अभी तो कुछ बता नही सकते, सूचना आने के बाद पैसे देंगे...

कर्जमाफीवरून आंदोलन पेटल्यानंतर शासनाने शेतकरी संघटनेच्या सुकाणू समितीसोबत चर्चेसाठी मंत्री गटाची निवड करून आंदोलनाची दाहकता कमी करण्यासाठी पावले उचलली. यानंतर महसूलमंत्र्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केला. मात्र, या घोषणेदरम्यान त्यांनी तत्वत:, निकष पाळून सरसकट कर्जमाफी देण्याचे जाहीर केले होते. दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी प्रत्येकी १० हजार रुपये तातडीने मदत स्वरूपात द्यावेत, अशी मागणी केली होती, मुख्यमंत्र्यांनी मागणी मान्य करत बँकांनी तातडीने शेतकऱ्यांना प्रत्येकी १० हजार रुपये रक्कम देण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भातील लेखी आदेश बुधवारी सायंकाळी निघाले. मात्र, गुरुवारपर्यंत बँकांपर्यंत शासनाचे आदेश पोहोचलेेच नाहीत. पाहणीनंतर बँकांनी शेतकऱ्यांनी नेहमीप्रमाणे टाळल्याचे समोर आले. 

खरीप शेतकऱ्यांचा मुख्य पिकांचा हंगाम असतो. या काळात पेरणी करून शेतकरी वर्षभराची स्वप्ने पाहतो. त्यांना बियाणे, खतांसाठी पैशांची गरज भासते. त्यासाठी बँकेचे उंबरठे झिजवले जातात. यावर्षी मात्र, शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होण्याची घोषणा झाल्याने शेतकऱ्यांना आधार वाटला होता. मात्र, शासनाने कोणाला कर्जमाफी द्यायची, याबाबतचे धोरण अद्याप ठरविलेले नाही. हे ठरविण्यासाठी शासनाला वेळ हवाय. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. तात्पुरती मदत देण्याची घोषणा झाली; मात्र, शेतकऱ्यांचा आता बँकेवरचा आणि शासनावरचाही विश्वास उडत चाललाय. मदत मिळण्यासाठी किती अटींची पूर्तता करावी लागते, यावरच मदतीची आशा आहे. मात्र, आता चांगल्या पावसाने जमिनीत ओल तयार झाली आहे. पेरणीची लगबग असताना आता पेरणी करायची की बँकेत चकरा मारायच्या असा प्रश्न त्याच्यासमोर उभा अाहे.