खासगी जागेतील होर्डिंग्जकडे पालिकेची डोळेझाक; कोट्यवधीचा बुडतोय कर

सोलापूर - सोलापूर शहरात काही महिन्यापासून खासगी जागांवर विनापरवाना होर्डिंग्ज उभारले जात आहेत. यामुळे महापालिकेचे लाखो रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे. जाहिरातबाजीचा प्रश्न स्मार्ट सिटी अंतर्गत गेल्यामुळे महापालिका मात्र हाताची घडी अन् तोंडावर बोट ठेवत आहे. जे अधिकृत परवानगी घेऊन होर्डिंग्ज उभारण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्यांना महापालिका नियमावली दाखवत आहे. यामुळे महापालिकेच्या लाखो रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे.

महापालिकेच्या उत्पन्नाबाबत बोलणारे पदाधिकारी सुद्धा शांत आहेत. अशामुळे महापालिकेचे उत्पन्न वाढणार नसल्याचा अंदाज तज्ज्ञ व्यक्तीकडून व्यक्त केला जात आहे. 
शहरात पूर्वी महापालिकेच्या जागांवर आणि खासगी जागांवर डिजिटल आणि होर्डिंग्ज उभारले जात होते. याचे प्रमाण इतके वाढले की, कोणी, कुठेही डिजिटल लावत होते. यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण होऊन वाहतुकीला अडसर होत होते. याला वैतागून पोलिस विभाग आणि महापालिका प्रशासनाने डिजिटल मुक्त सोलापूर शहर करण्याचा निर्धार केला. या दोन्ही प्रशासनाने मिळून याची अंमलबजावणी सुरू केली. होर्डिंग्ज काढून घेण्यासंदर्भात जाहिरात एजन्सींना सूचना देण्यात आल्या होत्या. काहींनी काढून घेतले तर काहींनी काढून घेतले नाही. याशिवाय नेत्यांचे वाढदिवस, प्रभागातील विकास कामे आदींचे डिजिटल आहे तसेच होते. महापालिकेने पोलिसांच्या सुरक्षिततेखाली सर्व डिजिटल आणि होर्डिंग्ज काढून टाकले. यानंतर शहराने काही वेळेपुरता मोकळा श्वास घेतला. काही जाहिरात एजन्सीवाल्यांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हा महापालिकेने सर्व मुद्दे स्पष्ट केल्यानंतर न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने न्याय दिल्याची माहिती भूमी मालमत्ता अधीक्षक सारिका आकुलवार यांनी दिली. 

महापालिकेने कोणालाही होर्डिंग्ज लावण्यास परवानगी दिली नाही किंवा देतही नाही. अशा परिस्थितीत मोठ मोठ्या मोबाइलच्या कंपन्यांनी चलाखीने पळवाट काढली आहे. कुठल्यातरी एका दुकान किंवा शोरुम किंवा हॉटेलच्यावर मोबाइल कंपनीचा होर्डिंग्ज लावायचे आणि यावरच खाली एका कोपऱ्यात त्या संबंधित दुकान, शोरुम किंवा हॉटेल वाल्याचे नाव नमूद करायचे, असा प्रकार सुरू झाला आहे. असे करून तो होर्डिंग्ज मोबाइल कंपनीचा नसून त्या दुकानदाराचा आहे असे वाटायला पाहिजे. जेणेकरून महापालिकेची दिशाभूल व्हावी आणि महापालिकेची परवानगी घ्यायची आवश्यकता वाटणार नाही तसेच महापालिकेला देण्यात येणारा कर सुद्धा वाचेल. ही स्पष्टपणे महापालिकेची दिशाभूल असून महापालिका याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. यावर जाहिरात एजन्सीच्या लोकांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना भेटून ही बाब उघडकीस आणली. तरी महापालिका मात्र निद्रावस्थेचे ढोंग करीत आहे. 

सारिका आकुलवार अधीक्षक, भूमी मालमत्ता, महापालिका 
दोन-तीनवर्षांपूर्वी सोलापूर डिजिटलमुक्त करण्याची घोषणा करून महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाने सर्व डिजिटल आणि होर्डिंग्ज काढले होते. यानंतर सध्या महापालिकेची जागा असो किंवा खासगी जागा कुठेही होर्डिंग्ज लावायची परवानगी देण्यात आली नाही. होर्डिंग्जचा मुद्दा आता स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत आला आहे. त्यामुळे ते निकष ठरवणार आहेत. ते निकष ठरवल्यानंतर आम्ही बेकायेदशीर होर्डिंग्ज बसवलेल्यांवर कारवाई करणार. या प्रकल्पांतर्गत इतर शहरात महापालिकेने लावलेले होर्डिंग्जवर दर किती आहे हे पाहून सोलापुरात दर निश्चित केले जाणार आहेत. निश्चित लाखोऐवजी कोट्यवधीचा फायदा होईल. 

