आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धनादेश दिल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांवरील जप्तीची नामुष्की टळली

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील साहित्य जप्तीचे नाट्य चांगलेच रंगले. महसूल पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार अर्ध्या तासातच उपजिल्हाधिकारी रवींद्र कुलकर्णी यांनी शेतकरी रमेश शिंदे-पाटील यांना जमिनीचा मोबदला दोन लाख ९० हजार रुपयांचा धनादेश मिळवून दिला. यानंतर जप्तीची नामुष्की टळली. पथक माघारी परतले. गुरुवारी दुपारी ते ४.१५ असा पाऊणतास हा जप्तीचा खेळ चालू होता.

बाणेगाव (ता. उत्तर सोलापूर) येथील रमेश मारुती शिंदे-पाटील यांची चार एकर जमीन पाटबंधारे विभागाने १९९५ मध्ये संपादन केली होती. यासंबंधी लोकन्यायालयात या जमिनीसाठी लाख ५३ हजार रुपयांचा मोबदला देण्याचे मान्य केले होते. मात्र त्यानंतरही शासनाने निधीच दिला नाही, असे कारण सांगत मोबदलाच दिला नव्हता. यावर दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर हेमलता भोसले यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील साहित्य जप्तीचे आदेश काढले. बेलीफ अशोक ससाणे एन. टी. मोरे यांनी वकिलासोबत दुपारी वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले. जिल्हाधिकारी कार्यक्रमानिमित्त बाहेर असल्याने ससाणे यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी रमेश चव्हाण यांना जप्तीचे आदेश दाखविले. चव्हाण यांनी भूसंपादन अधिकारी रवींद्र कुलकर्णी यांना बोलावून घेतले. या जमिनीचा २००२ मध्ये अवाॅर्ड करण्यात आला असून ही जमीन पाटबंधारे विभागासाठी संपादित केली आहे. हा निधी शासनाकडूनच आला नसल्याचे उत्तर श्री. कुलकर्णी यांनी जप्तीसाठी आलेल्या पथकाला दिले. या उत्तरावरही पथकाने ‘आम्हाला मोबदल्याची रक्कम मिळाल्यास आम्ही जप्तीची कारवाई करणार,’ असे सांगितले.

श्री. कुलकर्णी यांनी पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता कांबळे यांना फोन करून जप्तीचे पथक आल्याचे सांगून तातडीने धनादेश पाठवून देण्याची विनंती केली. १५ मिनिटातच पाटबंधारे विभागाचे दोन कर्मचारी धनादेश घेऊन आले. पण त्यावर संबंधित अधिकारी यांची सहीच नव्हती. यामुळे निवासी उपजिल्हाधिकारी चव्हाण कुलकर्णी यांनी धनादेश काय आम्हाला दाखवायला आणला काय? अशी विचारणा केली. शेवटी जप्तीची कारवाई असल्याने भूसंपादन कार्यालयाकडील लाख ९० हजार रुपयांचा धनादेश न्यायालयाच्या नावे जप्ती पथकाकडे सुपूर्द करण्यात आला.

‘निधी नाही, दोन-तीन दिवसांनी बघू’
भूसंपादन अधिकारी रवींद्र कुलकर्णी पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना फोनवर बोलत होते. अभियंता म्हणाले ‘निधी नाही, दोन-तीन दिवसांनी बघू’, त्यावर कुलकर्णी यांचे धाबे दणाणले. ते म्हणाले, ‘अहो, इथे न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांचे साहित्य जप्तीचे आदेश दिलेत. उद्या-परवा नको. आता तातडीने चेक तुमच्या कार्यालयातील लोकांकडे पाठवून द्या.’ या संवादाने उपस्थित जप्ती पथक वकिलांनाही हसू आवरले नाही.

वाहन जप्तीचे होते आदेश
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गोदरेज कपाट, संगणक, झेरॉक्स मशिन, त्यांचे चारचाकी वाहन प्रतिवादी शेतकरी सांगेल ती जंगम मालमत्ता जप्तीचे आदेश दिले होते. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यक्रमासाठी बाहेर असल्याने जप्ती पथकाने निवासी उपजिल्हाधिकारी यांची भेट घेतली आणि नुकसानभरपाईचा धनादेश मिळाला.