काम करून घेण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांची प्रशासनाविरुद्ध आंदोलनाची भाषा

सोलापूर - महापालिका प्रशासनाकडून काम करून घेण्याएेवजी सत्ताधारी हे विरोधी पक्षासारखे आंदाेलन करू लागले आहेत. वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याऐवजी पदाधिकारी-अधिकारी हे जलाशयांना भेटी देत होते. आता आंदोलनाची भाषा करत आहेत. सोमवारी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक अॅड. यू. एन. बेरिया यांनी पाणीपुरवठ्याच्या मुद्द्यावर १२ आॅक्टोबर रोजी आंदोलन करणार असल्याची माहिती दिली. त्यांनी प्रशासनाला १० ऑक्टोबरची मुदत दिली आहे.

काही दिवसांपूर्वी शहरात तीन दिवसांआड असलेला पाणीपुरवठा ऑक्टोबरपासून रोज करा, अशी सूचना महापौर प्रा. सुशीला आबुटे यांनी केली. पाणीपुरवठा विभागाने दिलेला अहवाल पदाधिकाऱ्यांपुढे मांडू असे स्पष्ट करत आयुक्तांनी निर्णयाचा चेंडू पदाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात टाकला आहे. दरम्यान, सार्वजनिक आरोग्य अभियंता मुकुंद भालेराव यांनी सोमवारी अहवाल सादर केला.

हा अहवाल सादर करण्याबाबत महापौरांना श्री. काळम-पाटील यांनी अद्याप पत्र दिलेले नाही. याविषयी आयुक्तांना जाब विचारता किंवा बैठकीतील निर्णयाची वाट पाहण्याऐवजी बेरिया यांनी आंदोलनाचे शस्त्र उपसले आहे. त्यांनी आयुक्त कार्यालयासमोर काळ्या फिती लावून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.

आयुक्त दिशाभूल करत आहेत : बेरिया
महापौरांच्या पत्रास आयुक्तांनी लेखी उत्तर दिले नाही. इतके दिवस पाणी नाही असे म्हणत होते. आता पाणी असतानाही तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू आहे. यात प्रशासनाची चूक आहे. पाण्यासाठी त्यांनी सांगितली तितकी पैशांची तरतूद केली. त्यामुळे आता त्यांना सबब सांगता येणार नाही. स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली आयुक्त दिशाभूल करत आहेत.

आयुक्त महापौरांना देणार अहवाल : आयुक्त
याबाबत बोलताना आयुक्त काळम-पाटील म्हणाले, पाणीपुरवठ्यांचा निर्णय सर्वासमोर होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलवल्यास तेथे आमचा अहवाल देऊ. महापौरांशी बोलेन. त्यांच्यापुढे अहवाल देऊन निर्णय घेण्यात येईल.