आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साखर उद्योगासाठी केंद्र, राज्य सरकार करणार आर्थिक मदत

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शिराढोण - राज्यातीलऊस उत्पादक शेतकरी साखर उद्योग अडचणीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र राज्य सरकारकडून मदत मिळवून देण्याचे आश्वासन खासगी साखर कारखानदार संघटनेसोबत झालेल्या बैठकीत दिले, अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी दिली.

खासगी साखर कारखानदार संघटना अर्थात विस्माच्या वतीने या प्रश्नावर शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. मागील पाच वर्षांपासून देशांतर्गत जागतिक स्तरावर साखरेच्या उत्पादनातील अतिरिक्त वाढीमुळे साखरेचे भाव ४० टक्क्यांनी कमी झाले. परंतु केंद्र शासनाने एफआरपीच्या दरात पाच वर्षात ७० टक्क्यांनी वाढ केली. साखर दर उसाची किंमत याचे व्यस्त प्रमाण यामुळे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंगळवार १८ जुलैला विधान भवनात विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात स्वतंत्र बैठक घेऊन चर्चा केली. बैठकीत विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषिमंत्री एकनाथ खडसे, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ग्रामविकास जलसंधारणमंत्री पंकजा मुंडे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन तसेच विस्माचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

साखर उद्योग ऊस उत्पादकांच्या सातत्याने येणाऱ्या अडचणी विस्माचे अध्यक्ष ठोंबरे यांनी मांडल्या. त्या सर्व अडचणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी समजून घेतल्या. यासाठी राज्य केंद्र सरकार निश्चित मदत करील, असे अश्वासन दिले. शेतकरी साखर उद्योग या दोन्ही एकाच नाण्याच्या बाजू आहेत. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण औद्योगिकीरणामध्ये विकासामध्ये साखर उद्योगाचा मोठा वाटा असल्याने शेतकरी साखर उद्योगासमोरील सर्व अडचणी प्राधान्याने सोडवून त्याचा शाश्वत विकास करण्याची भूमिका राज्य केंद्र सरकारची राहील असेही यावेळी मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

२० टक्के साखर निर्यात करा
सातत्यानेवाढत्या साखर उत्पादनामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी साखर उद्योग आर्थिक संकटात येत आहे. देशांतर्गत १५ ते २० टक्के साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन असून त्यासाठी कायमस्वरूपी केंद्र सरकारने वार्षिक उत्पादनाच्या किमान २० टक्के साखर देशाबाहेर पाठवण्यासाठी विशेष अर्थसहाय्य अथवा निर्यात करण्याचे दीर्घकालीन धोरण ठरवणे गरजेचे असल्याबाबतची चर्चा या बैठकीत करण्यात आली.

कर्जाऐवजी अनुदान
हंगाम२०१४ - १५ मधील एफआरपीप्रमाणे थकीत ऊसबिल देण्यासाठी केंद्र शासनाने सहा हजार कोटी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे जाहीर केले. परंतु अद्यापही त्यासंदर्भात कारवाई झालेली नाही. या कर्जाऐवजी रक्कम अनुदानाच्या स्वरूपात थेट शेतकऱ्यांना एफआरपीपोटी वाटप करावी किंवा केंद्र सरकारने यातील १० टक्के साखर थेट खरेदीद्वारे साठा करून ऊसउत्पादक शेतकरी साखर उद्योगाला मदत करावी.

शेतकऱ्यांना थेट अनुदान द्यावे
कृषिमूल्यआयोगाने एफआरपी काढतांना गृहीत धरलेला साखरेचा दर या हंगामात मिळालेला साखरेचा दर यामध्ये प्रचंड तफावत असल्यामुळे कोणताही साखर कारखाना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे दर देऊ शकत नाही. त्यासाठी कृषिमूल्य आयोगाच्या सी.रंगराजन समितीच्या शिफारसीनुसार उर्वरित एफआरपीची रक्कम केंद्र राज्य शासनाने थेट शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या स्वरूपात अदा करण्यात यावी, अशी मागणी ठोंबरे यांनी केली.

साखर उद्योगांच्या कर्जाचे पुनर्गठन
मागीलदोन वर्षात गंभीर आर्थिक संकटामुळे सर्वच साखर कारखान्यांचे बँक कर्ज थकीत झाले आहे. नवीन कर्ज उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे सर्व कारखान्यांचे कर्जाचे पुनर्गठन करून पुढील १० वर्षांची मुदतवाढ देण्याची मागणीही बैठकीत करण्यात आली.

..तर गाळप अशक्य
मागीलहंगामापेक्षा पुढील हंगामासाठी एफआरपी १०० रुपयांनी वाढ करून ती ठरवताना साखरेचा दर तीन हजार ते तीन हजार ५०० रुपये प्रती क्विंटल आयोगाने गृहीत धरला आहे. परंतु प्रत्यक्षात या दरांत एक हजार रुपये प्रतिक्विंटल घसरण झालेली आहे. त्यामुळे सर्वच कारखान्यांचे कर्ज खाते थकीत झाले आहे. अशा परिस्थितीत साखर कारखान्यांचे गाळप सुरू करणे अशक्य असल्याबाबत विस्माच्या वतीने सांगण्यात आले.

बातम्या आणखी आहेत...