आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कारीमुंगी यांचे अपील ‘मॅट’ने फेटाळले

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर- राज्यसरकारने निलंबनाची केलेली कारवाई योग्य असल्याचे स्पष्ट करत जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता एन. आर. कारीमुंगी यांचे अपील महाराष्ट्र अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रॅब्यूनल (मॅट)ने फेटाळले. एप्रिल रोजी उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल यांनी निर्णय दिला.

निकृष्ट कामे झाल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी यांना अहवाल देण्याचा अधिकार आहे. त्या अहवालानुसार निलंबित करण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. या निर्णयाविरोधात सचिवांच्या मार्फत राज्यपालांकडे दाद मागणे अपेक्षित होते, असही मॅटने स्पष्ट केले. मंद्रूप येथील सिमेंट बंधाऱ्याचे काम निकृष्ट झाल्याने जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी बंधारा पाडून टाकण्याचे आदेश दिले. इतर कामांची पाहणीही केली. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळली. या निकृष्ट कामांना कारीमुंगी यांना जबाबदार धरले होते. तसा अहवाल मुंढे यांनी राज्य सरकारला पाठवून निलंबित करण्याची शिफारस केली होती. यानुसार सप्टेंबर २०१५ रोजी सरकारने कारीमुंगी यांना निलंबित केले.निलंबनाविरुद्ध विरोधात कारीमुंगी यांनी मॅटकडे दाद मागितली. जिल्हाधिकाऱ्यांना तपासणी करण्याचा आणि कारवाई करण्याचा अधिकार नाही, त्यामुळे निलंबनाची कारवाई चुकीची आहे, असा दावा त्यांनी केला होता.

जिल्हाधिकारी हे जलसंधारण गाव निवड समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांना कामे मंजूर करण्याचा, त्याची पाहणी करण्याचा संबंधित निकृष्ट कामांप्रकरणी कारवाई करण्याचा अधिकार आहे, अशी बाजू जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मांडली.

राज्यपालांकडे जावे लागणार : कारीमुंगी यांना आता शासन निर्णयाविरोधात सचिवामार्फत राज्यपालांकडे अपील करावे लागणार आहे. यावर राज्यपालांनी शासनाने घेतलेला निर्णय, निलंबित करण्याची कारणे याचा विचार करून निलंबितच्या आदेशावर निर्णय घेतील. ही प्रक्रिया होण्यास ४५ दिवसांचा कालावधी जाणार आहे. कारीमुंगी ३१ मे रोजी निवृत्त होत आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...