आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शासनाच्या दुर्लक्षामुळे उतारवयातही ज्येष्ठांची सुविधांअभावी होतेय हेळसांड..

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - ज्येष्ठांची वयोमर्यादा ६५ वर्षांऐवजी केंद्र शासनाप्रमाणे ६० वर्षे करावी, सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना उत्पन्नाची मर्यादा ठेवता प्रतिमाह किमान हजार ५०० रुपये मानधन सुरू करावे, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दारिद्र्यरेषेखालील नाव असणे बंधनकारक असू नये, राजीव गांधी आरोग्यदायी योजनेत उत्पन्नाची अट ठेवता सर्वच ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश करावा, सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विमा शासनाने चालू करावा, आॅक्टोबर २०१३ रोजी महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, संपूर्ण राज्यात महापालिका, नगरपंचायत अंतर्गत सुरू असणाऱ्या बससेवेमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना राज्य परिवहन सेवेप्रमाणे ५० टक्के सवलत असावी, तसेच रेल्वे, विमान प्रवासातही सवलत द्यावी आदी प्रमुख मागण्या शहरातील ज्येष्ठ नागरिकांकडून कित्येक वर्षांपासून प्रशासनाकडे केल्या जात आहेत. मात्र, या मागण्यांकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्षच केले जात असल्यामुळे ज्येष्ठांची हेळसांड कायम असल्याच्या तक्रारी वाढत अाहेत.
अाजही ज्येष्ठांवर अन्याय
महाराष्ट्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले. परंतु, यासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये केलेली नाही. केंद्र सरकारने १९९९ मध्ये ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले आहे. त्यानंतर देशातील निराधार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ज्येष्ठांसाठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीस वार्धक्य निवृत्ती योजना सुरू केली. यामध्ये केंद्र सरकार प्रत्येक नागरिकासाठी २०० रुपये देते. राज्यांनी त्यामध्ये वाढ करून मदत देण्यात यावी, अशा सूचना अाहेत. छोट्या राज्यांमध्ये समावेश असणाऱ्या गोवा सरकारने तब्बल हजार रुपये निवृत्तिवेतन सुरू केले. त्यानंतर दिल्ली, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगण राज्यांनी एक हजार रुपये देण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु, महाराष्ट्रात केवळ ६०० रुपये दिले जात आहेत.

पेन्शनमध्ये वाढ करावी
केंद्रशासनाने निराधार गरीब ज्येष्ठांसाठी पेन्शन योजना सुरू केली. केंद्र सरकार प्रतिव्यक्ती २०० रुपये देत असून, उर्वरित रक्कम राज्य शासनाने देणे बंधनकारक आहे. गोव्यात ज्येष्ठ नागरिकांना सर्वाधिक हजार रुपये पेन्शन दिली जाते. महाराष्ट्रात मात्र फक्त ६०० रुपयेच दिले जातात.

साहेब, बरीच वर्षे झालीत... अामच्या बऱ्याच महत्त्वाच्या मागण्या अाजही दुर्लक्षित अाहेत. ज्यामुळे अनेक ज्येष्ठ नागरिक सरकारी सुविधांपासून वंचित अाहेत. या मागण्यांचा िवचार हाेऊन वेळीच ज्येष्ठांना न्याय मिळवून द्या...

विरंगुळा केंद्र स्थापन करण्याची गरज
शहरातील प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिक संघाची सभासद संख्या मोठी आहे. दरवर्षी त्यात दहा टक्क्यांनी वाढ होत आहे. त्यात निवृत्त शिक्षक, अभियंते, वास्तुविशारद, डॉक्टर, वकील, न्यायाधीश, उद्योजक, प्रगतिशील शेतकरी, प्रशासकीय अधिकारी अशा विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश असतो. या संघटनेकडून महापालिका प्रशासनाकडून याकडेही दुर्लक्षच केले जात असल्याच्या तक्रारी अाहेत. विरंगुळा केंद्र स्थापन केल्यास त्याद्वारे ज्येष्ठ नागरिकांना एकत्र येण्याची चांगली संधी उपलब्ध होणार अाहे. त्यामुळे लवकरात लवकर याबाबत निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा ज्येष्ठांनी व्यक्त केली अाहे.

संघटना उतरणार रस्त्यावर
राज्य सरकार अनावश्यक गोष्टींवर कराेडो रुपये खर्च करत आहे. परंतु, ज्येष्ठ नागरिकांना निवृत्तिवेतन इतर सुविधा देण्यासाठी कंजूषी केली जात आहे. याविषयी ज्येष्ठ नागरिक महासंघाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अत्यंत तुटपंुज्या निवृत्तिवेतनात निराधार ज्येष्ठ नागरिकांनी कसा उदरनिर्वाह करायचा, असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला आहे. गोवा सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रानेही निवृत्तिवेतन वाढवावे, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा ज्येष्ठ नागरिक संघटनेने प्रशासनाला दमला आहे.

मुलांच्या पगारातून कपात शक्य
शहरात ज्या ज्येष्ठ नागरिकांचे पाल्य खासगी कंपनीत किंवा शासकीय सेवेत कार्यरत असतील, त्या पाल्यांच्या पगारातून १० टक्के रक्कम कपात करून ती त्यांच्या आई-वडिलांच्या खात्यात वर्ग करण्याची मागणीदेखील करण्यात अाली अाहे. पुणे येथील भारतीय विद्यापीठाच्या १० हजार कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून या प्रमाणे कपात केली जात असून, त्याचा फायदादेखील ज्येष्ठ नागरिकांना होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशकातही याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी हाेत अाहे.

आेळखपत्रासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे... : वयाचादाखला, मतदान आधारकार्ड प्रत, रहिवासी दाखला, वैद्यकीय माहिती असलेले प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आकाराचे चार फोटो, नावाचा पुरावा ही कागदपत्रे आवश्यक असून, महाराष्ट्र शासनाचे शुल्क ५० रुपये सभासद शुल्क ५० रुपये इतका खर्च लागतो.

ज्येष्ठांच्या आरोग्याकडे द्यावे शासनाने लक्ष...
^राजीव गांधी आरोग्यदायी योजनेत उत्पन्नाची अट ठेवता सर्वच ज्येष्ठ नागरिकांचा त्या योजनेत समावेश करून घेण्याची गरज आहे. तर, राज्यातील सर्वच ज्येष्ठ नागरिकांना शासनाने आरोग्य विमा याेजना लागू करावी, यामुळे ज्येष्ठांच्या आरोग्याचा मोठा प्रश्न सुटेल. रमेश मोहिते, ज्येष्ठनागरिक संघ सोलापूर, सचिव

ज्येष्ठांकडे शासनाने लक्ष देण्याची गरज...
^शासनाकडे गेल्या काही वर्षांपासून ज्येष्ठांच्या समस्या सोडविण्यासाठी पाठपुरावा करत आहे. शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या अडचणी जाणून घेऊन आॅक्टोबर २०१३ रोजी महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी. यासाठी अधिकाऱ्यांना संवेदनशिलता अपेक्षित आहे. बाळासाहेब कुलकर्णी, ज्येष्ठनागरिक
रमेश चव्हाण, निवासीउपजिल्हाधिकारी

शासनाकडून वृद्धाश्रमांना, आर्थिक मदतीची अपेक्षा
राज्यात अाजघडीला अनेक वृद्धाश्रम आहेत. त्यातील काही बोटावर मोजण्याइतके सोडले तर उर्वरित निराधाराश्रम झाले आहेत. अनेक खासगी वृद्धाश्रमांत असलेल्या ज्येष्ठांचे हाल अाजही सर्वश्रुत अाहेत. आप्त कुटुंबीयांनी वाऱ्यावर सोडले शासनाने दुर्लक्ष केले तर ज्येष्ठांचे कसे हाल होतात, हे अनेक वृद्धाश्रमांची अवस्था बघितल्यावर स्पष्टपणे दिसून येते. ज्येष्ठ नागरिक संघटना अशा वृद्धाश्रमाला नक्कीच आधार देऊ शकतात. त्यासाठी शासनाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. वृद्धाश्रम हे नाव ठेवता त्याला आनंदाश्रम नाव द्यावे आणि सरकारने अशा वृद्धाश्रमांना आर्थिक मदतीचा हात दिला तर अनेक संस्था तळमळीने काम करतील अशी अॅड. राजन दीक्षित यांनी डीबी स्टार’कडे प्रतिक्रिया दिली.

ओळख पत्राबाबत मिळेना प्रशासनाकडून माहिती
ज्येष्ठांना शासनातर्फे मिळणाऱ्या सवलती, तसेच अधिकारांचा त्यांना फायदा मिळणेही कठीण झाले आहे. हा लाभ त्यांना मिळावा, या हेतूने समाजकल्याण खात्यामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय अधिकार मंत्रालयाच्या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून ज्येष्ठ नागरिकांचे ओळखपत्र बनविण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. ज्येष्ठ नागरिकांकरिता असलेले हे ओळखपत्र तयार करण्यात येत असल्याची कुठलीही माहिती खुद्द ज्येष्ठांनाच नसल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, याबाबत विचारणा करण्यास गेले असता प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून याेग्य माहिती दिली जात नसल्याच्याही तक्रारी अाहेत. २००३ मध्ये घेतलेल्या या निर्णयाची आता अंमलबजावणी होत असल्याने तब्बल १२ वर्षे ज्येष्ठांना शासनाच्या योजनांपासून वंचित राहावे लागले अाहे. यातील निम्म्याअधिक सुविधा जरी अाजघडीला ज्येष्ठांना मिळत असल्या, तरी इतर सुविधांबाबत त्यांना प्रशासनाकडून याेग्य प्रकारे माहितीच दिली जात नसल्याचेही समोर आले आहे.

