आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धार्मिक स्थळे, शाळा परिसर, नागरी वस्त्यांत बियर शाॅपींचे थेट स्थलांतर; प्रशासनाचे दुर्लश

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राष्ट्रीय महामार्गावरील मद्यपानाचे सर्व हाॅटेल, बार बंद झाले. त्यामुळे ५०० मीटर सोडून अन्य ठिकाणी ते हलवण्याचे प्रयत्न अाता जोरात सुरू झाले आहेत. सोलापूर शहरातूनही महामार्ग जात असल्याने जुना पुणे नाका ते होटगी रोड, विजापूर रोड, हैदराबाद रोड शहरातील पांजरापोळ, स्टेशन रोड परिसरातील सर्व बार बंद झाले.
 
परिणामी अाता ५०० मीटर पेक्षा जास्त अंतरावर पुढे जाऊन शहरात बार, शाॅपी सुरू होऊ लागले अाहेत. त्यासाठी शाळा, धार्मिक स्थळे, नागरी वस्त्या याचा विचारच केला जात नसल्याचे समोर येऊ लागले अाहे. शहरात असे प्रकार वाढले अाहेत. नागरिकांच्या तक्रारी येत आहेत. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. 

नागरिकांच्या हरकतींबाबत नियम नाही 
वाइन शाॅप सुरू करण्यापूर्वी नागरिकांच्या हरकती घेतल्या पाहिजेत असा नियम नाही. क्षेत्र अंतराचा नियम अाहे. शाळा, धार्मिक स्थळे अादी ठिकाणांपासून त्या परिसरातील परिस्थितीनुसार नियम लागू अाहेत. त्या संदर्भात तक्रारी अाल्या अाहेत, त्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठवून मान्यता घेऊन कारवाईचे प्रयत्न अाहेत. तक्रारी असतील तर त्याबाबत चौकशी केली जाते. 
- राजेंद्र एवळे, अधिकारी, राज्य उत्पादन शुल्क 
 
चार महिन्यांत दहा दुकाने 
शाळा, दवाखाने, मंदिरे नागरी वस्त्यांच्या परिसरात जागा मिळेल तेथे वाइन शाॅप सुरू करण्याचा सपाटाच जणू सोलापुरात सुरू झाला अाहे. गेल्या तीन, चार महिन्यांत जवळपास दहा एक असे दुकाने सुरू झाले अाहेत. स्थलांतरित झाले अाहेत. महामार्गावरील दुकाने बंद झाल्याचा हा परिणाम अाहे. 
 
या ठिकाणी सुरू झाले वाइन शाॅप 
- जुळे सोलापुरातील केएलई शाळेच्या समोरील रस्त्यालगत 
- गजबजलेल्या अासार मैदान परिसरात 
- अशोक चौक पोलिस चौकीसमोर 
- लिटल फ्लाॅवर शाळेजवळ 
- सरस्वती चौक ते रामलाल चौकदरम्यान 
 
दुकाने अधिनियम 
नगरपालिका, महापालिका क्षेत्रात व्यवसाय करतेवेळी तो अधिकृत असल्याचे प्रमाणपत्र म्हणजे दुकाने अधिनियम विभागाचा परवाना घ्यावा लागतो. बँकेत खाते उघडण्यासाठी व्यायसायिक कर्ज प्रकरणांसाठी हा दाखला आवश्यक ठरतो. ग्रामपंचायत क्षेत्रात शॉप अधिनियमाची गरज नसते. परंतु गावाची लोकसंख्या १० हजारपेक्षा जास्त असल्यास शॉप अधिनियम लागतो. विदेशी मद्य नियमावली १९५३ वा महाराष्ट्र देशी दारू नियमावली १९७३ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करावा लागतो. 
 
नागरिकांच्या तक्रारींचा विचार नाही 
वाइन शाॅप सुरू करण्यापूर्वी नागरिकांच्या हरकतींचा विचार झाला पाहिजे. पण तो झाला नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी मन मानेल तशी परवानगी दिल्याच्या घटना समोर अाल्या अाहेत. केएलई शाळेजवळ अाहे, अासार मैदानाजवळ अनेक दवाखाने, व्यावसायिक दुकाने भर वस्तीतली बाजारपेठ असताना अशा ठिकाणी हे परवाने दिलेले अाहेत. नागरिकांच्या हरकतींचा विचार झाला नााही. 
 
लक्ष्मी वाइनचा प्रयत्न फसला 
महामार्गावरीलबार बंद झाल्याचा ५०० मीटरचा नियम शहरातील महामार्गावरही लागू झाला होता. पण त्यातून शक्कल लढवून गांधीनगर परिसरातील लक्ष्मी वाइन शाॅप सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न झाला होता. माध्यमांच्या बातम्यांमुळे प्रशासनाला ते बंद करणे भाग पडले. पण ते चालू ठेवण्यासाठी तत्कालीन अधिकारीच जबाबदार होते, अशी चर्चा अाहे. त्यावर अद्याप काहीच कारवाई नाही किंवा चौकशीही झाली नाही. ५०० मीटर अंतराचा नियम धाब्यावर बसवण्याचा हा प्रकार होता. पण त्यावर अद्यापही काहीच कारवाईचा विषय पुढे अाला नाही. तेथे रस्ता दुभाजक पाडला गेला. नंतर तो बांधलाही गेला. तो खर्च कोणी केला? महापालिकेने तो का केला? याचेही उत्तर अद्याप समोर अाले नाही. महापालिकेने या प्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करायला हवा पण महापालिकाही गप्पच अाहे. 
 
अाता अंतराचा नियम बाळगला गेला. पण परिसरातील शाळा, धार्मिक ठिकाणे, दवाखाने नागरी वसाहतींचा नियम बाजूला पडू लागला अाहे. या परिसरातील वातावरण बिघडवण्याचाच हा प्रकार अाहे. अाता तर हायकोर्टाने राष्ट्रीय महामार्ग म्हणजे शहरातून जाणारे अाणि शहराबाहेरून जाणारे अशा दोन प्रकारांत विभागणी करून शहरातून जाणाऱ्या महामार्गावरील बार सुरू करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली अाहेत. त्यामुळे अाता शहरातील महामार्गांवरील बार पुन्हा सुरू होतील, अशीच चिन्हे अाहेत. पण नको असलेल्या ठिकाणी सुरू झालेल्या वाइन शाॅपचे काय? हा प्रश्न अाहेच. 
 
कोणार्कनगरातील बार बंद झाले 
विजापूर रोडवरील एक वाइन शाॅप कोणार्कनगर येथे सुरू करण्याचा घाट घातला गेला होता. ते सुरूही झाले. पण तेथील नागरिकांनी उठाव केला अाणि ते वाइन शाॅप बंद करणे भाग पडले. नागरिकांनी हे वाइन शाॅप बंद करावे म्हणून वर्तमानपत्रांकडे धाव घेतली होती. त्यांच्या मागणीचा विचार प्रशासनाला करावा लागला. मग प्रशासन अन्य ठिकाणी गप्प कसे? असा प्रश्न उपस्थित राहिला अाहे. 
 
बातम्या आणखी आहेत...