आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

"भोगावती'अभियान कलेक्टरांचा हट्ट! त्रुटींमुळे अटल- अमृतचा प्रस्ताव पालिकेने फेटाळला

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उस्मानाबाद- उस्मानाबाद नगरपालिकेची सोमवारी (दि.११) पार पडलेली विशेष सर्वसाधारण सभा भोगावती नदीच्या स्वच्छता मोहिमेवरून चांगलीच गाजली. यावेळी सुरू करण्यात आलेले भोगावती नदीचे खोलीकरण रुंदीकरणाचे काम म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांचा निव्वळ हट्ट असून यामुळे भविष्यात नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण होइल. तसेच या हट्टापायी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून इतर विकास कामे रखडवली जात असल्याने वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेचे प्रस्ताव मान्यतेविना पडून असल्याचा आरोप यावेळी नगरसेवकांनी केला.
नगरपालिकेची सोमवारी दुपारी वाजता नगराध्यक्ष संपतराव डोके यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष सभा घेण्यात आली. यामध्ये अटल अमृत योजना, भाेगावती नदीचे खोलीकरण यासह आयत्या वेळेच्या तीन विषयांना मंजुरी देण्यात आली. सर्वप्रथम पालिकेच्या आरक्षित जागेवरील अतिक्रमण काढण्याबरोबरच खुल्या प्लॉटची होत असलेली विक्री यावरून नगरसेवक अमित शिंदे यांनी पालिका प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. याच मुद्द्याला काँग्रेसच्या मधुकर तावडे यांनीही पाठिंबा देत याप्रकरणी गांभीर्याने दखल घेण्याची मागणी केली. एकीकडे पालिका लेआऊटधारकांकडून बेटरमेंट चार्जेस वसूल करते आणि दुसरीकडे पालिकेच्या आरक्षित जागेवर अतिक्रमण होते, तेथील जागा प्लॉट म्हणून विक्री केली जाते याची चौकशी करून दाेषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी मुख्याधिकारी प्रशांत रोडे यांनी या प्रकरणाची माहिती घेऊन लवकरच कारवाई केली जाईल असे सभागृहाला सांगितले. यावेळी ३३ पैकी केवळ १५ नगरसेवकच सभेला उपस्थित होते. त्यापैकी नगरसेविका निघून गेल्या.
शहरातील इनामी जमिनीवरील रहिवाशांकडून पालिका घरपट्टी वसूल करते. परंतु, आता त्यांना हस्तांतरण, नामांतरण, वीजजोडणी, नळजोडणीसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देताना आडकाठी केली जात आहे. तसेच प्रभाग आठमध्ये एमजीपीने अर्धवटच जलवाहिनी अंथरली आहे. यामुळे जोडणी मिळेना आणि पाणी मिळत नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे पालिका गटनेते खलील सय्यद यांनी केला. याचा गांभीर्याने विचार करण्याची मागणी केली.

प्रभाग क्र. मध्ये सेवालाल कॉलनी, दत्त नगर, काकडे प्लॉटच्या काही भागात जलवाहिनी नाही. त्यामुळे पाण्यासाठी नागरिकांना गैरसोयीला तोंड द्यावे लागत आहे. आठवड्यातून दोनदा पाण्याची घोषणा केली. परंतु, पंधरा दिवस पाणी येत नाही असे शिवसेना गटनेते सोमनाथ गुरव यांनी सांगताच, नगराध्यक्ष संपत डोके यांनी त्यांच्या भागात २१ दिवस झाले पाणी आले नसल्याचे सांगत स्वत:च विस्कळीत पाणीपुरवठ्याचे वास्तव मान्य केले.
एनओसीला आडकाठी थांबवा : खलील सय्यद

मध्ये जलवाहिनीच नाही : सोमनाथ गुरव
अटल अमृत योजनेंतर्गत ४५ कोटी रुपये मंजूर आहेत. यामध्ये पोलिस ठाण्यासमोर, समर्थनगर, तेरणा फिल्टर, उंबरे कोठा, तांबरी विभाग येथे नवीन वाढीव क्षमतेचे जलकुंभ उभारण्यात येणार आहेत. तसेच उजनी जलवाहिनीची क्षमता वाढविणे, खांडवीपर्यंत दुहेरी जलवाहिनी अंथरणे, वाढीव क्षमतेचे पंप उभारणे आदी कामांसह शहरांतर्गत वाढीव भागात जलवाहिनी अंथरणे आदी कामांचा समावेश आहे.

