आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

काळा बाजार रोखण्यासाठी धान्य हक्क सोडण्याचा पर्याय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - गरजूंनाच धान्य मिळावे आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने ‘गिव्ह इट अप’ ही योजना आणली आहे. ऐपत असलेल्या शिधापत्रिकाधारकांनी रास्त भाव दुकनातून धान्य घेणे बंद करावे, या हेतूने ही योजना आणली आहे. मात्र, याची माहिती लोकांपर्यंत नीटशी पोहोचलेली नाही. तसेच जनजागृतीसाठी प्रशासन यंत्रणेकडून प्रयत्न होत नसल्याने यास अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. 
 
सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील धान्यावरील हक्क सोडण्याच्या राज्य सरकारच्या या योजनेला सोलापूर शहर-जिल्ह्यात अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे. एप्रिलअखेरपर्यंत जिल्ह्यातील १८ शिधापत्रिकाधारकांनी तर शहरातील ९०८ शिधापत्रिकाधारकांनी धान्य सोडण्याचे अर्ज दिले आहेत. 

शहर-जिल्ह्यातून योजनेला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. एका रास्त भाव दुकानातून किमान १० अर्ज भरून देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे पुरवठा कार्यालयांकडून सांगण्यात आले. मात्र, दुकानदारांकडून तसे प्रयत्न झाले किंवा नाहीत, शिधापत्रिकाधारक उत्सुक आहेत की नाहीत? याची माहिती मिळणे कठीण आहे. शहर, जिल्ह्यातील दुकानांना मिळणाऱ्या धान्याचे १०० टक्के वाटप होत नसल्याचे पुरवठा विभागांच्या तपासणीमध्ये आढळून आले. शिवाय शासकीय धान्याचा काळाबाजार होत असल्याचे अनेक घटनांतून निदर्शनास आले आहे. शहरातील, तालुकापातळीवरील अनेक सधन कुटुंब धान्यच उचलत नाहीत. या उरलेल्या धान्याची दुकानदारांकडून काळा बाजार होत असल्याने सरकारने ‘गिव्ह इट अप’चा पर्याय आणला. 
पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये हजार ६७४ कुटुंबांनी धान्य नाकारले आहे. योजना यशस्वी होऊ नये, यासाठी तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्यांपासून ते दुकानदारांपर्यंतची यंत्रणा कार्यरत आहे का? अशी शंका येते 

झोन कार्यालयात माहिती भरण्याचे काम 
शहरातीलजिल्ह्यातील अशा चार रास्त भाव दुकानांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर पॉस मशीनद्वारे धान्याचे वाटप सुरू आहे. मेअखेरपर्यंत जिल्ह्यातील सर्व दुकानांतून पॉस मशीनद्वारे धान्याचे वाटप करण्याचे नियोजन आहे. त्यानुसार शहरातील चारही झोनमध्ये शिधापत्रिकेला आधार क्रमांक जोडणी केलेल्या कुटुंबांची फिडिंग करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. एप्रिल महिन्यापासून ज्या नागरिकांचे आधार क्रमांक जोडणी झाली आहे, त्या कुटुंबालाच धान्य वितरण करण्यात येत आहे. ज्यांचे आधार क्रमांक जोडले नाहीत, त्यांना धान्य दिले जात नाही. 
प्रत्येक रास्त भाव 

दुकानांना दिले उद्दिष्ट 
^राज्य शासनाने१३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी परिपत्रक काढून गिव्ह इट अप योजना राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. गरजू धान्य मिळण्यापासून वंचित कुटुंबांना धान्य मिळावे, हा त्याचा मुख्य हेतू आहे. प्रत्येक तलाठ्यांना गिव्ह इट अपचे अर्ज भरून घेण्याची जबाबदारी दिली आहे. हे अर्ज स्वेच्छेने भरून द्यायचे असून, बंधनकारक नाही. याबाबतच्या सूचना सर्व संबंधितांना दिल्या आहेत. एका दुकानातून किमान १० अर्ज भरून घेण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे.” श्रीमंतपाटोळे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
बातम्या आणखी आहेत...