आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भीमा प्रदूषण मुक्तीसाठी पुढचे पाऊल

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - भीमानदी खोऱ्यातील मुळा-मुठा नदीच्या शुद्धीकरणासाठी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ९९० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. आता राज्य सरकारने चंद्रभागा नदीच्या शुद्धीकरणासाठी २० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करून प्रदूषण मुक्तीसाठी पुढचे पाऊल टाकले आहे. राज्य सरकारने यासाठी वर्षांचा कालावधी निश्चित केला आहे. त्यामुळे उजनीत पुणेकरांची येणारी घाण, त्यामुळे होणारे दूषित पाणी यापासून सुटका होणार अाहे.

भीमा खोऱ्यातील भीमेसह उपनद्यांच्या प्रदूषणाचे वास्तव "दिव्य मराठी'ने विशेष मालिकेमधून मांडले. यापूर्वी जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह राणा, महाराष्ट्र विकास केंद्राचे अनिल पाटील यांच्यासह विविध सामाजिक संस्थांनी यासंदर्भात आवाज उठवला. त्यानंतर राज्य सरकारने २००९ मध्ये भीमा खोऱ्यातील नद्यांची प्रदूषणाच्या विळख्यातून मुक्तता करण्यासाठी विशेष आराखडा तयार केला होता.

तत्कालीन पाणी पुरवठा स्वच्छता मंत्री लक्ष्मण ढोबळे, पुण्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी चंद्रकांत दळवी यांच्या पुढाकाराने तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यात पुणे, इंदापूर, दौंड या भागात कोणकोणत्या उपाय योजना कराव्यात यासंदर्भात निर्देश देण्यात आले होते. पुणे शहरातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नदीत मोठ्या प्रमाणावर सांडपाणी सोडले जाते. हे पाणी प्रक्रिया करून सोडणे अपेक्षित आहे. नदी काठावर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. मात्र हे प्रकल्प व्यवस्थित चालवले जात नाहीत.

भीमा नदीच्या प्रदूषणाचे सोलापूरकरांच्या अारोग्यावर तसेच शेती, पशुधनावर होत असलेले परिणाम वृत्त मालिकेतून मांडले. प्रदूषणाची गंभीर स्थिती असताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा कारभार चव्हाट्यावर अाला. शासनाने दखल घेतल्याने प्रदूषणाचा मुद्दा एेरणीवर अाला अाहे.

जपानमधील कंपनीसोबत सामंजस्य करार
पुण्यातील मुळा आणि मुठा नदीच्या शुद्धीकरणासाठी केंद्र सरकारने जपानमधील जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी या कंपनीशी बुधवारी सामंजस्य करार केला आहे. त्यावर केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि जपानचे भारतातील राजदूत केंजी हिरामत्सु यांनी करारावर सह्या केल्या आहेत. आता राज्य सरकारने उजनी धरणाखालील गावात प्रदूषण मुक्तीची मोहीम सुरू केली आहे.

जानेवारी २०२२ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण
जपानची जायका कंपनी एक हजार कोटींचे कर्ज देणार आहे. हे कर्ज फेडण्यासाठी ४० वर्षांची मुदत ठेवली आहे. या करारांतर्गत ११ नवे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प मुळा-मुठा नदीच्या काठावर उभारले जातील. केंद्र सरकारचा वाटा ८४१.७२ काेटी तर पुणे महानगरपालिकेचा वाटा १४८. ५४ कोटी रुपये असेल. ही योजना जानेवारी २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे करारात निश्चित केले आहे.

एक सकारात्मक पाऊल
चंद्रभागा नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी सरकारने टाकलेेले हे सकारात्मक पाऊल आहे. या कामाला पैसा कमी पडला तर तो पर्यावरण मंत्रालयाच्या माध्यमातून घेता येईल. आपला प्रयत्न राहील. प्रशांत परिचारक,आमदार

एक स्वतंत्र प्राधिकरण हवे
चंद्रभागेच्या स्वच्छतेसाठी सरकारने तरतूद केली. ती तोकडी असून त्यात वाढ करावी. आम्ही केवळ चंद्रभागा नव्हे तर भीमा नदीचे प्रदूषण मुक्ती करावी, अशी मागणी करीत आहेत. यासाठी एक स्वतंत्र प्राधिकरण हवे.प्रणिती शिंदे,आमदार

दिलेली मदत खूपच तोकडी
चंद्रभागा प्रदूषणाचा विषय खूपच गंभीर आहे. सरकारने दिलेली मदत तोकडी आहे. वर्षात २० कोटी खर्च करायचे आहेत. २०१९ नंतर हे सरकार राहील की नाही हे माहीत नाही. सरकारने भरीव तरतूद करणे अपेक्षित होते. भारत भालके,आमदार

कृषी विकासाला गती
सरकारने प्रदूषण मुक्तीसाठी एक कार्यक्रम निश्चित करावा, अशी मागणी मी विधान परिषदेत केली होती. मंत्र्यांनी मला यासंदर्भात सकारात्मक आश्वासन दिले होते. आज अर्थमंत्र्यांनी केलेली घोषणा ऐकून आनंद झाला. दीपक साळुंखे,माजी आमदार
बातम्या आणखी आहेत...