आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

15 वर्षांपासून सुमारे 100 कोटींचा ‘पीएफ’ बुडाला, जबाबदार कोण? सोलापूरात लाल-भगवा एक

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर- यंत्रमाग कामगारांना २००२ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ)चा लाभ द्या, असा आदेश विभागीय आयुक्त डॉ. हेमंत तिरपुडे यांनी दिला. सुमारे ४० हजार कामगारांचा हा आकडा १०० कोटींच्या घरात जातो. त्याच्या विरोधात मोठी लढाई झाली. परंतु त्याला पूर्णविराम मिळालेला नाही. केंद्रीय श्रममंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी श्रमिकांचा हक्क नाकारलेला नाही. तो कधीपासून द्यायचा, यावर चर्चा करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. म्हणजेच या कायद्यापासून आता सुटका नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

डॉ. तिरपुडे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याने कायदा अन् नियमावर बोट ठेवले. बोटचेपेपणा करता त्यावर ठाम राहिले म्हणून कारखानदार आणि कामगार संघटनांची पळापळी झाली. तिरपुडे यांच्यापूर्वी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या काळातही हा कायदा नियम होताच. पण त्याच्या अमलाविषयी हालचाल झाली नाही. त्यांच्यावर दबाव आणणाऱ्या संघटना नव्हत्या. ते गप्प होते म्हणून कारखानदारही निश्चिंत होते. परिणामी गेल्या १५ वर्षांत कामगारांचा सुमारे १०० कोटींचा निधी बुडाला. 

डॉ. तिरपुडे तर म्हणतात, हा कायदा १९५२ पासून आहे. मग काय? तेव्हापासूनचा निघालेला आकडा पाहून कारखानदारच नाही तर केवळ कामगारही चक्कर येऊन पडतील. 

बंद तूर्त मागे, कामगारांना अनामत रक्कम देणार 
केंद्रीय श्रममंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत कारखानदारांनी सोमवारी बंद तूर्त मागे घेत असल्याचे सांगितले. मंगळवारी नेहमीप्रमाणे कारखाने उघडण्यात येतील. सायंकाळी कामगारांची राहिलेली मजुरी आणि बंद काळातील नुकसानीपोटी अनामत रक्कम देण्याचे ठरले. बंद काळातील मजुरी देण्याविषयी त्यांनी कुठलीच भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. 

आक्रोश माेर्चे, लाल-भगवा एक 
भविष्य निधी लागू केला पाहिजे आणि बंद काळातील मजुरी दिलीच पाहिजे, अशा मागण्या घेऊन कामगार संघटनांचा मोर्चा सोमवारी यंत्रमागधारक संघाच्या कार्यालयावर थडकला. लालबावटा युनियन आणि विडी यंत्रमाग कामगार सेनेचे झेंडे या वेळी एकत्र आले होते. त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन घेण्यासाठी कारखानदार पुढे आले. त्यानंतर त्यांची बैठक झाली. 

राजकीय शक्तीचा वापर केला पाहिजे 
पक्ष कोणताही असो, हित मालकांचे व्हावे, हे ब्रीदच घेऊनच कारखानदार चालतात. त्यामुळे गेली ४० वर्षे यंत्रमाग कामगारांवर अन्यायच झाला. लढा सुरूच आहे
- नरसय्याआडम, ज्येष्ठ कामगार नेते 
 
मग कारखान्यांना कुलूप घालावे लागेल 
युनिटपद्धतअसल्याने भविष्य निधी कायदाच लागू होत नाही. मागील १५ वर्षांपासून हा निधी भरण्याची सक्ती झाल्यास कारखान्यांना कुलूपच घालावे लागतील.
- पेंटप्पा गड्डम, अध्यक्ष, यंत्रमागधारक संघ 

भविष्य निधीचे फायदे
संबंधित कामगाराच्या निवृत्तीनंतर त्याला ठरावीक रक्कम मिळते. ग्रॅच्युइटी मिळते. विशेष म्हणजे पेन्शन सुरू होते. हा सारा लेखाजोखा सरकार दरबारी नोंद होत असतो. त्याबाबत कारखानदारांना नेहमीच सजग राहवे लागते. 

कारखानदारांना का नको?
पीएफ लागू झाला की, राज्य कामगार आरोग्य विमा लागू होतो. या कटकटीच नकाे म्हणून उत्पादन क्षेत्रांचे विभाजन केले. ज्याला ‘युनिट’ म्हणतात. एका विभागात २० पेक्षा अधिक कामगार नाहीत, हे कागदावर दिसते. 

असा काढला जातो भविष्य निर्वाह निधी 
कुठल्याही उत्पादन अथवा व्यापार क्षेत्रात २० पेक्षा अधिक कामगार काम करत असतील तर तिथे भविष्य निधी कायदा लागू होतो. त्यांना मिळत असलेल्या किमान वेतनातून १२ टक्के रक्कम संबंधित कामगाराचा हिस्सा म्हणून कापला जातो. तेवढीच रक्कम कारखानदारांनी भरायची असते. पण दुर्दैव असे की, येथील कामगारांना किमान वेतनही मिळत नाही. नगनिहाय मजुरी दिली जाते. त्यांना साधे हजेरी कार्डही नसल्याने एक कामगार एका कारखान्यात स्थिर नसतो. कुठल्याही कारखान्यात काम करून त्या दिवसाची किंवा आठवड्याची मजुरी घेऊन तो बाहेर पडतो. हीच बाब कारखानदारांनी पूर्वलक्षीप्रभावाच्या मुद्द्यावर उपस्थित केली आहे. गेल्या १५ वर्षांत आमच्याकडे एकही कामगार स्थिर नव्हता. त्याच्या नावाने पीएफ भरायचा कसा? हा त्यांचा प्रश्न. 
बातम्या आणखी आहेत...