आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

प्रासंगिक; ठिबकला लागली कळ...

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ठिबक सिंचनातून पिकांना पाणी थेंबाथेंबाने मिळत असलं तरी त्यासाठीच्या सरकारी अनुदान याेजनेतून गैरव्यवहारातला पैसा अगदी भळाभळा वाहतोय. ठिबक अनुदान योजनेतील मोठा भ्रष्टाचार सोलापूर जिल्ह्यात चव्हाट्यावर आलाय. कृषी खात्याच्या चौकशीतून आलेला आकडा सांगतोय हा गैरव्यवहार साडेदहा कोटी रुपयांचा आहे. पण परिस्थिती अशी बोलतेय की, हा आकडा साडेदहा कोटी नाही तर तो त्यापेक्षा खूप जास्त सुजला आहे. कृषी खात्याच्या चौकशीव्यतिरिक्त उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सोलापूर ग्रामीण पोलिस स्वतंत्ररीत्या चौकशी करत आहेत. त्यातूनच गैरव्यवहाराच्या रकमेचा नेमका अंदाज येईल. २००७ ते २०११ या चार वर्षांत सोलापूर जिल्ह्यातील  ११ तालुक्यांपैकी फक्त माळशिरस तालुक्यात १८,३०५ शेतकऱ्यांना ठिबक अनुदान कृषी खात्याने वाटले. गैरव्यवहाराची बोंब झाल्यानंतर कृषी खात्यातले उच्च अधिकारी चौकशीचे आदेश देत राहिले आणि खालचे अधिकारी चौकशीची नाटकं करीत गेले. माळीनगरचे शेतकरी सुरेश वाघधरे त्याबाबत वेगवेगळ्या स्तरावर सातत्याने भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाईसाठी धडपडत आहेत.  गैरव्यवहाराचा एकूण आकडा सतत बदलता राहिला. सुरुवातीला गैरप्रकार झालाच नाही असे म्हणणारे सर्वच स्तरावरचे कृषी खाते प्रथम २७ लाख, नंतर ४२ लाख, ४.३२ कोटी, ७.३८ कोटी आणि सध्याच्या घडीला १०.५८ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे मान्य करू लागले. चौकशी चालू असलेल्या चार वर्षांत अनुदानाची खैरात किती झाली आणि त्यानंतरच्या पाच वर्षांत किती अनुदान द्यावे लागले या आकडेवारीची तुलना केली तर गैरव्यवहार किती मोठ्या रकमेचा आहे याचा अंदाज येतो. यात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे - गैरव्यवहाराचा सरकारी आकडा की ज्याच्या  सत्यतेबाबत प्रश्नचिन्ह आहे तोही फक्त माळशिरस तालुक्यापुरता मर्यादित आहे. संपूर्ण राज्यातल्या ठिबक अनुदान वाटपाची चौकशी झालीच तर तो किती हजार कोटींपर्यंत जाईल याचा अंदाज आजघडीला बांधणे कठीण. 

 
पाण्याची एकूण गरज,  उपलब्धता आणि त्याच्यातल्या हिश्श्यासाठी होणारी सर्व स्तरांवरची भांडणं ही सतत वाढती राहणार आहेत. शेतकरी सध्या ज्या पद्धतीने सिंचन करतो तसे पाटाने पाणी देणे कोणालाच परवडणारे नाही. पाटाने पाणी देण्याने ते जास्त तर लागतेच त्याचबरोबर पाण्याची नासाडी व पिकाचे, जमिनीचे नुकसान होते. हे पाहिल्यानंतर इस्रायलच्या एका तज्ज्ञाने असे बेफाम आणि मोकाट पाणी वापरणारा शेतकरी हा श्रीमंत बापाच्या वाया गेलेल्या पोरासारखा आहे, असा शेरा मारला होता. तेथील शेतीचे, सिंचन पद्धतीचे कौतुक इस्रायलची वारी करणारे सगळेच करतात. पण स्वत:पुरती पाहणारी अशी मंडळी लोकांना साक्षर करण्याच्या दृष्टीने बांधापलीकडे पाहत नाहीत.  ठिबक सिंचनाची अनिवार्यता यासंदर्भात कोणाचेही दुमत असणार नाही. सरकारने आणि शेतकऱ्याने अगदी लष्करी शिस्तीने ते जर अमलात आणले तर हिंदुस्थानचा कायापालट नक्कीच होईल. पण सोलापूर जिल्ह्यातल्या तत्कालीन कृषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसारखी यंत्रणा जर कामाला लागत असेल तर ती कीड सगळंच पोखरून काढेल. हे लोक एवढ्या थराला पोहोचलेले आहेत की, भ्रष्टाचाराची ओरड होऊ लागल्यानंतर संबंधित कागदपत्रे असलेले पंढरपूरमधील गोदाम त्यांनी पेटवून दिले. तक्रार करणाऱ्या वाघधरेंच्या कन्येच्या मागे गुंड लावले. 


लोकायुक्तांनी आदेश दिल्यानंतर कृषी खात्यातील उच्च अधिकाऱ्यांनी तिसऱ्यांदा चौकशी समिती नेमली. त्या इंगळे समितीच्या अहवालानंतरच कृषी मंत्रालयाने संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यास अडीच महिने उलटून गेल्यानंतरही आजतागायत गुन्हे दाखल झालेले नाहीत. पण सहसंचालकांपासून तालुका कृषी अधिकाऱ्यांपर्यंत प्रत्येकाची टोलवाटोलवी चालू आहे. वास्तविक सगळी कागदपत्रे कृषी खात्याकडेच आहेत तरीदेखील हे नाही, ते नाही असे म्हणत लांबवणे मात्र चालू आहे. प्रत्येक स्तरावरून खालच्या अधिकाऱ्यासाठी आदेशबाजी करताना दिवस घालवले जातात. त्यातूनच विलंब होतो आहे. अर्थात, वेळ कितीही घालवला तरी करणी चुकणार नाही. कृषी खात्याने काहीही जरी केले तरी प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर आहेच. तेव्हा खरे सारे उघडकीस येईल. अनुदान वाटपातील भ्रष्ट गोडीची चव लागल्याने माळशिरस तालुक्यासारखे प्रकार सोलापूर जिल्ह्यातील उर्वरित तालुक्यात आणि राज्यातही झाले असण्याची दाट शक्यता आहे. असल्या प्रकारातून फडणवीस सरकारने बोध आणि काळजी घ्यायला हवी. कितीही भ्रष्टाचारी आले आणि गेले तरी ठिबक सिंचनाची उपयुक्तता कमी होणार नाही. ते सगळीकडे बंधनकारक करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहेच. पण त्याचीही अंमलबजावणी अशीच झाली तर त्या नव्या घोषणेचे बारा वाजायला वेगळ लागणार नाही.   


‑ संजीव पिंपरकर,  निवासी संपादक, सोलापूर

बातम्या आणखी आहेत...