सर्व नागरी सहकारी बँकांना एकरकमी परतफेड योजना; कर्जाव्यतिरिक्त अन्य आर्थिक सवलतींना पत्रक लागू

सोलापूर- राज्यातील सर्वच नागरी सहकारी बँकांना ‘आेटीएस’ (एकरकमी कर्ज परतफेड योजना) देण्यात आली आहे. ३१ मार्च २०१६ अखेर ज्यांची खाती अनुत्पादक कर्जाच्या यादीत गेली, अशा सर्वांना त्याचा लाभ मिळेल. सहकार खात्याने याबाबतचे परिपत्रक काढले असून, ३१ मार्च २०१८ पर्यंत योजनेची मुदत अाहे. २८ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज करता येईल. 

ही योजना सर्व प्रकारच्या कर्जांना तसेच कर्जाव्यतिरिक्त दिलेल्या तात्पुरती उचल मर्यादा, बिल डिस्काउंट आणि इतर आर्थिक सवलतींना लागू होणार आहे. कोणत्याही कायद्यांतर्गत चालू असणाऱ्या वसुली कारवाईतील निवाडेप्राप्त कर्जदारही योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. जेथे कर्जदाराची एकापेक्षा अधिक कर्ज खाती अाहेत, पैकी काही अनुत्पादक (एनपीए) झाली म्हणून इतर सर्व ‘समूह कर्जे’ अनुत्पादक होतात. अशा ठिकाणी प्रत्यक्षात अनुत्पादक झालेल्या खात्यांनाच लाभ मिळणार आहे.

जिल्हा उपनिबंधकांकडे प्रस्ताव द्यावा 
- योजनेची माहिती बँकेच्या दर्शनी भागात लावावी. ग्राहकांनी मागणी केल्यास त्याची प्रत द्यावी. 
- अंमलबजावणीत बँकेचे अध्यक्ष, तीन संचालक आणि सीईआे यांची उपसमिती या विषयावर काम पाहणार अाहेत. 
- योजना स्वीकारणे बँकांवर बंधनकारक नाही. स्वीकारल्यास सर्वांना समान सवलत द्यावी. 
- योजना जाहीर केल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत जिल्हा उपनिबंधकांकडे प्रस्ताव सादर करावे. 

या गोष्टी महत्त्वाच्या 
-  तडजोड रकमेचा भरणा त्याच बँकेतून कर्ज घेऊन करावयाचा नाही, त्यास संचालक जबाबदार. 
-  कर्ज खाते बंद करताना संबंधिताला नव्याने कर्ज देता येणार नाही. पुढील वर्षांत सवलती नाहीत. 
-  कुठल्याही बँकेतील कोणत्याही प्रकारच्या कर्जाला लाभार्थी पाच वर्षे जामीन राहू शकणार नाही. 
-  ज्यांनी योजनेसाठी अर्ज केला आहे, त्याच्या मंजुरीनंतर महिन्याच्या आत रक्कम भरणे आवश्यक. 

योजना कशासाठी? 
नागरीसहकारी बँकांमधील अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) कमी करण्यासाठी ही योजना अाहे. ती काही पहिल्यांदा दिली असेही नाही. यापूर्वीही अशा योजना दिल्या, त्यांना मुदतवाढही दिली होती. यंदाची योजना वेगळ्या पद्धतीची आहे, ज्यातील नियम सुलभ करतानाच, थकबाकीदारांवर निर्बंध घालण्याचेही सूचित होते. 

तडजोडीचे सूत्र असे 
ज्या दिवशी संबंधित कर्ज खाती अनुत्पादक कर्जाच्या संशयित वर्गवारीत समाविष्ट केली, त्याच दिवसापर्यंत एकत्रित रक्कम येणी समजावी. मुद्दल रकमेवर टक्के सरळव्याज दराने आकारणी होईल.