आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वाहनतळ भूसंपादनाला ११ कोटी देण्यास विरोध

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पंढरपूर - पालिकेची आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे पार्किंग टर्मिन्ससाठी इसबावी भागातील गट क्रमांक १२५ मधील भूसंपादनासाठीची सुमारे साडेअकरा कोटींची रक्कम सरकारच्या तीर्थक्षेत्र विकास योजनेतून भरण्याची सत्ताधारी विरोधी नगरसेवकांनी मागणी केल्याने बुधवारी सर्वसाधारण सभेत हा विषय तहकूब ठेवण्यात आला. उर्वरित ५६ विषयांना सर्वानुमते मंजुरी दिली.

नगराध्यक्षा साधना भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी साडेअकराला सभेला सुरुवात झाली. विषयपत्रिकेवर ५७ विषय होते. सुरुवातीला शहरातील विविध भागांतील रस्त्यांचे क्राँक्रिटीकरण, मुरुमीकरण, डांबरीकरण, गुंठेवारीला मुदतवाढ, रुग्णालयासाठी शववाहिका खरेदी, भुयारी गटारीच्या चेंबरची उंची वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली.

पार्किंग टर्मिन्ससाठी भूसंपादनाकरता सुमारे साडेअकरा कोटी रुपये भरण्याच्या विषयास विरोधी नामदेव भुईटे, संजय घोडके यांनी जोरदार विरोध दर्शवला. पालिकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने यासाठी इतके पैसे कुठून भरावयाचे, असा सवाल त्यांनी केला. त्यावर सत्ताधाऱ्यांनीही सरकारनेच पैसे भरावेत, अशी मागणी केली. तसेच, सत्ताधारी विरोधकांनी तीर्थक्षेत्र विकास योजनेतून ही रक्कम देण्याची मागणी लावून धरल्याने विषय तहकूब ठेवण्यात आला.

विकास योजनेतून कराड रोड ते पंतनगरमधून जाणाऱ्या १५ मीटर रुंदीच्या रस्त्याचे विकास आराखड्याप्रमाणेच खडीकरण डांबरीकरण करण्याची सूचना केली. वाखरी, गोपाळपूर, टाकळी उपनगर कोर्टी रस्त्यावरील सिंहगड इन्स्टिट्यूटला पिण्याचे पाणी पुरवण्याचाही िवषय होता. त्यावर विरोधकांनी आधी शहरवासीयांना व्यवस्थित पाणीपुरवठा करा, त्यानंतर या भागाकडे पाहा, अशी सूचना केली. सत्ताधारी गटनेते सचिन डांगे, लक्ष्मण पापरकर, वैष्णवी बेणारे तर विरोधी मनीषा कोताळकर, विजया वाडदेकर , बालाजी मलपे यांनीही चर्चेत भाग घेतला.

सफाई कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन करू नये
लाडपागे समितीच्या शिफारशीनुसार सफाई कामगारांच्या वारसांना नियुक्ती देण्याचा विषयही सभेपुढे होता. त्यावर विरोधकांनी मुख्याधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती करत प्रशासनाला धारेवर धरले. पालिकेला सफाई कर्मचाऱ्यांची आषाढी यात्रेलाच का आठवण येते, असा सवाल विरोधकांनी केला. तसेच, त्यांच्या जागेचा प्रश्न सुटल्याने ते उद्यापासून आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. याप्रश्नी शासन स्तरावर का पाठपुरावा करत नाही, असा सवाल त्यांनी केला. त्यावर मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांनी हा विषय शासन स्तरावरील असल्याचे सांगत जागेविषयी प्रस्ताव पाठवल्याने कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन करू नये, असे म्हटले.
बातम्या आणखी आहेत...