आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

झेडपीत अनेक घोटाळे उघडकीस; चौकशीवर चौकशीचा अधिकाऱ्यांचा दिखावा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर- ग्रामीण भागाच्या विकासाचे केंद्र अशी आेळख असलेल्या जिल्हा परिषदेत मागील काही वर्षांमध्ये अनेक गैरप्रकार उघडीस आले. ‘त्या प्रकरणांची चौकशी करू, दोषींवर फौजदारी करू,’ अशा राणा भीमादेवीच्या थाटात घोषणा करायची आणि चौकशी सुरू असल्याचे कारण पुढे करीत प्रकरणाची तीव्रता कमी करायची, गैरप्रकारऐवजी अनियमियता घडल्याचे अहवाल बनवायचे, कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची जुजबी कारवाई करायची.
 
वरिष्ठ कार्यालयाकडून कारवाईच्या आदेशानंतर चालढकल करायची, मार्गदर्शन मागवले आहे म्हणत फेर चौकशीच्या नावाखाली प्रकरण प्रलंबित ठेवायचे. पदाधिकारी-सदस्यांची सोईस्कर भूमिका अन् प्रशासनाचा वेळकाढूपणा असा जांगडगुत्ता गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषदेत सुरू आहे. या प्रकारांमुळे झेडपीचा लौकिक डागाळला आहे. 
 
सध्या, जिल्हा परिषदेत अक्कलकोट तालुक्यातील जातीच्या बोगस दाखल्यांच्या आधारे झालेला कोट्यवधींचा गैरप्रकार, शिक्षकांनी बदली टाळण्यासाठी बोगस अपंगत्वाचे दिलेले दाखले हे गैरप्रकार उघड झालेत. पण, त्यावर कारवाईबाबत टाळाटाळ सुरू आहे. पदाधिकारी, अधिकारी अन् सदस्यांमध्ये त्यावरून वाद-विवाद सुरू असून, गैरप्रकारावरील कारवाईऐवजी राजकीय मतभेद चव्हाट्यावर आल्याने गैरप्रकाराच्या मुद्द्यास सोईस्कर बगल देण्याचा खटाटोप सुरू असल्याचे चित्र आहे. मागील चार-पाच वर्षांत चव्हाट्यावर आलेले गैरप्रकार, त्यासंदर्भात केलेल्या तक्रारी, सूचना चौकशीच्या नावाखाली दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. त्याबाबत पदाधिकारी- अधिकाऱ्यांनी ना चिंता ना काळजी अशी भूमिका घेतल्याने दोषी उजळ माथ्याने फिरत असल्याचे चित्र आहे. 
 
> अक्कलकोट तालुक्यात जातीच्या बोगस दाखल्यांच्या आधारे झेडपीच्या योजनांमध्ये कोट्यवधींचा गैरप्रकार झाला. पण, त्याबाबत विभागीय उपायुक्तांनी चौकशी करून कारवाईचे आदेश दिले. अद्याप कारवाई नाही. पक्षनेते आनंद तानवडे वगळता इतर पदाधिकारी कारवाईसाठी फारसे उत्सुक नाहीत. 
>जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागातील १६३ शिक्षकांनी बदली प्रक्रियेतून सुटकेसाठी अपंगत्वाचे दाखले दिले. त्या चौकशीमध्ये ३० पेक्षा जास्त दाखले संशयित आढळले. दोषींवर फौजदारी कारवाईचे आश्वासन सीईआे डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी दिले. १७ जणांनी बोगस दाखले दिल्याचे चौकशीत आढळले. त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईऐवजी इतर तालुक्यात बदलीची अन्् विभागीय चौकशीचे आदेश दिले. 

