आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रेल्वेतील गुन्हे कमी करायचे असेल तर आरपीएफला हवेत अधिकार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - भारतीय रेल्वेतून रोज सुमारे तीन कोटी प्रवासी प्रवास करतात. रेल्वे प्रवासी रेल्वे मालमत्तेची सुरक्षा करण्याचे अधिकार रेल्वे सुरक्षा बल (आरपीएफ)ला देण्यात आले. मात्र, ज्या वेळी गुन्हा घडतो त्या गुन्ह्याचा तपास करण्याचे संबंधित आरोपींना अटक करण्याचे अधिकार राज्य पोलिसांना (लोहमार्ग पोलिस) देण्यात आले. लांबपल्ल्याच्या रेल्वे किमान तीन ते चार राज्यांतून जातात. अशा वेळी राज्य पोलिसांना दुसऱ्या राज्यात जाऊन तपास करण्यात मर्यादा येतात. त्यामुळे अनेक गुन्ह्यांचा तपास हा रखडलेला असतो. रेल्वेतील गुन्ह्यांचा तपास लावण्यासाठी गुन्हे कमी करण्यासाठी एकच सुरक्षा व्यवस्था असावी. रेल्वेतील गुन्हे कमी करण्यासाठी आरपीएफला सर्वाधिकार मिळणे गरजेचे असल्याचे, मत ऑल इंडिया आरपीएफ असोसिएशनचे नवी दिल्ली येथिल राष्ट्रीय सचिव यू .एस. झा यांनी मांडले.
मध्य रेल्वेच्या आरपीएफच्या ३० व्या तुकडीचे स्नेहसंमेलनानिमित्त यू.एस.झा यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन केले होते. रविवारी सकाळी रेल्वे आॅफिसर्स क्लब येथे झाला. प्रवाशांची सुरक्षा हा त्यांच्या व्याख्यानाचा विषय होता.

यावेळी मंचावर असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एस. आर. रेड्डी, अतिरिक्त विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक मनिंदरसिंग उप्पल, रेल्वे मंडळाच्या प्रवासी सुविधा समितीचे सदस्य डॉ. अशोक त्रिपाठी, मोहम्मद इरफान अहमद, सीआरएमएसचे सोलापूर विभागाचे सचिव आर. विश्वनाथ,ऑल इंडिया तिकीट चेकिंग असोसिएशनचे एन. ए. हकीम, संभाजी आरमारचे श्रीकांत डांगे आदी उपस्थित होते.

अहमद म्हणाले की, रेल्वे प्रशासन आरपीएफच्या मागण्यांवर विचार करत आहे. देशात केवळ प्रवासीच नाही तर देशाच्या सुरक्षेविषयी सध्या चर्चा सुरू आहे. प्रवाशांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही रात्रंदिवस मेहनत घेत आहोत. सोशल मीडिया मुळे प्रवाशांमध्ये जागृती निर्माण होत आहे. त्यांच्या एका ट्विटमुळे रेल्वे यंत्रणा चांगलीच कामाला लागते.

यावेळी मनिंदरसिंग उप्पल, डॉ अशोक त्रिपाठी, एस आर रेड्डी, आर. विश्वनाथ, एन. ए. हकीम, श्रीकांत डांगे आदींनी आपले मनोगत मांडले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन असोसिएशनचे सोलापूरचे सचिव राजेश मिश्रा यांनी केले तर आभार विक्रम चौहार यांनी मानले.

राज्य पोलिसांचा हस्तक्षेप नको
श्री. झा पुढे म्हणाले की, जगामध्ये केवळ भारतातच रेल्वेच्या बाबतीत दोन सुरक्षा संस्था कार्यरत आहे. अन्य देशात रेल्वे मालमत्तेला प्रवाशांना सुरक्षा देणारी एकच यंत्रणा आहे. रेल्वेत घडणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण खूप मोठे आहे. यातील केवळ २० टक्केच गुन्हे दाखल होतात. रेल्वेचा जनरल डबा जरी लुटला तरी किमान १० ते १५ लाख रुपयांची चोरी होते. भारतीय संविधानात रेल्वेच्या गुन्ह्याबाबतचा अधिकार राज्याला दिलेला नाही. तरी देखिल राज्याच्या पोलिसांचा रेल्वेच्या गुन्ह्याबाबत हस्तक्षेप असतो. तो नको आहे.
बातम्या आणखी आहेत...