आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

यंत्रमाग कामगारांना पीएफ कायदा लागू, नवी दिल्लीच्या मुख्यालयातून फतवा जारी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - ‘राज्यातील कुठल्याही यंत्रमाग घटकांना भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफआे) कायदा लागू नाही. सोलापूरलाच का?’ असा प्रश्न करणाऱ्या येथील कारखानदारांना उत्तर मिळाले आहे. नवी दिल्लीतील मुख्यालयाने महाराष्ट्रातील सर्व यंत्रमाग घटकांना हा कायदा लागू करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे सोलापूरसह इचलकरंजी, भिवंडी, मालेगाव आदी ठिकाणच्या कामगारांनाही त्याचा लाभ मिळेल, अशी माहिती येथील विभागीय आयुक्त डॉ. हेमंत तिरपुडे यांनी दिली. 
 
येथील कारखानदारांनी युनिट्स पद्धती दाखवून हा कायदा लागू होत नसल्याचे सांगितले होते. त्यावर डॉ. तिरपुडे यांनी म्याकल यांच्या कारखान्याची तपासणी करून त्यातील फोलपणा सिद्ध केला. त्यानंतर हा कायदा लागू असल्याचे सांगितले. नाकारणाऱ्या उत्पादकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. त्यावर यंत्रमागधारक संघाने पत्रकार परिषद घेऊन सोलापूरलाच हा कायदा कशासाठी? असा प्रश्न केला हाेता. त्याला आता उत्तर मिळाले आहे, असे डॉ. तिरपुडे म्हणाले.
 
जीएसटीचे काही नाही, पीएफलाच विरोध का? : जुलैपासून जीएसटी (वस्तू, सेवाकर) लागू झाला. यंत्रमागावरील उत्पादने त्याच्या जाळ्यात अाले. तेव्हा कारखानदारांनी उद्योग बंद करण्याची किंवा स्थलांतराची भाषा केली नाही. भविष्य निधी कायद्यालाच विरोध का? इतर कर चालतात. तद्वत ‘पीएफ’चेही पालन आवश्यकच आहे, असे विभागीय आयुक्त डॉ. हेमंत तिरपुडे यांनी सांगितले. 
 
तिरपुडेंचा सल्ला 
१. कायद्याचे पालन करावे. कामगारांना भविष्याची तरतूद करून द्यावी. त्याने मुबलक मनुष्यबळ मिळेल. टिकून राहील. परिणामी उद्योग स्थिरावेल. 
२. उद्योजकांवरील बोजा कमी करण्यासाठी जानेवारी ते जून २०१७ पर्यंत अभय योजना होती. सकारात्मक प्रतिसाद नाही, अाता सवलत मिळणार नाही. 
३. यंत्रमाग कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन झाले तरी भविष्य निधीचा कायदा राहणाराच. बांधकाम कामगारांना १९८० पासून पीएफ आहे, मंडळही सुरू झाले. 
४. कामगारांना लाभासाठी जेवढा उशीर कराल, तितक्या रकमेवर दंड, व्याज लागेल. तातडीने नोंदणी करून कामगारांचा हिस्सा भरून टाका. 
 
बातम्या आणखी आहेत...