गौण खनिज घोटाळा प्रकरण: सदस्यांचे दबावतंत्र डोंगरेंनी झिडकारले

सोलापूर - गौणखनिज अनुदान गैरव्यवहार प्रकरणाशी संबंध नसलेल्यांवर जिल्हा परिषद प्रशासनाने कारवाई केली आहे. निर्दोष लोकांवर झालेली कारवाई मागे घेतल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा देऊन बहुतांश जिल्हा परिषद सदस्यांनी प्रशासनावर दबावतंत्राचा प्रयत्न केला. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी हे दबावतंत्र झिडकारत झालेली कारवाई योग्य अाहे. याप्रकरणात बांधकाम विभागाचे अधिकारी सहभागी असतील तर त्यांच्यावरही कारवाई होईल, असे सांगितले.

जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी अध्यक्षा जयमाला गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सुरुवातीला पक्षनेते धैर्यशील मोहिते यांनी ग्रामसेवकांवर कारवाईचा प्रश्न उपस्थित केला. शासनाकडून मिळालेले गौण खनिज अनुदान हा ग्रामनिधी असून, तो प्रशासनाने दिलेल्या पत्राच्या आधारेच केला आहे. गैरप्रकाराचे आम्ही समर्थन करीत नाही. वेळापूर येथे काम एका ग्रामसेवकाने केले, कारवाई मात्र दुसऱ्याच ग्रामसवेकावर झाली. प्रशासनाने काम नेमके कोणी केले याची पडताळणी का केली नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून फेर चौकशीची मागणी केली. मोहितेंनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावरून इतर सदस्यांनी त्यावरील चर्चेत उडी घेतली. चुकीची कारवाई मागे घेतल्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, अशा शब्दांमध्ये माजी सभापती शिवाजी कांबळे यांनी अधिकाऱ्यांना इशारा दिला. जिल्ह्याची बदनामी करण्याच्या उद्देशाने कारवाई केली असून, ती मागे घेऊन पुन्हा चौकशी सुरू करावी, या मागणीसाठी उमाकांत राठोड, सुरेश हसापुरे, सुभाष गुळवे, शिवानंद पाटील, डॉ. धवलसिंह मोहिते यांनी मुद्दे उपस्थित करीत अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्वच प्रश्नांना समर्पक उत्तरे दिली. कारवाई करण्यामागील भूमिका स्पष्ट केली.
ग्रामसवेकांकडून अश्लील शेरेबाजी
डोंगरेम्हणाले की, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या लेखी पत्राला उत्तर देणे, हा मोठा गुन्हा असून देखील मी सहानुभूती दाखवत त्यांना संधी दिली. सोमवारी ग्रामसेवकांनी काळ्याफिती लावून घोषणाबाजी अश्लील शेरेबाजी केली. कर्मचाऱ्यांना दमदाटी केली असून, त्याचे सीसीटीव्ही फुटेज आमच्याकडे आहे. संस्थेची बदनामी करणे, अपशब्द वापरणे हे ग्रामसेवकांना शोभते का? त्यांनी सर्वसामान्यांना वेठीस धरीत कोणताही पूर्व सूचना देताच कामबंद आंदोलन सुरू केले असून ते मागे घेतल्यास त्यांच्यावर कारवाईसाठी प्रशासन सक्षम आहे, असे त्यांनी सांगितले.