आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

"पीटीए'ला मान्यता द्या, प्रोफेशनल टिचर्स असोसिएशनची मागणी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उस्मानाबाद- खासगीक्लासेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी शासनाकडून कायदा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर प्रोफेशनल टिचर्स असोसिएशनचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे विविध मागण्या केल्या आहेत. प्रामुख्याने आयएमए असोसिएशन, बार कौन्सिल प्रमाणेच प्रोफेशनल टिचर्स असोसिएशन (पीटीए) या संस्थेला सरकारी मान्यता द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

शिक्षणमंत्री तावडे नुकतेच उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. यावेळी "पीटीए'च्या शिष्टमंडळाने तावडे यांची भेट घेऊन भूमिका मांडली. त्यानुसार, डॉक्टर्स, वकील, अभियंता यांना ज्याप्रमाणे अधिकृत नोंदणी क्रमांक असतो तसाच क्रमांक प्रत्येक कोचिंग क्लासला द्यावा, याची नोंदणी फी डॉक्टर, वकिलांप्रमाणेच असावी असेही निवेदनात म्हटले आहे. तसेच विषयाचे ज्ञान आणि धाडस करणाऱ्या व्यक्तीच खासगी शिकवणी घेतात. याचा विद्यार्थ्यांना फायदाही होतो. सुरुवातीला थोड्या विद्यार्थ्यांवर क्लास सुरू होतो. नुकसान सहन करून विद्यार्थ्यांना शिकवण्यात येते. अध्यापन चांगले असेल तरच विद्यार्थी क्लासला टिकतात. यातून विद्यार्थी यशस्वी होत असल्याने पालकही क्लासेसमधील प्राध्यापकाने बीएड्, एमएड् केले आहे काय? याचा विचार करत नाहीत. निवेदनावर राज्य कार्याध्यक्ष प्रा. रवी शितोळे, प्रा. दीपक भराटे, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रा. अविनाश अवताडे, तालुका उपाध्यक्ष प्रा. नेताजी शेंडगे, प्रा. वैजिनाथ खोसे, प्रा. गोविंद चव्हाण, प्रा. रवी निंबाळकर, प्रा. समाधान देशमुख आदी पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना प्रोफेशनल टिचर्स असोसिएशनच्या वतीने मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी खासगी क्लासचे संचालक, प्राध्यापक उपस्थित होते.

खासगी कोचिंग क्लासेसवर निर्बंध लादण्यासाठी राज्यशासन कायदा करण्याच्या विचारात आहे. हा कायदा करताना क्लासेसच्या प्रतिनिधींना समितीवर घ्यावे, अशी मागणी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे केली. याला त्यांनी संमती दर्शवली आहे. जिल्ह्यात "पीटीए'कडे १०० क्लासेसची नोंदणी झालेली आहे.'' प्रा.रवी शितोळे, राज्य कार्याध्यक्ष, प्रोफेशनल टिचर्स असोसिएशन.

आर्थिक परिस्थितीनुसारच फी
कोचिंगक्लासेसचे संचालक वृत्तीने व्यावसायिक असतात. त्यांच्या स्वत:च्या कुवतीप्रमणे तसेच त्या ठिकाणी ते क्लास चालवतात त्या भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या आर्थिक परिस्थितीप्रमाणे फी आकारण्यात येते. जर जास्त फीस आकारली तर त्यांच्याकडे विद्यार्थी फिरकणार नाहीत. डॉॅक्टर्स, वकील, सीए आदी व्यावसायिक ज्याप्रमाणे स्वत:ची फी ठरवतात, त्याप्रमाणे क्लास संचालकांनाही स्वातंत्र्य असावे, अशी मागणी करण्यात आली. अनेक क्लास गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांना फीमध्ये सवलत देतात, त्यामुळे फी ठरवण्यावर निर्बंध घालू नये, अशी मागणी करण्यात आली.

समितीमध्ये खासगी क्लासेसच्या सदस्यांची निवड करावी
"क्लासेसनियंत्रण कायदा' करण्यासाठी शासनाकडून समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये नोंदणीकृत पीटीएच्या किमान दोन सदस्यांचा सहभाग असावा, अशा क्लास संचालकांनी मांडलेले मुद्दे विचारात घ्यावे, तसेच क्लासेसमध्ये एसी सुविधेची अट असण्यापेक्षा क्लासमधून दिल्या जाणाऱ्या दर्जेदार शिक्षणाचा विचार करावा, कारण शाळेमध्ये विद्यार्थी ते तास असतात, परंतु, शिकवणी वर्गात एकदोन तासच असतात. त्यामुळे सुविधेपेक्षा शिक्षणाचा विचार करण्याची मागणी यावेळी केली.

फसव्या जाहिरातींवर कारवाई करा
काहीक्लासचे संचालक विद्यार्थी संख्या वाढवण्यासाठी फसव्या जाहिराती करतात. त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यासाठी शासनाने उपाययोजना कराव्यात, असेही निवेदनात म्हटले आहे. तसेच शाळा, कॉलेजमध्येच किंवा खासगी जागेत अथवा अकॅडमीमध्ये बेकायदेशीर क्लास घेणाऱ्यांवर कर चुकवणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.