आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तरुण म्हणतात, मुद्रा कर्ज मिळत नाही, बँका म्हणतात, निकष पूर्ण करत नाही

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - अगदी भाजी विक्रेत्यांपासून मोठ्या व्यवसायांच्या उन्नतीसाठी ‘पंतप्रधान मुद्रा कर्ज योजना’ लागू झाली. त्याला एक वर्ष पूर्ण झाले. सोलापूर जिल्ह्यात त्याचा आढावा घेतला असता, कर्जमागणी प्रचंड प्रमाणात आहे, परंतु त्या प्रमाणात कर्जपुरवठा होत नाही, असे एकूण चित्र आहे. त्यामागे बँकांची अनास्था दिसून येते. अर्जदारांचा अनुभव सांगतो, की ज्याची आेळख त्यालाच मिळतो योजनेचा लाभ. दुसरीकडे बँका म्हणतात, की गरजू कर्जदार मिळतच नाहीत. जो मागतो, त्याच्याकडे पुरेशी कागदपत्रे नसतात. घेतलेल्या कर्जाचा विनियोगही चांगल्या प्रकारे हाेत नाही. त्यामुळे योजनेचा मूळ उद्देशच बाजूला पडतो आहे. एकूण स्थिती पाहता, एका चांगल्या योजनेच्या अंमलात यंत्रणा कमी पडत आहे.
बँकांची अनास्था
आपल्या प्रतिक्रिया: तुमच्यानावासह ९२०००१२३४५याक्रमांकावर एसएमएस करा
राज्याची प्रचार मोहीम
मुद्राच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाने विशेष आदेश काढून प्रचार मोहीम हाती घेतली आहे. अर्जदार आणि बँकांमधील दुवा म्हणून समन्वयक िनयुक्त करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. तीन महिन्यांच्या आढावा बैठकीत तक्रारीचे निवारण करण्याचे निर्देशही दिले अाहेत.

(स्रोत : बँक ऑफ; इंडियाच्या अग्रणीचा अहवाल : ३० जून अखेरची आकडेवारी)
आता यंत्रमागांनाही मुद्रा : यंत्रमागांवर उत्पादने घेणाऱ्यांनाही मुद्रा योजना देण्याचा निर्णय केंद्रीय वस्त्र मंत्रालयाने घेतला. १५ ऑगस्टपासून त्याला प्रारंभ होईल. यंत्रमागधारकांनी सातत्याने अल्प व्याजदरात कर्जे देण्याची मागणी केली. त्यामुळे हा निर्णय झाला. परंतु बँकांनी प्रतिसाद दिला तरच त्याचा लाभ यंत्रमागधारकांना मिळू शकणार आहे.

श्रीनिवास पतकी
व्यवस्थापक,बँक ऑफ इंडिया (अग्रणी)
प्रश्न : मुद्रायोजनेतून कर्जे दिली जात नाही, अशा अनेक तक्रारी आहेत.
उत्तर: योजनेतीलशिशूवर्गात सुमारे अडीच हजार लाेकांना कर्जे दिली. अगदी सामान्य आणि गरजू माणसालाच कर्जे दिलेली अाहेत. ज्याच्याकडे पुरेशी कागदपत्रे नाहीत, त्याला दिले नाही तर तो तक्रार करणारच.
प्रश्न: जिल्हाधिकाऱ्यांच्याउपस्थितीत आढावा बैठका होतात. तिथे तक्रारींचे निवारण होते?
उत्तर: लगेच.ज्या बँकेविषयी तक्रारी असतात, त्या बँकेच्या संबंधित अधिकाऱ्याला स्पष्ट निर्देश दिले जातात. त्यांच्याच स्तरावर तक्रारींचे निवारण केले जाते. पण त्यानंतर लाभार्थी मात्र पुन्हा भेटत नाही.
प्रश्न: शाखानिहायआकडेवारी पाहिली तर बोटावर मोजण्याइतकेच प्रकरणे मंजूर झाली.
उत्तर: यायोजनेला काही उद्दिष्ट नाही. ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. येतील तशा पद्धतीने प्रकरणे निकाली काढली जातात.

अशी आहे योजना
{शिशू : ५० हजार रुपये (छोटे व्यावसायिक जसे : भाजी विक्रेते, शिलाई कामगार, किराणा दुकान आदी)
{किशोर : ५० हजार ते लाख रुपये (मध्यम व्यावसायिक : पीठ गिरणी, गारमेंट, गृहोपयोगी उत्पादने)
{तरुण : लाख ते १० लाख रुपये (ज्याचा व्यवसाय भक्कम आहे, पण विस्तारासाठी भांडवल हवंय)
अ) या योजनेतून कर्ज घेताना जामीनदाराची आवश्यकता नाही
ब) अल्प व्याजदर आकारला जातो. मुदतीत फेडणे गरजेचे आहे
क) लाभ देताना रूपे कार्ड दिले जाते. त्या माध्यमातून व्यवहार
ड) या योजनेतील कर्ज फक्त व्यवसायाला आहे, शेतीला नाही

३० प्रकरणे मंजूर केली
^स्टेटबँक ऑफ इंडियाच्या बाळीवेस शाखेत सर्वाधिक प्रकरणे मंजूर केली. अगदी शिशूपासून तरुण वर्गवारीत ३० पेक्षा अधिक प्रकरणांमध्ये लाभ दिला. ज्याला गरज अाहे, जो व्यवसाय करू इच्छितो, ज्यांनी परिपूर्ण कागदपत्रे सादर केली, त्यांना तातडीने कर्जे दिली. सुहासगंडी, मुख्य व्यवस्थापक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बाळीवेस

बँकादाद घेत नाहीत
^अल्प व्याजदर,जामीनदार नसल्याने मुद्राला मागणी आहे. पण बँका दादच घेत नाहीत. नामंजूरची कारणेही सांगत नाहीत. त्यामुळे या योजनेचा लाभ सामान्य तरुणांना मिळत नाही. प्रत्येक शाखेत १० ते १२ प्रकरणेच मंजूर केली जातात. अक्षय अंजिखाने, अर्जदार

म्हणाले,कोटा संपला
^माझ्याकडे बिस्कीट कंपनीची एजन्सी आहे. खेळत्या भांडवलासाठी ५० हजारांची मागणी केली. बँक शाखा व्यवस्थापकाने चक्क कोटा संपल्याचे सांगितले. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही कर्ज मिळालेच नाही. निखिल कोळेकर, अर्जदार

येथे करा तक्रारी, तातडीने दखल
या योजनेसाठी विशिष्ट कोटा असे काही नाही. बँकेच्या दर्शनी भागात या योजनेचे माहिती फलक लावणे आवश्यक अाहे. बहुतांश बँकांनी असे फलक लावलेलेे नाहीत. कागदपत्रे पूर्ण करूनही ज्या बँका दाद घेत नाहीत, अशांनी खालील संकेतस्थळावर ऑनलाइन तक्रार नोंदवावी. त्याची लगेच दखल घेतली जाईल.

१. पीजी पोर्टल :
ग्रीव्हन्समध्ये जाऊन वित्त विभागाकडे तक्रार नोंदवा
२. माय गव्हर्नमेंट डॉट इन :
राईट टू पीएम या कॉलममध्ये तक्रार नोंदवा
३. आपले सरकार : यावरील तक्रार थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच जाते
४. मुद्रा ऑफिस मुंबई : ०२२ / ६७२२१४६५ (नाेडल अधिकारी)
५. आपले सरकार थेट बोला : ०२२ / ४०२९३००० (तक्रार निवारण)
बातम्या आणखी आहेत...