आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ममता गृहनिर्माण संस्थेवरील अतिक्रमण काढण्याचे आदेश

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उस्मानाबाद - गेल्यातीन वर्षांपासून सोसायटीच्या आरक्षित खुल्या जागेसह अंतर्गत रस्त्यावरील अतिक्रमणाविरोधात लढा देणा-या उस्मानाबाद शहरातील ममता गृहनिर्माण सहकारी संस्थेतील रहिवाशांच्या लढ्याला अखेर यश येताना दिसत आहे. पैसा बळाच्या जोरावर सोसायटीच्या तब्बल १३७३ स्क्वेअर मीटर जागेवर समोरच्या हॉटेल व्यावसायिकाने केलेले अतिक्रमण चार महिन्यांत काढून अहवाल सादर करण्याचे आदेश थेट हायकोर्टाने दिले आहेत. या प्रकरणात गेल्या तीन वर्षांपासून धरसोड वेळकाढूपणाची भूमिका घेणारी नगरपालिका हायकोर्टाच्या आदेशानंतर तरी सक्रिय होणार का? हे मात्र कारवाईनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
शहरातील राजासाब हॉटेलच्या पाठीमागे महात्मा गांधीनगर येथे ममता गृहनिर्माण सहकारी संस्था आहे. हॉटेलला लागूनच सोसायटीचे अंतर्गत मीटरचे रस्ते नगरपालिकेची आरक्षित खुली जागा आहे. परंतु, समोर असलेल्या हॉटेल राजासाबचे मालक दिलीप लालासाहेब देशमुख यांनी सदरील साेसायटीच्या अंतर्गत रस्ते ओपन स्पेसवर अतिक्रमण करून संरक्षक भिंत बांधून जागेवर कब्जा केला आहे. याबाबत ममता सोसायटीतील रहिवाशी असलेल्या विष्णू उंबरे , जिवाजी देशमुख, संपत सातपुते, अॅड. शंकर टेळे प्रदीप कोंडिबा मुंडे हे गेल्या तीन वर्षांपासून लढा देत आहेत. याबाबत त्यांनी प्रथम नगरपालिकेला, नंतर जिल्हाधिकारी यांना निवेदन, तक्रार देऊनही कोणीच दखल घेतली नाही. याउलट सदरील जागेवरून वाद उद्‌भवून या रहिवाशांना फौजदारी खटल्याला सामोरे जावे लागत आहे. या सर्व बाबींमुळे अखेर रहिवाशांनी अतिक्रमणधारकांबरोबरच या प्रकरणात कारवाईला चालढकल करणा-या पालिकेचे मुख्याधिकारी, ममता गृहनिर्माण संस्थेचे चेअरमन, जिल्हाधिकारी, नगरविकास मंत्रालयाचे सेक्रेटरी अतिक्रमणधारक यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली. वर्षभर चाललेल्या सुनावणीअखेर हायकोर्टाने याप्रकरणी पालिकेचे मुख्याधिकारी यांना चार महिन्यांत सदरील अतिक्रमण हटवून याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

- महात्मा गांधी नगरमधील सर्व्हे क्र. १६५/३ मधील प्रकरण
- २०१२ मध्ये पहिली तक्रार पालिकेकडे
- मे २०१५ मध्ये जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार
- २०१४मध्येच मागितली हायकोर्टात दाद.

पालिकेची भूमिका संशयास्पद
शहरातीलअतिक्रमणाच्या समस्येबाबत नगरपालिकेची भूमिका संशयास्पद आहे. नागरिकांकडून तक्रारी करूनही केवळ नोटीस बजावणे यापुढे कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही. त्यामुळे शहरातील अंतर्गत रस्ते, ओपन स्पेस आदींवर अनेकांनी अतिक्रमण करून जागा हडपल्याचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. पालिकेकडेच ओपीबाबत अद्ययावत माहिती नसल्याचे समोर येत आहे. तसेच काही ओपन स्पेसची तर पालिकेकडूनच कागदोपत्री मेळ घालून पुनर्रेखांकन मंजूर करून विक्री केल्याचे प्रकरणही दैनिक "दिव्य मराठी' ने समोर आणले होते.

रस्त्याबाबतही कारवाई नाहीच
हॉटेलराजासाबच्या उत्तरेकडून नागदे हॉटेलच्यामध्ये मायक्रोव्हेव टॉवरला जाण्यासाठी मुख्य मार्गावरून आतमध्ये रस्ता सोडण्यात आलेला आहे. सदरील रस्ता नगररचना नगरपालिकेच्या रेखांकनामध्येही नमूद करण्यात आलेला आहे. परंतु, या मार्गावरही हॉटेल राजासाबचे अतिक्रमण असून तो रस्ता पूर्णत: बंद करून संरक्षक भिंत तसेच गेट बसविण्यात आले आहे. यामुळे नागरिकांना तब्बल दोनशे मीटर रस्ता ओलांडून हॉटेलला वळसा घालून आपले घर जवळ करावे लागते, ही बाब पालिकेच्या निदर्शनास आणून देऊनही अद्याप कोणतीच कारवाई केली गेली नाही. त्यामुळे सदरील रस्ताही मोकळा करून देण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे.