आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

माळढोक अभयारण्य अधिसूचित जमीन आठवड्यात हस्तांतर करा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - माळढोक अभयारण्यासाठी माढा, मोहोळ, करमाळा उत्तर सोलापूर तालुक्यातील हजार २३३ हेक्टर जमीन अधिसूचित करण्यात आली आहे. यापैकी पूर्वी वाटप केलेले क्षेत्र वगळून जी जमीन शिल्लक आहे, ती तातडीने वनविभागाला हस्तांतरित करावी. वनविभागाने ही जमीन मोजून घेण्यासाठी अतिरिक्त कर्मचा ऱ्यांची नियुक्ती करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी रणजितकुमार यांनी प्रांताधिकारी यांना दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात माळढोक अभयारण्यासाठी अधिसूचित केलेल्या जमिनीचे हस्तांतरणप्रश्नी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीस उपवनसंरक्षक संजय माळी, प्रांताधिकारी श्रीमंत पाटोळे, प्रमोद गायकवाड, विजय देशमुख आदी उपस्थित होते. माळढोक अभयारण्यासाठी जिल्ह्यातील हजार २३३ हेक्टर जमीन अधिसूचित करण्यात आली आहे. यापैकी आतापर्यंत हजार हेक्टर जमिनीचे वनविभागाला हस्तांतरण करण्यात आले आहे. उर्वरित हजारपैकी २३३ हेक्टर जमिनींपैकी हजार हेक्टर जमीन महसूलच्या ताब्यात आहे. ही जमीन ताब्यात देताना संयुक्त मोजणी करून ताब्यात देण्याची प्रक्रिया राबवायची आहे. मात्र वनविभागाकडे वनपाल इतर कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने ही प्रक्रिया रखडली आहे. यामुळे वनविभागाने ही जमीन ताब्यात घेण्यासाठी नियोजन करून १० ऑक्टोबरपर्यंत जमीन ताब्यात घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी रणजितकुमार यांनी दिली.

शासनाला प्रस्ताव देणार
यापूर्वी वाटप केलेल्या जमिनीला पर्याय म्हणून महसूलच्या ताब्यातील गायरान इतर जमीन देण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. तालुकानिहाय किती जमीन आहे, याचा माहिती देण्याचे आदेश प्रांताधिकारी यांना दिले आहेत. मात्र ही जमीन वनविभागास देण्यापूर्वी शासनाकडून पूर्वपरवानगी घेण्यात येणार आहे. ही जमीन वनविभागाकडे हस्तांतरण करण्यासाठी स्वतंत्रपणे राज्य शासनाला प्रस्ताव देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी रणजितकुमार यांनी दिली.

२२८९ हेक्टरचे यापूर्वीचे वाटप
अभयारण्यासाठी अधिसूचित केलेल्या जमिनीतूनच माढा, करमाळा उत्तर सोलापूर तालुक्यातील हजार २८९ हेक्टर जमिनीचे यापूर्वीचे वाटप करण्यात आले आहे. यामुळे हे क्षेत्र वगळून हजार ४४ हेक्टर जमिनीचे हस्तांतरण करण्यात येणार आहे. यापैकी हजार हेक्टर जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित वाटप केलेल्या २२८९ हेक्टर जमिनीस पर्याय म्हणून इतर तालुक्यातील गायरान वा महसूलच्या ताब्यातील जमीन देण्यात येणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...