आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कचऱ्याचा विषय न्यायालयात, मक्तेदाराची स्थगितीसाठी धाव

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - शहराच्या कचरा सफाईचा विषय आता न्यायालयात पोहोचला आहे. महापालिकेने रद्द केलेला मक्ता, बिल नामंजुरीस स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करत मक्तेदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कचरा सफाई खासगीकरणाचा गुंता सुटण्याऐवजी अधिकच वाढत चालल्याचे दिसत आहे.
 
शहरातील चार झोनचा मक्ता यशश्री एंटरप्रायझेस यांना देण्यात आला होता, त्याचे काम समाधानकारक नसल्याने त्यांना नोटीस देऊन महापालिका आयुक्त डाॅ. अविनाश ढाकणे यांनी मक्ता रद्द केला. त्या निर्णयाच्या विरोधात मक्तेदार अश्विनकुमार मानवी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, याचिका दाखल केली. त्यावर साेमवारी सुनावणी होणार आहे. 
यशश्री एंटरप्रायझेस यांना मार्च रोजी मक्ता दिला होता. त्यानुसार झोन क्रमांक पाच आणि सहामध्ये काम सुरू केले. अन्य दोन झोनचे काम सुरू केले नव्हते. दरम्यान मक्तेदारांच्या विरोधात तक्रारी आल्याने महापालिका अायुक्त डाॅ. ढाकणे यांना मक्तेदार मानवी यांना नोटीस देऊन ३१ जूनपासून मक्ता रद्द केला. मक्तेदारास ठरलेल्या १६७० रुपये प्रतिटन दराऐवजी ७६४ रुपये दराने बिल देण्याबाबत निर्णय घेतला. 

महापालिकेने मक्ता रद्द केला. त्यामुळे करारानुसार निर्णय झाला नाही म्हणून मक्तेदार मानवी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. याबाबत महापालिका आपले म्हणणे मांडणार आहे. याबाबत आयुक्त डाॅ. ढाकणे यांच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त श्रीकांत म्याकलवार हे प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहेत. 

महापालिकेने मक्ता देताना करारपत्र केले, त्यानुसार मक्ता रद्द करताना नियमाचे पालन झाले नाही. आम्हाला नोटीस देऊन आमचे मत घेणे आवश्यक हाेते, ते घेतले नाही. महापालिकेने रद्द केलेला मक्ता पुन्हा देण्यात यावा. रद्द केलेल्या मक्त्यास स्थगिती देण्यात यावी, मक्ता कालावधीत उचलेल्या कचऱ्यांचे बिल मागितले असता दिले नाही. ते बिल देण्यात यावे, आदी बाबी याचिकेत समावेश आहे. 

महापालिका न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे. याची माहिती आयुक्त ढाकणे यांना देऊन त्यांच्याकडून मान्यता घेण्यात आली. आयुक्त मसुरी येथे प्रशिक्षणासाठी असल्याने त्यांनी अतिरिक्त आयुक्त म्याकलवार यांना अधिकार दिला. त्यावर रविवारी निर्णय होऊन सोमवारी महापालिका न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देणार आहे. कचरा मक्ता रद्द केल्याने मी न्यायालयात गेल्याचे मक्तेदार मानवी यांनी सांगितले. 

बिलाबाबत वाद 
महापालिकेने१६७० रुपये दर दिला असताना, समीक्षाच्या दराने बिल काढण्यात येत असल्याने मक्तेदारास ते मान्य नाही. महापालिकेने वाहन भाड्याने दिले नाही आदी मुद्दे याचिकेत असल्याचे मनपाच्या वतीने सांगण्यात आले. 

समीक्षानंतर यशश्रीची बिलासाठी धाव 
यापूर्वीमहापालिकेने समीक्षा कंपनीचे बिल अडवले. आता यशश्री कंपनीचे बिल अडवले आहे. कचऱ्यात आजोरा असल्याने बिल देण्यास मनपा तयार नाही. 
बातम्या आणखी आहेत...