेश गृहनिर्माण विभागाने मंगळवारी काढला. जमिनीवरचे अाणि इमारतीतील घराचे हक्क, मालकी हक्क आणि हितसंबंध यांचे हस्तांतरण करण्यास हा सुधारित आदेश काढण्यात आला आहे. इमारत बांधल्यानंतर बिल्डर त्यातील घरांचा मालकी हक्क देत नाही. इमारतीतील सदनिकाधारक एकत्र येऊन गृहनिर्माण संस्था स्थापन करत असल्यास त्यांच्याकडे अभिहस्तांतरण (कन्व्हेन्स डीड) करून देणे बिल्डरवर बंधनकारक अाहे, असे असताना अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या नावे अभिहस्तांतरणाचे पत्र दिले जात नाही. त्याबाबत टाळाटाळ केली जाते. बिल्डरांच्या या प्रवृत्तीला लगाम घालण्यास, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या हस्तांतरणाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी मानीव अभिहस्तांतरणाची संकल्पना मांडली आहे.
आता ही आठ कागदपत्रे द्या
१. मानीव अभिहस्तांतरणासाठी ‘मोफा’ कायद्याच्या नियमातील नमुना मधील अर्ज.
२. सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणीचा अर्ज किंवा कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्राची एक प्रत आवश्यक आहे.
३. बिल्डरने मंजूर करून घेतलेला ले-आउट, जमीन गट क्रमांकाचा सात-बारा उतारा आवश्यक आहे.
४. प्रत्येक सभासदाच्या सदनिका विक्री करारनाम्याची प्रत किंवा इंडेक्स, हक्काचा पुरावा
५. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने अभिहस्तांतरण करून देण्यास प्रवर्तकाला दिलेली नोटीस सोबत जोडा.
६. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सर्व कायदेशीर सदनिकाधारकांची सविस्तर एकत्र यादी द्या.
७. महापालिका अथवा नगरपालिकाकडून बांधकाम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र अत्यावश्यक आहे.
८. जमीन हस्तांतरणासाठी किंवा बिनशेती करण्यास घेतलेल्या परवानगी आदेशाची प्रत.
अाता सुलभ झाले
अभिहस्तांतरणासाठी पूर्वीच्या नियमांत काही अडचणी होत्या. बिल्डरकडून कागदपत्रे मिळवणे शक्यच नव्हते. आता ठरलेल्या आठ कागदपत्रांत बिल्डरचा संबंध उरलेला नाही. त्यामुळे अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. मदन तोरवी, विकासगृहनिर्माण संस्थेचे कार्यकारी संचालक