आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सेंट जोसफची ‘ती’ जमीन भाडेपट्ट्याने नव्हे कब्जेहक्काने दिलेली : महसूलमंत्री, काय आहे प्रकरण...

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - दिपूना डायोसेशन कॉर्पोरेशन प्रा. लि. (सेंट जोसेफ प्रशाला) या संस्थेस दिलेल्या जमीनप्रकरणी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील सुनावणी घेऊन संबंधित जमीन भाडेपट्ट्याने धारण केलेली नसून, कब्जेहक्काने धारण केल्याचे दिसून येत असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. शिवाय महालेखाकार यांचा आक्षेपही चुकीचा असल्याचे आदेशात स्पष्ट केले आहे. मात्र या जमिनीबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी यांनी अर्जदार संस्थेची सुनावणी घ्यावी, संस्थेनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची शहानिशा करावी, असे आदेशात नमूद केले आहे. 

दिपूना डायोसेशन कॉर्पोरेशन प्रा. लि. (सेंट जोसेफ प्रशाला) प्रकरणी महसूल प्रशासनास आदेश मिळाले असून, संस्थेने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे म्हणणेही सादर केले आहे. मात्र यावर अद्याप सुनावणी झाली नाही. जिल्हाधिकारी यांना याबाबत कळवण्यात आले असून, यावर लवकरच सुनावणी होणार असल्याचे महसूल विभागाकडून सांगण्यात आले. 

आदेश काय म्हणतो... दिपूना डायोसेशन कॉर्पोरेशन प्रा.लि. यांनी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे लेखी म्हणणे सादर केले. यावरून महसूलमंत्र्यांनी आदेशात अर्जदार संस्थेने सेंट जोसेफ प्रशालेची जागा भाडेपट्ट्याने धारण केली नसून, कब्जेहक्काने धारण केल्याचे सकृतदर्शनी दिसते. संस्थेने पुरावा म्हणून २५ ऑक्टोबर १९०४ रोजीच्या आदेशाची प्रत सादर केली आहे. तसेच ही जमीन ट्रस्ट डीडद्वारे अर्जदार संस्थेस कायमस्वरूपी देण्यासंदर्भातील ट्रस्ट डीड १९०५ मध्ये नोंदणीकृत करण्यात आली आहे. यामुळे ही जमीन भाडेपट्ट्याने धारण केल्याचा असा भाडेपट्टा सन १९९५ मध्ये संपुष्टात आल्याने त्यानंतरच्या कालावधीसाठी अशा जमिनीवर महालेखाकार यांनी भाडेपट्टा वसूल करण्याचे दिलेले आदेश योग्य नसल्याचे स्पष्ट होते. मात्र तरीही मे २०१५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या नोटिसीच्या आधारे संस्थेने सादर केलेल्या कागदपत्रांची शहानिशा करावी. ती जमीन अर्जदार संस्थेने भाडेपट्ट्याने धारण केली आहे किंवा कब्जेहक्काने याबाबत उचित निर्णय घेऊन कार्यवाही करावी. हा निर्णय घेताना अर्जदार संस्थेची सुनावणी घ्यावी, असे आदेशात नमूद आहे. 
 
काय आहे प्रकरण.... 
सेंट जोसेफ संस्थेला १८९६ मध्ये ९९ वर्षांसाठी शहरातील नगर भूमापन क्रमांक ८३१० पैकी २० हजार ६०० चौ. मी. जमीन भाडेपट्ट्याने दिली. भाडेपट्ट्याची मुदत नोव्हेंबर १९९५ रोजी संपल्याने महालेखाकार कार्यालयाने भाडेपट्ट्याची वार्षिक रक्कम ५४ लाख १७ हजार ९२१ रुपये प्रतिवर्ष वसुलीचे आदेश दिले. त्यानुसार संस्थेकडून कोटी ३१ लाख ८९ हजार वसूल करण्याचे आदेश दिले. शिवाय संस्थेने शासनाची परवानगी घेता धारण केलेल्या जमिनीपैकी १७ हजार ६२५ चौ. फूट जागा परस्पर भाडेपट्ट्याने दिली आहे. यामुळे तत्कालीन जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी संस्थेला मे २०१५ रोजी शर्तभंगाची नोटीस देत थकीत रक्कम भरण्याचे आदेश दिले होते. 
बातम्या आणखी आहेत...