आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धोकादायक शाळा पाडकामाची रखडली प्रक्रिया, विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - जिल्ह्यातील कालबाह्य झालेल्या धोकादायक शाळा इमारती तातडीने पाडण्याचा निर्णय झाला. पण, लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनाने केलेल्या दुर्लक्षामुळे त्या वर्गखोल्या पाडण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. जिल्ह्यात २५० पेक्षा जास्त शाळा खोल्या धोकादायक आहेत. गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून त्याबाबत नुसतीच चर्चा होत आहे. 
 
मागील चार वर्षांपासून जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत काही सदस्य तो विषय चर्चेसाठी नियमित उपस्थित करतात. इमारती धोकादायक ठरवण्याचा अधिकार कुणाला? कोण तपसाणी करणार? प्रस्ताव कुणी सादर करायचा? या प्रश्नांभोवतीच तो विषय कायम गुरफटून ठेवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यावर ठोस धोरणात्मक निर्णय झाल्याने अद्याप तो प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे. त्यामुळे धोकादायक शाळा खोल्यांची संख्या वाढत गेली. 

अखेर मागील पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील शेवटच्या सभेत त्या इमारती पाडण्याचा निर्णय झाला. त्याबाबतचे पत्र प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी २० एप्रिल २०१७ रोजी सर्व तालुका गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले. पण, अद्याप एकाही तालुक्याकडून शासनाच्या २०१३ च्या परिपत्रकानुसार धोकादायक शाळा खोल्या पाडण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे सादर झाला नाही. 

शिक्षकांचा जीव टांगणीला 
वर्गखोल्याच्या इमारती, छतांना गेलेले तडे, वारा अन्् पावसामुळे छताचे तुकडे वर्गामध्ये पडणे, पावसाळ्यात वर्गखोल्या गळणे असे प्रकार काही वर्गखोल्यांमध्ये सर्रास घडतात. त्या वर्गावर शिकवणाऱ्या शिक्षकांचाही जीव त्यामुळे टांगणीला लागला आहे. काही दुर्घटना घडल्यास शिक्षकांना जबाबदार धरण्यात येईल, अशी भीती शिक्षकांमध्ये असल्याचे शिक्षक संघटनेचे तालुकाध्यक्ष सूर्यकांत डोगे यांनी सांगितले. 

उत्तर सोलापूर तालुक्यात जिल्ह्यातील सर्वाधिक धोकादायक शाळाखोल्या आहेत. ४७ शाळांच्या तब्बल १४० वर्गखोल्या धोकादायक स्थितीत आहेत. करमाळा मंगळवेढा तालुक्यात एकही शाळा अन्् वर्गखोली धोकादायक नाही. 

१५६ पैकी २५ खोल्यांनाच मंजुरी 
सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून गेल्या काही वर्षामध्ये बांधण्यात आलेल्या काही इमारतींना तडे गेले आहेत. गुणवत्ता विभागाचा अहवाल अन् झालेली बांधकाम यासाठी विशेष पथक नियुक्त करून पाहणीची गरज आहे. वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी दरवर्षी लाखो रुपये खर्ची पडतात. नवीन इमारतींना तडे जाणे, प्लास्टर निघणे असे प्रकार घडत असल्याचे चित्र आहे. सर्वशिक्षा अभियानमाध्यमातून जिल्ह्यात १५६ नवीन वर्गखोल्या बांधकामासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. पण,शासनाकडून फक्त २५ वर्गखोल्यांना मंजुरी मिळाली आहे. 

सर्वसाधारण सभेत घेऊ निर्णय 
^सर्वनवीन पदाधिकारी सदस्यांची पहिली सर्वसाधारण सभा पुढील आठवड्यात आहे. त्यामध्ये जिल्ह्यातील धोकादायक शाळा वर्गखोल्यांच्या मुद्दा चर्चेला आणू. धोकादायक इमारतींचा प्रश्न गंभीर आहे. बांधकाम शिक्षण विभागाची संयुक्त टीम तयार करून त्याचा तातडीने त्या इमारती पाडण्याचे धोरण निश्चित करू. '' शिवानंदपाटील, उपाध्यक्ष तथा सभापती शिक्षण समिती 
देगाव जि. प. शाळेच्या दर्शनी भिंतींना भेगा पडल्या आहेत. 

शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सर्तकतेची गरज 
गावोगावच्याशाळा व्यवस्थापन समित्यांनी धोकादायक वर्ग, शाळा खोल्या पाडण्याबाबत सतर्कता दाखवण्याची गरज आहे. समिती कागदोपत्री असण्याऐवजी शाळा अन्् विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. धोकादायक शाळा इमारत प्रश्नांपेक्षा काही शिक्षक नसल्याच्या कारणास्तव शाळेला कुलूप लावण्यासाठी समिती अन्् गावकरी फारच सक्रिय असल्याचे चित्र आहे. 

अधिकाऱ्यांमध्ये टोलवाटोलवी 
गटशिक्षणाधिकारी, बांधकाम विभागाचे उपअभियंता यांनी संयुक्तपणे शाळा खोल्या पाडण्याची कार्यवाही करायची होती. तथापि, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांसह उपअभियंत्यांनीही खोल्या पाडण्याकडे दुर्लक्ष केले. अपघात होऊन विद्यार्थ्यांचे बरे-वाईट झाल्यास पदाला अडचण येऊ नये, यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी वारंवार स्मरणपत्रे पाठवून धोकादायक खोल्या पाडण्याचे आदेश दिले. प्रस्ताव नियमानुसार सादर करण्याकडे शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष, नियमानुसारच प्रस्तावाला बांधकाम विभागाचे धोरण आणि संबंधित विभागांची टोलवाटोलवी विद्यार्थ्यांच्या जीवावर बेतणारी ठरू शकते. 
 
(माहिती: सर्वशिक्षा अभियान, अभियंता विभाग) 
^धोकादायक शाळाअन् ्वर्गखोल्या पाडण्याबाबत बांधकाम विभागास कळवले आहे. शिक्षण विभागाकडे १६९ वर्गखोल्यांची नोंद असून, त्यांचे प्रस्ताव मंंजुरीसाठी पाठवले आहेत. त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर त्या इमारती त्वरित पाडण्याची कार्यवाही होईल.'' सुलभावठारे, प्रभारी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी 

बालवाड्यांशेजारी आहेत धोकादायक इमारती, पालकांत चिंतेचे वातावरण 
काही धोकादायक इमारतींशेजारी बालवाड्या आहेत. चिमुकले या पडक्या इमारतीशेजारी खेळतात. एखादी दुर्घटना घडल्यावरच इमारत पाडणार का? असा प्रश्न आहे. विद्याार्थ्यांना इजा झाल्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्नही पालक गावकरी विचारत आहेत. तसेच, दिरंगाईप्रकरणी अजून कोणत्याही अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित झालेली नाही. 

आयएसआे मानांकनाच्या गोडव्यात यंत्रणा आहे मश्गुल 
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांना आयएसआे मानांकन मिळावे, अशी स्पर्धा शिक्षण विभागामध्ये निर्माण झाली. खासगी यंत्रणेच्या माध्यमातून आयएसआे मूल्यांकन करून घेण्याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा अट्टाहास होता. दुसरीकडे धोकादायक शाळाखोल्या पाडण्याचा प्रश्न अनेकदा समोर येऊनही त्याबाबत गांभीर्य दाखवण्यात आले नाही. 

मंजुरीशिवाय पाडता येत नाही इमारत 
सर्वशिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून काही तालुक्यांमध्ये इमारती जीर्ण झाल्याने नवीन बांधून त्या ठिकाणी वर्ग सुरू झाले. पण, पडक्या इमारती अद्यापही तशाच उभ्या आहेत. त्या इमारतींशेजारी विद्यार्थी खेळत असतात. त्या जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या असल्याने त्यांच्या मंजुरीशिवाय पंचायत समिती किंवा स्थानिक प्रशासनाला पाडता येत नाहीत. शासन परिपत्रकाप्रमाणे पडक्या इमारती पाडण्याबाबत प्रस्ताव सादर करणे गरजेचे आहे. पण, अद्याप याकडे कोणाचेच लक्ष नाही. 
बातम्या आणखी आहेत...