रस्ते काम चौकशीच्या दिशेने, आतापर्यंतपहिल्या टप्प्यामध्ये २० रस्त्यांसाठी ८४.६३ कोटी खर्च

सोलापूर - महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेतंर्गत शहरात ५४ रस्त्यांपैकी २० रस्त्यांचे काम सुरू आहे. महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार एकही रस्ता १०० टक्के पूर्ण झाला नाही. गावठाण भागात रस्ते करत असताना आराखड्यातील १८ मीटर रुंदीप्रमाणे प्रत्यक्षात तितका रस्ता जागेवर नाही. या सर्व बाबीचा अहवाल महापालिका आयुक्त विजयकुमार काळम-पाटील यांनी मागवला आहे. त्यांचा अहवाल शासनाकडे पाठवून मार्गदर्शन घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार पुढील कामाची सुरुवात करण्यात येईल.

या योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यातील १४ तर दुसऱ्या टप्प्यात अशा २० रस्त्याचे काम सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात ७४ कोटी २५ लाख ५० हजार रुपये तर एस्कॅलेशनसाठी १० कोटी ३८ लाख १७ हजार रुपये असे एकूण ८४ कोटी ६३ लाख ६८ हजार रुपये खर्च झाले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात रस्त्यांसाठी पाच कोटी ३८ लाख ८१ हजार रुपये असे एकूण ९० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

अशी आहे वस्तुस्थिती
पहिला टप्पा - यात१४ रस्ते असून त्यापैकी पोटफाडी चौक ते एमआयडीसी, मार्कंडेय जलतरण तलाव ते सैनिक नगर, अक्कलकोट रोड एमआयडीसी ते कुंभारी नाका, सुनील नगर ते प्रिसिजन फॅक्टरी या रस्त्याचे काम ९० टक्केपक्षा जास्त झाले आहेत. यासाठी ८४.६४ कोटी खर्च आहे.
दुसराटप्पा- मुळेगावरोड ते मोमीन नगर परिसरातील रस्ता ३५ टक्के पूर्ण झाला असून, यामध्ये ११४० मीटर रस्ता जिल्हा मार्ग असल्याने ते करता येणार नाही. २५० मीटर रस्त्याचा वाद न्यायालयात आहे. विठ्ठल मंदिर ते चेतन फौन्ड्री रस्ता अद्याप सुरू नाही. सम्राट चौक ते कोंतम चौक रस्ता ४० टक्के पूर्ण झाला आहे. अॅम्बेसेडर हाॅटेल ते आडवा नळ ते अरविंद धाम या रस्त्यावर ४५० मीटर रस्त्याची रुंदी आराखड्याप्रमाणे मिळत नाही. जुना विजापूर नाका ते मोदी रेल्वे भुयारी मार्ग दरम्यान सोनीनगरातील ६५० मी. रस्त्याचा वाद न्यायालयात आहे.

आतापर्यंत झालेले काम
पहिलाटप्पा - ७८ टक्के
दुसरा टप्पा - २१.२५ टक्के

महापालिका आयुक्तांनी घेतला आढावा
महापालिकाआयुक्त विजयकुमार काळम-पाटील यांनी शुक्रवारी नगरोत्थान रस्त्याबाबत आढावा बैठक घेतली. यावेळी प्रभारी नगर अभियंता लक्ष्मण चलवादी, उपअभियंता सारिका आकुलवारसह आदी उपस्थित होते. रस्त्याचा अहवाल मागवला. प्रत्यक्ष रस्ता किती, जागा किती आहे, भूसंपादन किती, नागरी सुविधेचे काय आदी माहिती महापालिका आयुक्तांनी मागवली. त्यानुसार शासनाकडे अहवाल पाठवून वस्तुस्थिती सांगण्यात येणार आहे. शासनाकडे पत्रव्यवहार आणि पाठपुरावा करून पुढील दिशा ठरवण्याचा निर्णय झाल्याचे प्रभारी नगर अभियंता लक्ष्मण चलवादी यांनी सांगितले.

यांची तरतूद नाही : रस्त्याचा आराखडा तयार करताना पाइपलाइन, ड्रेनेज आणि केबल बाजूला करणे, कायमस्वरूपी असलेले अतिक्रमण काढणे, भूसंपादन करणे आदीबाबत मोठा निधी आवश्यक असल्याने आराखडा तयार करताना तरतूद केली नाही. त्यामुळे रस्ता करण्यासाठी अडचणी येत आहेत.