सारिका आकुलवार अधीक्षक, भूमी मालमत्ता, महापालिका 
दोन-तीनवर्षांपूर्वी सोलापूर डिजिटलमुक्त करण्याची घोषणा करून महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाने सर्व डिजिटल आणि होर्डिंग्ज काढले होते. यानंतर सध्या महापालिकेची जागा असो किंवा खासगी जागा कुठेही होर्डिंग्ज लावायची परवानगी देण्यात आली नाही. होर्डिंग्जचा मुद्दा आता स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत आला आहे. त्यामुळे ते निकष ठरवणार आहेत. ते निकष ठरवल्यानंतर आम्ही बेकायेदशीर होर्डिंग्ज बसवलेल्यांवर कारवाई करणार. या प्रकल्पांतर्गत इतर शहरात महापालिकेने लावलेले होर्डिंग्जवर दर किती आहे हे पाहून सोलापुरात दर निश्चित केले जाणार आहेत. निश्चित लाखोऐवजी कोट्यवधीचा फायदा होईल. 

निकष ठरल्यावर होणार कारवाई 
Àमहापालिकेच्या जागेवरहोर्डिंग्ज लावायचे असतील तर महापालिका अगोदर निविदा काढते आणि नंतर मक्ता निश्चित करते. 
Àखासगीजागेवरीलहोर्डिंग्जबद्दल निश्चित झालेल्या दरानुसार वार्षिक भाडे महापालिकेला द्यावे लागते. 

मुंबई, पुणे, नाशिक महापालिकांकडे फलकांच्या करांचे नवे धोरण, सोलापूर पालिकेचे दुर्लक्ष, 

 

दर निश्चित झाल्यावर उत्पन्न वाढेल 
पूर्वी १२० खासगी जागांवर होर्डिंग्ज लावले जात होते. दोन रुपये प्रति स्क्वेअर फूट असे दर होते. या हिशेबाने दरवर्षी या होर्डिंग्जमधून साडे तीन लाख रुपये उत्पन्न महापालिकेला मिळत होते. यामध्ये कधी दरवाढ झाली नाही. सध्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत सर्व महापालिकेचे दर पाहिले जाणार आहेत. यानंतर होर्डिंग्जचे दर निश्चित केले जाणार आहे. या नवीन दरानुसार सुमारे दहा कोट रुपये उत्पन्न होईल, असा अंदाज महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांचा आहे. 
À पुणे,मुंबई, नाशिक अशा महानगरांमध्ये शासकीय खासगी जागा-इमारतींवर लावल्या जाणाऱ्या फलकांवर मोठ्या प्रमाणात कर अाकारणी केली जाते. सोलापुरातील मनपाने तसे प्रयत्न केलेले नाहीत. इतर राज्यातील महापालिकांनी फलकांच्या कर रचनेचे धोरण अाखलेले अाहे. 

Àएलईडी स्क्रीनलावायची असेल तर त्याकरिता महापालिका आणि वाहतूक पोलिस विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र शहरातील काही एलईडी स्क्रीन असेच लावले जात असल्याची चर्चा आहे. 

महापालिकेचे कारवाई संदर्भात हात वर 
सोलापूर शहराचे नाव स्मार्ट सिटीच्या यादीत आल्यानंतर होर्डिंग्जद्वारे होणारे उत्पन्न हे स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत आले. त्यामुळे सोलापूर शहरात काही मोबाइल कंपन्याचे होर्डिंग्ज चलाखीने लावले जात आहेत, त्यांच्यावर कारवाई संदर्भात महापालिका हात वर करत आहे. म्हणे हे मुद्दा स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत आहे. या माध्यमातून ते निकष निश्चित होताच संबंधितावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. संबंधित दुकानाची जाहिरात असलेलेच होर्डिंग्ज त्या त्या दुकानावर लावावे. इतरांची जाहिरात असलेले होर्डिंग्ज लावू नये, असा नियम आहे. मात्र हे नियम धाब्यावर बसवून होर्डिंग्ज लावले जात आहेत.