उघड झालेली अन् सध्या दुर्लक्षित प्रकरणे 
- टेंभुर्णी(ता. माढा) येथील ग्रामपंचायतीच्या व्यापारी गाळे वाटपात अनियमितता झाली. त्याप्रकरणी बशीर जहागीरदार यांनी केलेल्या तक्रारींची झेडपीने दखल घेतल्याने त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे तक्रार केली. त्यानंतर दोन ग्रामसेवकांचे निलंबन करून व्यापारी गाळे सील केले. पण, त्याप्रकरणाची चौकशी अद्याप प्रलंबित आहे. व्यापारी गाळ्यांच्या नियमबाह्य वाटपास जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट देण्याचा खटाटोप सुरू असल्याचे चित्र आहे. 
- अंगणवाडीतील बालकांना निकृष्ट दर्जाचा पोषण आहार देण्यात येतो. वजन कमी असते, त्यामध्ये पोषक घटक नसतात, त्याची स्वतंत्र लॅबमधून तपासणी करावी, अशी तक्रार दीड वर्षांपूर्वी माजी सदस्य शिवाजी कांबळे यांनी केली. त्याप्रकरणी तत्कालीन अध्यक्षा जयमाला गायकवाड यांनी पोषण आहार देणारे बचत गट योग्य पोषण आहार देत असल्याचे सांगितले. पोषण आहाराच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्याबाबत प्रशासन पदाधिकाऱ्यांनी सोईस्कर दुर्लक्ष केले आहे. 
- स्वच्छता अभियानामध्ये कोट्यवधींचा गैरप्रकार झाल्याची तक्रार दोन वर्षांपूर्वी सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी केली. स्वच्छता दिंडी समारोप, जनजागृतीचे शिबिर, कार्यशाळांसाठी झालेला खर्चामध्ये मोठा गैरप्रकार असून, चौकशीची मागणी केली. पण, त्यानंतरच्या बैठकीत खुद्द कांबळे यांनी त्याप्रकरणी मौन बाळगले, हे विशेष. तत्कालीन उपाध्यक्ष शहाजीराव देशमुख यांनी स्वच्छ भारत अभियानाच्या कामांच्या चाैकशीचे पत्र दिले. तक्ररींचे निरसन झाले, असे सांगत त्यांनीही दुर्लक्ष केले. 
- आरोग्य विभागातर्फे अनावश्यक साहित्यांची खरेदी होत असल्याची तक्रार माजी अध्यक्षा डॉ. निशिगंधा माळी यांनी केली होती. ऑपरेशन टेबल, ट्रॉली यासारख्या साहित्यांची लगेच झिज होत नसल्याने दरवर्षी त्यांची खरेदी अनावश्यक अाहे. गरज, मागणी नसतानाही खरेदी केलेेले साहित्य आरोग्य केंद्रात पडून राहात असून, ठरावीक ठेकेदारांना पोसण्याचा खटाटोप असल्याची तक्रार त्यांनी केली होती. पण, त्या प्रकरणाची चौकशी करता प्रशासनाची पाठराखण केली. 
- पानीव (ता. माळशिरस) येथील एका शिक्षण संस्थेने झेडपीच्या जागेवर अतिक्रमण केल्याप्ररणी तक्रारी केल्या. पण, त्याची दखल घेतल्याने शेंडगे नावाच्या व्यक्तीने थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. झेडपी प्रशासनाकडून तक्रारींची दखल घेण्यात येत नसल्याने तक्रारदार न्यायालयीन लढा देत आहेत. 
 
गौण खनिज अनुदानात ७६ कोटी २६ लाख रुपयांचा गैरप्रकार, पण प्रकरण अडगळीतच 
सन२०१३-१४ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील तब्बल ८२१ ग्रामपंचायतींना गौण खनिज अनुदानातून ७६ कोटी २६ लाख रुपयांचे अनुदान मिळाले होते. अनुदान खर्चासाठी शासानाने दिलेल्या नियमांची पायमल्ली करीत सोईस्कर पद्धतीने ते खर्च केले. त्याचे लेखापरीक्षण व्यवस्थित नव्हते. सरपंच, ग्रामसेवकांनी परस्पर अनुदान खर्च, विस्तार अधिकारी गटविकास अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याच्या तक्रारी होत्या. ११ तालुक्यांतील ३३५ ग्रामपंचयातींची त्रिस्तरीय समितीतर्फे तपासणीत २३९ ग्रामपंचायती दोषी आढळल्या आहेत. त्याप्रकरणी ग्रामसेवकांवर फौजदारी कारवाई, निलंबनाचे आदेश दिले. पण, प्रत्यक्षात ती प्रक्रिया कासवगतीने झाली. 
 
