आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शाळांना दर्जा अल्पसंख्याकांचा, प्रवेश मिळतो इतर प्रवर्गांनाच

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - धार्मिक भाषिक अल्पसंख्याक शाळा म्हणून प्रवेश प्रक्रिया अास्थापना भरतीमधील नियमातील शिथिलतेचा शहरातील सुमारे १५ हून अधिक शाळांचे व्यवस्थापन लाभ घेत अाहे. प्रत्यक्ष अल्पसंख्याक घटकांना बहुतांश शाळांमधून प्रवेश दिला जात नाही किंवा क्षमतेइतके विद्यार्थी त्यांना मिळतच नसल्याने शासन हेतूही सफल होत नाही. दुसरीकडे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश नियमांची पायमल्ली करण्यासाठी यापैकी काही शाळा अल्पसंख्याक दर्जाचे अस्त्र वापरत असल्याचे समोर येत अाहे. याप्रकरणी शिक्षण अधिका-यांनी पुन्हा एकवार शाळांना कारवाईचा बडगा उचलणार असा कोरडाच इशारा सोमवारी झालेल्या बैठकीत दिला. पण त्यांना कोणी धजत नसल्याचा अनुभव अाहे.

अल्पसंख्याक शाळांमध्ये नियमबाह्य प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात असल्याच्या पालक सामाजिक संस्था आरटीई कार्यकर्त्यांनी शिक्षण विभागाकडे वारंवार केल्या आहेत. या तक्रारीवर चर्चा करण्यासाठी अल्पसंख्याक शाळेच्या संस्थाचालकांसमवेत बैठकीचे प्राथमिक शिक्षण विभागात उपशिक्षणाधिकारी जितेंद्र सोनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. २००९ पासून ही तिसरी बैठक होती. या बैठकीतही नियमबाह्य प्रवेशाच्या अाढाव्याचा दिखावाच झाला. तोंडी आदेश देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रकार घडला. शाळेत किमान ५० टक्के अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक अाहे. उर्वरित ५० टक्के प्रवेश आरटीईनुसार होणे अपेक्षित अाहे. परंतु बहुतांश शाळा यापैकी कोणताच नियम पाळत नसल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात येऊनही कसलीच कारवाई नाही.

काय आहे शासन नियम
शहरात अल्पसंख्याकाच्या १५ हून अधिक शाळांचा समावेश आहे. या शाळांमध्ये मागील पाच वर्षांची आकडेवारी पाहिल्यास फक्त १५ ते २५ टक्के पेक्षा कमी शाळांनी धार्मिक भाषिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याचे दिसून येते. शाळांनी धार्मिक भाषिकच्या विद्यार्थ्यांना किमान ५० टक्के प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. उर्वरित एससी, एसटी, व्हीजेएनटी ओबीसी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणेे. त्यानंतर खुल्या प्रवर्गाचा विचार करावा, असे शासन निर्णायात नमूद अाहे.

बैठकीतही अनेकांची दांडी
>दमाणीच्या पी. एस. इंग्लिश मीडियमच्या संस्थाचालकांसह मुख्याध्यापकांची उपस्थिती
>शहरातील १५ पैकी केवळ शाळांचे प्रतिनिधी, इतरांची दांडी
>प्रशासनाधिकाऱ्यांसह पर्यवेक्षक, विस्तार अधिकाऱ्यांनी मारली दांडी
>उपशिक्षणाधिकाऱ्यांनी गुन्हा दाखल करण्याचा दिला तोंडी आदेश
अल्पसंख्याक शाळामध्ये धार्मिक भाषिक विद्यार्थ्यांना किमान ५० टक्के प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. सलग तीन वर्षांपासून ५० टक्केपेक्षा कमी प्रवेश दिला जात असेल तर शाळेचा अल्पसंख्याक दर्जा काढून घेतला जातो. त्यासाठी पुन्हा तपासणी करणार अाहोत. सोमवारी झालेल्या बैठकीत तशा सूचना दिल्या अाहेत. जितेंद्र खंडागळे, उपशिक्षणाधिकारी, प्राथमिक विभाग
अल्पसंख्याक शाळांमध्ये नियमानुसार प्रवेश दिला जात नाही. त्यामुळे त्यांचा अल्पसंख्याकचा दर्जा रद्द करावा. अन्यथा संबंधित संस्थाचालकांवर गुन्हे दाखल करावेत. मात्र, प्रशासनाधिकारी शिक्षणाधिकारी कारवाई करताना कुचराई करतात. विस्तार अधिकारी पर्यवेक्षक चुकीचा रिपोर्ट देतात. शामवाघमारे, आरटीई कार्यकर्ता
बातम्या आणखी आहेत...