आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

EXCLUSIVE: ‘एसबीआय’च्या खात्यात किमान 3 हजार नसल्यास दंड; कामगार, विद्यार्थी बेजार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर- देशातील सर्वात मोठी बँक म्हणून ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’चा (एसबीआय) उल्लेख होतो. त्याला आणखी मोठे करण्यासाठी पाच इतर सहयोगी बँकांचे त्यात विलिनीकरण झाले. त्यानंतर तो फुगला. आता त्यात छोट्यांना स्थान राहिलेले नाही. कारण, या बँकेने नवा नियम केला. खात्यावर किमान शिल्लक (मिनिमम बॅलन्स) रक्कम तीन हजार रुपये हवेत. अन्यथा दंड... 
 
शहरातील ७० हजार विडी कामगारांपैकी ६० टक्के खाती या बँकेत आहेत. शेतमजूर आहेत. खासगी क्षेत्रातून निवृत्त झालेली मंडळी तुटपुंजा वेतनावर गुजराण करतात. मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी या बँकेत खाते काढले. आता त्यांनी करायचे काय? असा प्रश्न निर्माण झाला. देशातल्या या सर्वात मोठ्या बँकेत सामान्यांना स्थान नसेल तर ही बँक केवळ धनिकांसाठीच आहे काय? त्यासाठीच पाच सहयोगी बँकांचे विलिनीकरण झाले काय? असे प्रश्न सामान्यांच्या मनात पडले आहेत. अर्थातच अधिकाऱ्यांकडे त्याची उत्तरे नाहीत. लोकप्रतिनिधी गंभीर नाहीत. त्याचा नाहक फटका कामगार सहन करत आहेत. उपाय म्हणून इतर बँकेत जावे तर त्याची प्रक्रियाही किचकट. निरक्षर, अल्पशिक्षित कामगार करणार काय? त्यांच्यापुढे सध्या मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 
 
उपाय आहेत अन् प्रश्नही... 
> स्टेट बँकेतील खातेच बंद करावे लागेल. इतर बँकेत खाते उघडून त्याचा क्रमांक पुन्हा कारखान्यात द्यावा लागेल. परंतु विडी आणि यंत्रमाग उद्योगातील कामगार बहुतांश निरक्षर आहेत. अंगठे मारतात. त्यांना ‘एटीएम’ कार्डही देता येत नाही. त्यामुळे या सारा उठाठेव करणार कोण? हा प्रश्न येतो. 
> किमान १८ हजार रुपयांपर्यंतचे वेतन रोखीने देता येते, असा निर्णय केंद्रीय अर्थ खात्याचे सचिव शशिकांत दास यांनी दिलेला आहे. त्याचा अंमल करताना चलनाचा प्रश्न येतो. नोटीबंदीनंतर बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चलन तुटवडा निर्माण झाला. त्यामुळे कारखानदारांना चलन मिळत नाही. 
 
इतर बँका : बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ बडोदा, सेंट्रल बँक, अलाहाबाद बँक आणि आंध्र बँक या राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये किमान शिल्लक ५०० रुपये आहे. धनादेश पुस्तिका (चेकबुक) हवी असल्यास १००० ते १५०० रुपये लागतील. अशीच स्थिती नागरी सहकारी बँकांची. 
 
कॉर्पोरेट वाटचाल अन् सामान्य वाऱ्यावर... 
यामोठ्या बँकेची वाटचाल आता कॉर्पोरेट पद्धतीने सुरू झाली आहे. आर्थिक उदारीकरणानंतर बँकांना निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळाले. अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेचे काही निर्बंध शिथिल झाले. त्यामुळे या बँकेने आता सामान्य जनांचा विचारच सोडून दिल्याचे दिसून येते. भांडवलदारांनाच अर्थपुरवठा करण्यासाठी त्याची नवी रचना झाल्याचे बँकिंग तज्ज्ञ म्हणतात. विजय मल्ल्याला याच बँकेने सर्वाधिक कर्जे दिली. त्यानंतर काय झाले, हे देशाने पाहिलेलेच आहे. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणात सामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानण्यात आला. त्याला आता तडा गेल्याचेही तज्ज्ञ सांगतात. 
 
खासगी बँकेच्या बरोबरीने वाटचाल  
तीन व्यवहारानंतर चौथ्या व्यवहाराला शुल्क लावण्यात अाले. ते किमान १५० रुपये आहे. अॅक्सिस बँकेने हा नियम लावला. त्या बरोबरीने स्टेट बँकेनेही तो लागू केला. म्हणजेच खासगी बँकेच्या बरोबरीने त्याची वाटचाल सुरू झाली. 

पुढील स्‍लाइडवर वाचा..गरिबांना काढून टाकण्याचे धोरण, चळवळ सुरू 
 
आपल्या प्रतिक्रिया : तुमची पसंती नावासह ९२०००१२३४५ या क्रमांकावर एसएमएस करा.
बातम्या आणखी आहेत...