वैधता प्रमाणपत्र नसले तरी नोकरी कायम, एसटी प्रवर्ग कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचे संरक्षण

सोलापूर/मुंबई - अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) प्रमाणपत्रावर सन १९९५ ते १७ ऑक्टोबर २००१ पर्यंत शासकीय, निमशासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले तरी त्यांना सेवेत कायम ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्यात कोळी जमातीच्या उमेदवारांना याचा मोठा फायदा होणार असून हा निर्णय म्हणजे दसऱ्याची भेटच असल्याचे संघटनेचे नेते संजीवकुमार कोळी यांनी सांगितले.

अशा कर्मचाऱ्यांना आता फक्त ते ज्या मागास प्रवर्गाचे आहेत त्याचे प्रमाणपत्र सादर केले, तरी सेवेमध्ये संरक्षण मिळणार असल्याचा ‘जीआर’ सरकारने काढला आहे. अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र कागदपत्रांच्या पुराव्याअभावी रद्द झाले, तर त्यांच्या नोकरीवर गंडांतर येत होते. यासाठी आदिवासी कोळी समाज संघटनेने शासनाकडे १९९५ च्या परिपत्रकाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी लावून धरली