सद्यस्थिती : गौण खनिज अनुदानप्रकरणी ३९ ग्रामसेवकांचे निलंबन केले. त्याविरोधात ग्रामसेवक संघटनांनी तब्बल दीड महिना आंदोलन केले. त्यानंतर ग्रामविकास राज्यमंत्र्याकडे सुनावणी झाली. त्यांनी फेर चौकशीचे आदेश दिले अन् प्रकरणास कलाटणी मिळाली. फेर चौकशीमध्ये गैरप्रकार नसून, अनियमितता झाल्याचा जावईशोध लावत प्रकरणातील गांभीर्य कमी झाले. शासनाने अनुदान खर्चाबाबत दिलेले नियम अडगळीत पडले. गौण खनिज अनुदान खर्चातील गैरप्रकार, ग्रामविकास राज्यमंत्री फेरचौकशीचे आदेश दिल्याबाबतची माहिती खुद्द ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनाच नव्हती. त्यांनी सोलापूर जिल्हा परिषदेत भेटीदरम्यान त्याप्रकरणी कानावर हात ठेवत चौकशीचे आदेश दिले. तक्रारदार माजी सदस्य संजय पाटील यांनीही त्याबाबत नरमाईची भूमिका घेतल्याने प्रकरण अडगळीत जाण्याच्या मार्गावर आहे. 
 
५८ बोगस वसतिगृहांची प्रकरणे 
जिल्ह्यात अनधिकृत वसतिगृहे सुरू असल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेतर्फे सुरू असलेल्या चौकशीत १६१ वसतिगृहांपैकी ५२ वसतिगृह बोगस असल्याचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी जाहीर केले. त्या वसतिगृहाच्या आकडेवारीनुसार त्यांना वाटप झालेल्या अनुदानाची अंदाजे आकडेवारी १० कोटींपर्यंत आहे. वसतिगृह गैरव्यवहार प्रकरणांमध्ये झेडपीच्या काही आजी-माजी अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाची चर्चा आहे. त्याबाबत समाजकल्याण आयुक्तांनी फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले होते. 
 
सद्यस्थिती : बोगस वसतिगृह प्रकरणाची चाैकशी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केली. दोषींना कारणे दाखवा नोटीस देण्याचे धारिष्ट्य प्रशासनाने दाखवले नाही. त्याप्रकरणी समाजकल्याण आयुक्तांकडे तक्रारी केल्यानंतर फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले. पण, तत्कालीन समाजकल्याण अधिकारी छाया गाडेकर यांनी प्रकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ मागितला. त्यानंतर कारवाईसाठी वकिलांचा सल्ला घेण्याच्या नावाखाली त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर समाजकल्याण आयुक्तांकडे झालेल्या सुनावणीनंतर तूर्तास कारवाई करू नका, असे पत्र आयुक्त कार्यालयाकडून आल्याने सध्या काही कारवाई झाली नाही, असे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोपट बनसोडे यांनी सांगितले. 
 
गैरप्रकारांबाबत दिलेल्यातक्रारींचे पुरावे देऊनही तक्रारींबाबत दखल घेण्यासाठी टाळाटाळ होते. टेंभुर्णी व्यापारी गाळ्याबाबत मी त्याचा अनुभव घेतला. थेट पंतप्रधानांकडे तक्रार केल्यानतंर यंत्रणा जागी झाली. 
- बशीर जहागीरदार, तक्रारदार

 
पारदर्शक कार्यपद्धतीचेफलक लावून गैरप्रकार दडपण्याचे प्रयत्न झेडपीमध्ये सुरू आहेत. त्या विरोधात थेट मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागून दोषींवर कारवाईसाठी पाठपुरावा करणार आहे.
- आनंद तानवडे, पक्षनेते, जिल्हा परिषद 
 
झेडपीच्या लौकिकासबाधा निर्माण होणाऱ्या गैरप्रकारांची चौकशी झालीच पाहिजे. त्या प्रकरणांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन निश्चित कारवाई करण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची तयारी आहे. पारदर्शक कामकाजासाठी मी कायमच आग्रही आहे. 
- संजय शिंदे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद 
 
बातम्या आणखी आहेत...