आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

३१ योजना अर्धवट, १५९ कोटी पडून, तर दुसरीकडे विकास निधी नसल्याची ओरड

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - शहराचा विकास करण्यासाठी महानगरपालिकेकडे पैसे नाहीत अशी ओरड आहे. मनपा अंदाजपत्रकात विकासकामांसाठी एक कोटी रुपये हवेत याकरिता विरोधक अडून बसले आहेत. एकीकडे मनपाचे उत्पन्न वाढत नाही म्हणून महापालिका आयुक्त चिंता व्यक्त करत आहेत, तर दुसरीकडे २०१० -११ ते २०१६-१७ या कालावधीत शासनाकडून एलबीटी अनुदानाशिवाय शासनाकडून अनुदानापोटी देण्यात आलेला १५९ कोटी रुपयांचा निधी मनपाच्या तिजोरीत शिल्लक आहे. ५५ योजनांपैकी ३१ योजना अर्धवट आहेत. शासन देत आहे, पण त्याचे योग्य नियोजन करण्यात अपयश येत असल्याने शहर विकासाचे गणित महापालिकेकडून चुकत आहे. 
 , 
सोलापूर महापालिका 
 
आपल्या प्रतिक्रिया : तुमचीपसंती नावासह ९२०००१२३४५याक्रमांकावर एसएमएस करा. 
Áअल्पसंख्याक बहुलक्षेत्रविकास (३ लाख) 
Áरमाई आवासयोजना (११.२९ कोटी) 
Áसुवर्ण जयंती नगरोत्थान मलनिस्सारण (१३.४४ कोटी) 
Áमहाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान रस्ते (१०.८९ कोटी) 
Áयूआयडी एसएसएमटी(५.४९काेटी) 
Áविशेष अनुदान मागीलसह (७.९९ कोटी) 
Áशहरात प्राथमिक सुविधा पुरवणे (८८ लाख) 
Áवैशिष्ट्यपूर्ण योजना(२.९८ कोटी) 
Á१३वावित्त आयोग अनुदान (५.४९ कोटी) 
Áयूआयडी आधार(३८ लाख) 
Áकेंद्रीय चिडीयाघर (३.५९ लाख) 
Áनागनाथ अल्ली महाराज भवन बांधणे (२३ हजार) 
Áसंतगाडगेबाबा स्वच्छता अभियान (३५ हजार) 
Áफेरीवाल्यासाठी चॅलेजफंड (९२ लाख) 
Á१४ वावित्त आयोग अनुदान (६१.५८ कोटी) 
Áअमृतयोजनापाणीपुरवठा (२० कोटी) 
Áअमृत योजना सौरऊर्जा (२.१६ कोटी) 
Áएनटीपीसी अर्थ सहाय्य(३.४६ कोटी) 
Áएकूण(१४७.०७ कोटी) 

२०१०-११ पासून निधी खर्च करण्यास असमर्थता : २०१०-११ पासून महापालिकेत शासकीय योजनेचा निधी पडून आहे. त्यात विशेष अनुदान, १३ वा वित्त आयाेग, यूआयडी, केंद्रीय चिडीया घर खर्च आदी योजनेचा समावेश आहे. 

२०११-१२ पासून अनुदान पडून : रमाई आवास योजनेसह २०११-१२ पासून अनुदान पडून आहे. ते खर्च करण्यासाठी महापालिका सक्षम नसल्याचे दिसून येते. योजनेची अंमलबजावणी करत असताना अडचणी येतात. त्या आराखडा करताना मांडल्या जात नाहीत. योजना मंजूर करण्याचा प्रयत्न असतो. पण नंतर ती रखडली जाते. 

पाठपुरवा करूनही दुर्लक्ष 
^शासन अनुदानदेत असताना मनपा खर्च करत नाही. रमाई आवास , अण्णा भाऊ साठे योजना, स्वच्छता, रस्ते या योजनेची अंमलबजावणीसाठी आयुक्तांना पत्र दिले. रमाई आवास योजनेच्या काही जाचक अटी असल्याने ते रद्द करावे म्हणून समाजकल्याण आयुक्तांना निवेदन दिले. मनपा शासकीय योजनेचा निधी जनतेच्या सोयीसाठी वापरावा. आनंदचंदनशिवे, नगरसेवक 
महापालिकेच्या स्वत:चे उत्पन्न आणि शासनाच्या विविध योजनेतून शहराचा विकास केला जातो. त्यासाठी शासन एलबीटी अनुदानाशिवाय जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून निधी मिळतो. रस्ते अनुदानासह काही योजना निरंतर चालणाऱ्या असतात. पण, त्याला कालमर्यादा ठरवून दिलेली असते. त्यानुसार काम होणे अपेक्षित आहे. ते होताना दिसून येत नाही. त्यामुळे शहर विकासाला खीळ बसत आहे. योजनेच्या अनुदानातून कामे केले नाही तर नागरी सुविधेवर परिणाम होतो. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना अंतर्गत मलनिस्सारण योजना सुरू आहे. पाच वर्षांपासून योजना पूर्ण नाही. त्यामुळे नागरिकाचे घरातील सांडपाण्यासाठी आजही सेफ्टीटँक तसेच आहेत. त्यासाठी विनाकारण आर्थिक भुर्दंड पडला. योजना झाली असती तर वर्षाला ६०० रुपये वाचले असते. 

जिल्हानियोजनातून मिळालेला निधी : 
Áमहाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान याेजना ६३ कामे (३४.५८ लाख) Áमहाराष्ट्र अग्निसुरक्षा अभियान (४७.५० लाख) Áअामदारफंड (८३.८७ लाख) Áखासदारफंड (६ लाख) Áटंचाईकामात पाणीपुरवठा करणे (१४.३८ लाख) Áअण्णाभाऊ साठे पाणीपुरवठा योजना नागरी योजना (१०.०९ कोटी) Áस्कॅनरखरेदी अनुदान (२.१९ लाख) Áजलतरणतलाव स्प्रिंग बाेर्ड खरेदी करणे (२६.२७ लाख) Áएकूण(१२.२६ कोटी) 

बैठक घेऊन आढावा घेणार 
^शासनाच्या अनेक योजना निरंतर चालत असतात. त्यामुळे निधी शिल्लक पडत असतो. पण ते दीर्घकाळ शिल्लक राहू नये. कोट्यवधी रुपये पडून असेल तर त्याबाबत बैठक घेऊन आढावा घेण्यात येईल. शासकीय योजनेत मनपाचा हिस्सा नसल्याने तो निधी परत जाणार नाही, याची खबरदारी घेऊ. डाॅ.अविनाश ढाकणे, मनपा आयुक्त 

Áएकूण : १०४८ (८२.७०) Á खर्च : ९०४ (७०.४४) Á शिल्लक : १४७.०७ (१२.२६) 
२०१०-११ : ४४.४८
२०११-१२: ८५.३९(४.५६) 
२०१२-१३: १३६.७९(१०.०५) 
२०१३-१४: ११३.५१(५.९३) 
२०१४-१५: ९४.८२(२७.६६) 
२०१५-१६: एलबीटीअनुदानसह २३३.८७ (१५.२६) 
२०१६-१७: ३३९.०६(१९.२१) 
सहा वर्षात शासनाकडून मिळालेला निधी (कंसात जिल्हा नियोजन स्तोत्र) 
 
बातम्या आणखी आहेत...