आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मध्यान्ह भोजन; खरेदीसाठी गुरुजींना जावे लागेल बाजारात, शासनाचा नवीन आदेश

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उस्मानाबाद- एकीकडे अशैक्षणिक कामाच्या ओझ्यामुळे शिक्षकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत असताना शिक्षण विभागाने त्यांच्यावर आणखी एका नवीन जबाबदारीची भर टाकली आहे. मध्यान्ह भोजनासाठी पुरवठा ठेकेदाराची निवडच झाल्याने राज्यभरातील शिक्षकांना ठेकेदाराच्या निवडीपर्यंत शाळा स्तरावर मिळालेल्या निधीतून साहित्य खरेदी करून विद्यार्थ्यांची सोय करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत मुख्याध्यापकांसह शिक्षक हातात पिशव्या घेऊन बाजारात दिसले तर नवल वाटू नये. या आदेशामुळे शिक्षकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. 
 
जनगणना, निवडणूक आयोगाची कामे, विविध शासकीय सर्व्हेक्षणाबरोबरच आता मध्यान्ह भोजणासाठी लागणारे साहित्यही शिक्षकांनाच गोळा करावे लागणार आहे. राज्यातील शाळांमधील मुलांना मध्यान्ह भोजन देण्यासाठी काढण्यात येणारी निविदा प्रक्रिया एप्रिल ते मे दरम्यान पूर्ण होऊन ठेकेदारामार्फत आहार पुरवठा होतो ही आजपर्यंतची प्रक्रिया होती. मात्र, शासनाच्या दप्तर दिरंगाईमुळे विद्यार्थ्यांच्या मध्यान्ह भोजनावर प्रश्नचिन्ह उभारले होते. मध्यान्ह भोजनासाठी राज्य शासनामार्फत एकूण १७३१ कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात येते. याबाबत निविदा काढून पोषण आहाराचे साहित्य पुरविण्याचे काम ठेकेदारामार्फत करून घेण्यात येते. 

या ठेकेदारामार्फत राज्यभरातील ८० हजार शाळांना साहित्य पुरवठा केला जातो. मात्र शासनाकडून ठेकेदारच निवडला गेल्याने शाळांना साहित्य पुरवठा बंद झाला आहे. यामुळे अनेक शाळांमधील साहित्य संपल्याने मध्यान्ह भोजणासाठी अडचणी निर्माण झाल्या असताना राज्य शासनाने ऑगस्ट रोजी नवीन आदेश काढून मध्यान्ह भोजणासाठी पोषण आहाराचा निधी शाळास्तरावर वितरीत करण्याचा निर्णय घेऊन या निधीतून मुख्याध्यापकांनी साहित्य खरेदी करून मध्यान्ह भोजन देण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे अशैशणिक कामात भर पडली आहे. 
 
शिक्षकांना मध्यान्ह भोजनासाठी लागणारे गहू, तांदूळ, मीठ, भाजीपाल्यासाठी बाजारात जावे लागेल. निधी शाळास्तरावर वितरीत होणार असनही गरज पडल्यास शिक्षकांनी पैसे खर्चून पोषण आहार पुरवावा असे सांगितले आहे. वास्तविक पाहता यापूर्वीची अनेक बिले प्रलंबित असताना या नवीन फतव्यामुळे शिक्षकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. 
 
पूर्वीची अनेक बिलं प्रलंबित 
शिक्षकांनी शाळेत शिकवायचे की बाजारात पिशव्या घेऊन फिरायचे. पैशाची तरतूदही खिशातून अथवा लोकवर्गणीतून करायची आहे. निर्णयामुळे शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता ढासाळण्याची शक्यता आहे. 
- बाळकृष्ण तांबारे, प्रदेशाध्यक्ष, राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ. 
 
बातम्या आणखी आहेत...