आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सिटी बस चेसीप्रकरणी तक्रार आल्यास चौकशी, कारवाई!, केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - केंद्र सरकारने जेएनयूआरएम योजनेतून पैसे दिले. त्यातून राज्य सरकारच्या सहकार्याने महापालिका स्तरावर बस खरेदी झाली. केंद्र सरकार बस खरेदी करत नाही. याबाबत जबाबदार व्यक्तीने तक्रार केल्यास चौकशी करू. त्यानंतर कारवाई करता येईल, असे केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना स्पष्ट केले. महापालिकेने २०१४ मध्ये अशोक लेलँड कंपनीच्या १०० बस खरेदी केल्या. त्यापैकी ९९ बसच्या चेसी क्रॅक झाल्या असून, त्या गाड्या रस्त्यावर धावत नाहीत. त्या गाड्यांची मान्यता आरटीओने रद्द केली आहे. याबाबत कंपनी आणि महापालिका यांच्यात वाद सुरू आहे. याबाबतच्या प्रश्नावर नायडू यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. 
 
स्मार्टसिटीबाबत नाराजी 
स्मार्टसिटीच्या कामाच्या बाबतीत नायडू यांनी नाराजी व्यक्त केली. इतर शहरांपेक्षा सोलापुरात काम संथगतीने सुरू असल्याचे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी स्मार्ट सिटी योजनेची घोषणा 
केली. देशातील १०० शहरांची निवड केली. १०० शहरांमुळे योजना पूर्ण होत नाही यांची कल्पना आहे. पण प्रकल्प म्हणून काम करू. ते पाहून अन्य शहरे स्पर्धेत उतरतील. सोलापूरची पहिल्या यादीत राज्यात निवड झाली. शहरासाठी दोन कोटी रुपयांचा आराखडा देण्यात आला. तर सोलापूरने २४४७ कोटींचा आराखडा सादर केला. केंद्र सरकार योजना तयार करून, त्यासाठी मार्गदर्शन करते. आर्थिक सहाय्य करते. पण काम करण्याची जबाबदारी येथील कंपनीची आहे. त्यांनी जलदगतीने कामाची जबाबदारी घेतली पाहिजे. महापालिका निवडणुकीत हे मुद्दे येतील. पुण्यातही हाच मुद्दा आहे. आम्ही स्मार्ट सिटीसह अमृत योजनेत ७१.५ कोटी दिले, असे नायडू यांनी सांगितले. 
 
केंद्र,राज्य महापालिकेने एकत्र काम करावे : स्मार्टसिटी आणि घरकुल योजनेत काम करताना केंद्र, राज्य आणि महापालिकेने एकत्र काम केले पाहिजे. मी येथे मंत्री म्हणून आलो आहे. पुण्यातही हीच भूमिका मांडली, असे ते म्हणाले. 
 
केली.देशातील १०० शहरांची निवड केली. १०० शहरांमुळे योजना पूर्ण होत नाही यांची कल्पना आहे. पण प्रकल्प म्हणून काम करू. ते पाहून अन्य शहरे स्पर्धेत उतरतील. सोलापूरची पहिल्या यादीत राज्यात निवड झाली. शहरासाठी दोन कोटी रुपयांचा आराखडा देण्यात आला. तर सोलापूरने २४४७ कोटींचा आराखडा सादर केला. केंद्र सरकार योजना तयार करून, त्यासाठी मार्गदर्शन करते. आर्थिक सहाय्य करते. पण काम करण्याची जबाबदारी येथील कंपनीची आहे. त्यांनी जलदगतीने कामाची जबाबदारी घेतली पाहिजे. महापालिका निवडणुकीत हे मुद्दे येतील. पुण्यातही हाच मुद्दा आहे. आम्ही स्मार्ट सिटीसह अमृत योजनेत ७१.५ कोटी दिले, असे नायडू यांनी सांगितले. 

केंद्र, राज्य महापालिकेने एकत्र काम करावे 
स्मार्ट सिटी आणि घरकुल योजनेत काम करताना केंद्र, राज्य आणि महापालिकेने एकत्र काम केले पाहिजे. मी येथे मंत्री म्हणून आलो आहे. पुण्यातही हीच भूमिका मांडली, असे ते म्हणाले. 
बातम्या आणखी आहेत...