आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उद्दिष्ट ३५ शेततळ्यांचे, २६० शेतकऱ्यांचे अर्ज, पूर्वीची योजना बंद केल्याने शेतकऱ्यांत नाराजी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उत्तर सोलापूर - दुष्काळी स्थिती मुळे राज्य सरकारने मागेल त्याला शेततळे योजना सुरू केली आहे. परंतु तालुक्यासाठी ३५ शेततळ्यांचे असून, त्यासाठी कृषी खात्याकडे एकूण २६० शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारची ही योजना म्हणजे बोलाचा भात अन् बोलाचीच कढी असल्याची शेतकऱ्यांची भावना होत आहे.
राज्यात दुष्काळी स्थिती आहे. त्यामुळे तीव्र पाणीटंचाई आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासह शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने दुष्काळ घोषित केला. तसेच राज्य सरकारने या वेळचा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना समर्पित असल्याचा दावा करत मागेल त्याला शेततळे ही योजना जाहीर केली. या योजनेनुसार १५ बाय १५ बाय तीन मीटरचे शेततळे खोदण्यासाठी ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात आहे. वास्तविक या आकाराचे शेततळे खोदण्यासाठी हे अनुदान पुरत नाही. पूर्वीच्या काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात शेततळ्याला ५० हजार रुपयांपासून पाच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जात होते. त्यामुळे फळबागांना जीवनदान मिळाले होते. दुष्काळातही तासगाव (जि. सांगली) भागातील द्राक्षबागा अशाप्रकारच्या शेततळ्यांमुळेच टिकल्या आहेत. त्यामुळे तालुक्यातही या योजनेला चळवळीचे स्वरूप येत होते.

कारण द्राक्षबागांचे मोठे क्षेत्र असलेल्या नान्नज भागात शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात शेततळे खोदून या योजनेचा लाभ घेतला. परंतु राज्य सरकारने ही योजनाच बंद केली. त्याऐवजी छोट्या शेततळ्यांची योजना जाहीर केली आहे. मागेल त्याला शेततळे असे या योजनेचे नाव असले तरी प्रत्येक तालुक्याला ठरावीक उद्दिष्ट ठरवून दिले आहे. परंतु शेतकऱ्यांची मागणी उद्दिष्टाच्या तुलनेत खूपच मोठे आहे. अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे हे उद्दिष्ट वाढवून देण्याची मागणी होत आहे.

^राज्य सरकारनेमागेल त्याला शेततळे या योजनेसाठी उद्दिष्ट दिले आहे. तालुक्याच्या क्षेत्रानुसार उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, त्यासाठी आलेल्या अर्जांची संख्या त्याच्या तुलनेत जास्त आहे. त्यासंदर्भातील माहिती वरिष्ठांकडे पाठवण्यात येईल.” एन. बी. पाचकुडवे, तालुकाकृषी अधिकारी, उत्तर सोलापूर

^राज्य सरकारनेपूर्वीचीच मोठ्या शेततळ्यांची योजना सुरू ठेवावी. त्याचा फळबागायतदार शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकेल. परंतु शासनाने दुष्काळातही घेतलेला छोट्या शेततळ्यांचा आणि अनुदान कमी करण्याचा निर्णय यातून सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताविषयी प्रामाणिक नसल्याचेच दिसते.” ज्ञानेश्वर पाटील, शेतकरी,अकोलेकाटी