या आहेत ज्येेष्ठ नागरिक संघाच्या मुख्य प्रलंबित मागण्या...
{ शासनाकडून रेल्वे भाड्यात ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना (पुरुष) ३० टक्के, तर महिलांना ५० टक्के सवलत दिली जाते. ही सवलत पुरुष आणि महिलांना समान करावी.
{ ज्येष्ठ नागरिकांना अडीच लाखांपर्यंत आयकर नाही, त्याची मर्यादा वाढवून लाख रुपये करण्यात यावी.
{ ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत योजना पोहोचविण्यासाठी शासनातर्फे उपक्रम राबवावे.
{ जिल्हाधिकारी कार्यालय, महापालिका मुख्यालय, जिल्हा परिषदेत ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र कक्ष तयार करावा.
{ ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकारी योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावी.
{ ज्येष्ठांसाठी तयार करण्यात आलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करताना संबंधित समितीत एका ज्येष्ठ नागरिक प्रतिनिधीची नेमणूक करावी.
{ ज्येष्ठांची वयोमर्यादा ६५ वर्षांऐवजी केंद्र शासनाप्रमाणे ६० वर्षे करावी.

ज्येष्ठ नागरिकांना ओळखपत्रावर मिळणाऱ्या सुविधा अशा...
ओळखपत्र बाळगणाऱ्या ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे भाड्यात ४० ते ५० टक्के सवलत, परिवहन मंडळाच्या बस भाड्यात ५० टक्के, हवाई प्रवासातील मूळ भाड्यात ५० टक्के, निवडक खासगी रुग्णालयात ३० टक्के शासकीय रुग्णालयात मोफत सेवा, बँक ठेवीमध्ये ०.५ टक्के अधिक व्याज सवलत, टपाल विभागातील बचत योजनेवर टक्के व्याजदर, उच्च न्यायालयातील सुनावणीत प्राधान्य, महाराष्ट्रातील निवडक व्यवसाय करात १०० टक्के सूट, एम.टी.एन.एल. सेवेतील मासिक शुल्कात २५ टक्के रेल्वे बसमध्ये आरक्षित आसन सुविधा, वृद्धाश्रमात मोफत किंवा अल्पदरात प्रवेश व्यवस्था आदी फायदे ओळखपत्रावर मिळतात.
थेट प्रश्न
४० टक्के ज्येष्ठ नागरिकांकडे घरातील व्यक्ती दुर्लक्ष करीत असल्याची बाब नुकतीच एका संस्थेच्या सर्वेक्षणाद्वारे समोर आली अाहे. दुसरीकडे याच ज्येष्ठ नागरिकांच्या काही प्रमुख मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून शासनही त्यांची हेळसांडच करीत असल्याची तक्रार अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनी ‘डी. बी. स्टार’कडे केली. या पार्श्वभूमीवर माहिती घेतली असता वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या कित्येक वर्षांपासून अाजही कायम असल्याचे दिसून अाले. ज्येष्ठांच्या काही महत्त्वाच्या प्रश्नांवर ‘डी. बी. स्टार’ने टाकलेला हा
प्रकाशझोत...
{अनेक शासकीय याेजनांपासून ज्येष्ठ नागरिक वंचितच
{अाेळखपत्र तयार करण्याबाबत शासन प्रतिनिधींकडून दिरंगाई
{शासनस्तरावर नर्णय हाेणार असल्याचे सांगत प्रशासनाकडून सातत्याने टाळाटाळ
आपल्या प्रतिक्रिया : तुमचीपसंती नावासह ९२०००१२३४५याक्रमांकावर एसएमएस करा.
{ज्येष्ठ नागरिकांनाशासनाच्या काही योजनांचा लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी अाहेत, त्याचे काय?
-ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या संजय गांधी निराधार योजना इतर योजनांचे निकष शासनाने ठरवलेले आहेत. त्याप्रमाणे कामदेखील सुरू आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिक या योजनांचा लाभदेखील घेत आहेत. अन्य तक्रारींबाबत माहिती घेताे.

{ज्येष्ठ नागरिकांच्यानिवेदनावर आपणाकडून कोणती कार्यवाही केली जाते?
शहर,जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नागरिकांकडून तक्रारी, समस्यांची निवेदन येतात. ज्येष्ठ नागरिक आणि इतर नागरिकांनी दिलेले निवेदन असा कोणताही फरक केला जात नाही, प्रत्येक निवेदनाची दखल घेतली जाते. लोकशाही दिनासह इतर दिवशी येणाऱ्या निवेदनांचा प्राधान्याने विचार केला जातो. यापुढील काळात ज्येष्ठ नागरिकांना कमी कालावधीत त्यांची कामे होतील, समस्या सोडविण्यासंबंधी विभागप्रमुखांना सूचना दिल्या जातील. ज्येष्ठ नागरिकांना एकाच कामासाठी अधिक हेलपाटे मारायला लागू नये त्यांचे काम कमी वेळेत होईल, यासाठी आदेश देण्यात येतील.