४५ काेटींची अटल अमृत याेजना
यावेळीच र्चेदरम्यान उजनी योजनेचा विजेच्या बिलाचा खर्च पालिकेसाठी आर्थिक अडचण निर्माण करणारा असल्याने पालिकेने शहराजवळील महावितरणच्या सबस्टेशनजवळ १८ एकर क्षेत्रावर सोलार प्रकल्प उभारून यातून विजेचा प्रश्न सोडवावा असा विषय मकरंद राजेनिंबाळकर यांनी मांडला. याला इतर सदस्यांनीही अनुमोदन दिले. तसेच नळाला मीटर बसविण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला. याला मंजुरी देण्यात आली परंतु, शिवसेनेचे राजाभाऊ पवार यांनी योजना पूर्ण झाल्यावर अंमलबजावणीची मागणी केली. यावेळी पालिकेला दोन नवीन वाहने खरेदी करण्याच्या विषयालाही मंजुरी देण्यात आली.
त्रुटींमुळे अटल- अमृतचा प्रस्ताव पालिकेने फेटाळला
शहराचीअटल अमृत योजनेमध्ये निवड झालेली आहे. त्यानुसार शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला आदेश देऊन २०४८ पर्यंत शहराची होणारी लोकसंख्या त्यानुसार प्रति माणसी १३५ लिटर दररोज पाणी याप्रमाणे एकूण किती पाणी पुरवठा करावा लागेल. त्यासाठी कोणत्या उपाययोजना, पाण्याचे नियोजन याचा आराखडा तयार करण्यास सांगितले होते.

एमजीपीच्या अभियंत्यांनी एकूण २५ एमएलडीची गरज व्यक्त केली. यामध्ये उजनीच्या १६ एमएलडी उर्वरित तेरणा, रुईभर, शिंगोली खानापूरच्या तलावातून एमएलडी पाणी उपलब्ध असल्याचे सांगितले. परंतु, वास्तविक पाहता तेरणा, रुईभर, शिंगोली, खानापूर येथील तलावातून दुष्काळी परिस्थितीमुळे गेल्या चार वर्षापासून पाणीच उपलब्ध झालेले नाही.

त्यामुळे या स्त्रोताला आराखड्यात समाविष्ट करण्यास जोरदार आक्षेप नोंदवून डीपीआर बदलून सभागृहापुढे सादर करा. त्यानंतरच शासनाकडे पाठवा असे सुनावले. तसेच प्राधिकरणने सात वर्षापूर्वी शहरांतर्गत जलवाहिनी अंथरण्याचे काम केले. यामध्ये एकूण ४८ किमीची जलवाहिनी अंथरणे निश्चित असताना केवळ ३५ किमीचेच काम करण्यात आले. तसेच या अंथरलेल्या जलवाहिनीचा प्राधिकरणकडे नकाशाच नसल्याने पालिकेला अनेक अडचणींना तोंड द्यावा लागत असल्याचे सदस्य मकरंद राजेनिंबाळकर यांनी स्पष्ट केले. तसेच उस्मानाबादला भविष्यातील तरतुदीनुसार लागणारे २५ एमएलडी पाणी तसेच अधिकची एमआयडीसीची तरतूद असे एकूण ३० एमएलडी पाण्याची गरज प्रस्तावामध्ये नोंदीला घेऊन हे सर्व पाणी उजनी धरणातूनच मिळावे असा प्रस्ताव तयार करण्याचा ठराव घेण्यात आला. यावेळी मकरंद राजेनिंबाळकर अमित शिंदे यांनी अमृत अटल योजनेवर मांडलेल्या अभ्यासपूर्ण मुद्दयांमुळे एमजीपीचे अधिकारी ढवळे यांचीही मोठी अडचण झाली होती.
पालिकेला बायपास
अटल अमृत योजनेतंर्गत शासनाने थेट जीवन प्राधीकरणला आदेश देऊन संबंधित शहरांचे प्रस्ताव मागवून घेतले. यामध्ये संबंधित नगरपालिका, महापालिकांना सामावून घेणे अपेक्षित असताना त्यांना सोयीस्कर बायपास देण्यात आला. यामुळे अनेक अडचणी शासनापर्यंत पोहचत नसल्याने तसेच एमजीपीकडून चुकीची माहिती सादर होत असल्याचे समोर आले आहे.